‘पूर्व अध्यक्ष कोइरालाको पुनर्वाही गर्ने प्रश्न बन्द भइसकेको छ’ : बीसीसीपीए
ह्यारिसवर्ग, पेन्सिल्भेनिया / भूट्नीज कम्युनिटी अफ सेन्ट्रल पेन्सिल्भेनिया (बीसीसीपीए) ले पूर्व अध्यक्ष युवराज कोइरालाको पुनर्वाहाली गर्ने प्रश्न अब समाप्त भएको स्पष्ट गरेको छ।
अगस्त पहिलो साता बीसीसीपीएको नेतृत्व अकास्मात परिवर्तन भएको थियो । यसै वर्षको जुलाई देखि अध्यक्षको कार्यभार संहालेका युवराज कोइरालाको स्थानमा तत्कालिन उपाध्यक्ष निसा गुरुङलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
बीसीसीपीएले कोइरालाले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गरि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको विवरण सार्वजनीक गरेको थियो। तर बीसीसीपीएका संस्थापक अध्यक्ष टीका ढुङ्गनाले बोर्डले कोइरालालाई जवर्जस्ती हटाइएको भन्दै कानुनी प्रक्रियामा जान भनेका थिए ।
कोइरालाले पनि आफूले राजीनामा नदिएको बताउदै आएका थिए । यस्तै समुदायका अगुवाहरुले बीसीसीपीएको नेतृत्व परिवर्तनमा पटक पटक पारदर्शिता खोजेका थिए ।
नेतृत्व परिवर्तनका बारेमा उठिरहेका प्रश्न तथा समुदायका अगुवाहरूको विरोधको जवाफ दिँदै बीसीसीपीए बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले मंगलवार सात पाना लामो विस्तृत आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो निर्णयको कारण, घटनाक्रम र त्यसको सांगठनिक तथा कानुनी आधार सार्वजनिक गरेको हो।
बोर्डले कोइरालाको राजीनामा आफूहरूले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको र अब पूर्व अध्यक्षलाई पुनः अध्यक्ष पदमा फर्काउने विषयमा कुनै छलफल नहुने स्पष्ट पारेको छ।
‘जबर्जस्ती निष्कासन होइन’
समुदायमा कोइरालालाई जबर्जस्ती अध्यक्ष पदबाट हटाइएको भन्ने विरोध भइरहेका बेला बोर्डले भने आफूहरूले उनलाई निष्कासन नगरेको दाबी गरेको छ।
बीसीसीपीए विधानका विभिन्न धाराहरू उद्धृत गर्दै बोर्डले अध्यक्ष स्वयं बोर्डप्रति जवाफदेही हुने र संस्थाको सामूहिक शासकीय अधिकार बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा रहने बताएको छ।
बोर्डका अनुसार जुलाई ३१ मा कोइरालाबाट राजीनामा सञ्चार भइसकेको थियो र अगस्ट १० मा त्यही राजीनामालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएको हो। त्यसैले अगस्ट १० को निर्णयलाई पूर्व अध्यक्षको ‘एकपक्षीय निष्कासन’ का रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बोर्डको धारणा छ।
अब सार्वजनिक बहस नगर्ने
विवादलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र समुदायमा निरन्तर बहस भइरहेका बेला बीसीसीपीए बोर्डले अब यस विषयमा सार्वजनिक बहसमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ।
बोर्डले समुदायका सदस्य, वर्तमान तथा पूर्व नेतृत्व र अन्य सरोकारवालालाई आफ्नो विचार राख्ने अधिकारको सम्मान गर्ने जनाएको छ। तर बोर्डको आन्तरिक सुशासन प्रक्रियालाई सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक बहसको विषय नबनाउने स्पष्ट गरेको छ। बीसीसीपीए, बोर्ड तथा आधिकारिक प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व विवादसँग सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका छलफल, प्रतिक्रिया वा निरन्तर सार्वजनिक विवादमा सहभागी नहुने जनाएका छन्।
बोर्डले आफ्नो निर्णय कानुनी रूपमा गलत भएको ठान्ने पक्षले उचित कानुनी माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने तर सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक दबाबमार्फत निर्णय उल्ट्याउन नसकिने बताएको छ।
