आर्थिक वर्ष २०२६ को तेस्रो त्रैमासिकमा अमेरिकी ग्रिन कार्ड स्वीकृति दर घट्यो, क्युबाका आवेदक सबैभन्दा बढी प्रभावित
गोबिन्द गुरुङ ‘लेक्स’
कार्लाल, पेन्सिलभेनिया / अमेरिकी संघीय तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०२६ को तेस्रो त्रैमासिकमा ग्रिन कार्ड स्वीकृति दर तीन प्रमुख श्रेणीमा घटेको छ।
तीमध्ये क्युबाका आवेदकहरूको स्वीकृति दरमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको जनाएको छ । यूएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेज ‘यूएससीआईएस’ को अप्रिलदेखि जुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार पारिवारिक आधारमा ग्रिन कार्ड आवेदन दिनेहरूको स्वीकृति दर अघिल्लो त्रैमासिकको तुलनामा ४.२ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो । रोजगारीमा आधारित आवेदनको स्वीकृति दर ०.९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । यता क्युबाका आवेदकहरूको स्वीकृति दर २८.९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको जनाएको हो ।
एसाइलमका आधारमा आवेदन दिनेहरूको स्वीकृति दर ०.८ प्रतिशत बिन्दुले र शरणार्थीका रूपमा आएका व्यक्तिहरूको स्वीकृति दर ३.५ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।
समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा तेस्रो त्रैमासिकमा निर्णय भइसकेका ग्रिन कार्ड आवेदनहरूको स्वीकृति दर २.६ प्रतिशत बिन्दुले घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
‘यूएससीआईएस’ले अमेरिकामा कानुनी स्थायी बसोबासको अनुमति अर्थात् ग्रिन कार्डलगायतका आप्रवासनसम्बन्धी आवेदनहरू व्यवस्थापन गर्छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासन प्रणालीमा जालसाजी र दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले जाँच प्रक्रिया कडा बनाएको छ। यसले आप्रवासीहरूलाई स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त गर्न थप कठिनाइ हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०२६ को तेस्रो त्रैमासिकमा क्युबाका आवेदकका ५८६ वटा ग्रिन कार्ड आवेदनमाथि निर्णय गरिएको थियो। तीमध्ये १३९ वटा स्वीकृत भए भने ४४७ वटा अस्वीकृत भएको जनाएको छ। यसअनुसार स्वीकृति दर २३.७ प्रतिशतमा झरेको छ।
यसअघि जनवरीदेखि मार्चसम्मको दोस्रो त्रैमासिकमा ५० वटा आवेदन स्वीकृत भएका थिए भने ४५ वटा अस्वीकृत भएका थिए। त्यस अवधिमा स्वीकृति दर ५२.६ प्रतिशत थियो।
पारिवारिक आधारमा ग्रिन कार्ड आवेदन दिनेहरूमध्ये अप्रिलदेखि जुनसम्म ५४ हजार ६७८ वटा आवेदन स्वीकृत भए भने १२ हजार २४० वटा अस्वीकृत भए। अघिल्लो त्रैमासिकमा ७१ हजार ५१४ वटा आवेदन स्वीकृत भएका थिए भने ११ हजार ६८९ वटा अस्वीकृत भएका थिए।
रोजगारीमा आधारित आवेदनको अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिएको छ। तेस्रो त्रैमासिकमा ४२ हजार ७६ वटा आवेदन स्वीकृत भए भने ३ हजार १६० वटा अस्वीकृत भए।
दोस्रो त्रैमासिकमा ४१ हजार ९७९ वटा आवेदन स्वीकृत भएका थिए भने २ हजार ७१७ वटा अस्वीकृत भएका थिए।
राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले सामूहिक देश निकाला अभियानसँगै कानुनी आप्रवासन प्रणालीमा पनि विभिन्न परिवर्तनहरू लागू गरेको छ। यी परिवर्तनले केही आप्रवासीले स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्छन्।
परिवर्तनमध्ये बाइडेन प्रशासनको पालामा लागू गरिएको सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुने सम्भावनासम्बन्धी नियम फिर्ता लिनु र ग्रिन कार्ड आवेदकले भविष्यमा सरकारी सुविधामा निर्भर हुन सक्ने सम्भावनाको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्नेबारे नयाँ निर्देशन जारी गर्नु समावेश छन्।
ट्रम्प प्रशासनले यी परिवर्तनले आप्रवासीलाई आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहन गर्ने र आप्रवासन कानुनको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने दाबी गरेको छ।
गत मे २१ मा ‘यूएससीआईएस’ले स्थायी बसोबासको हैसियत परिवर्तन गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी नीतिगत ज्ञापन पत्र जारी गरेको थियो।
उक्त ज्ञापन पत्रमा यस प्रक्रियालाई अधिकारीको विवेकमा निर्भर हुने, प्रशासनिक सहुलियतको रूपमा दिइने तथा असाधारण प्रकृतिको राहतका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो।
एजेन्सीका अनुसार, अमेरिकामा अस्थायी रूपमा बसिरहेका र ग्रिन कार्ड प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूले असाधारण परिस्थिति नभएसम्म सामान्यतया आफ्नो गृहदेश फर्केर अमेरिकी कन्सुलर प्रक्रियामार्फत भिसा लिनुपर्ने हुन्छ।
नयाँ निर्देशनले प्रत्येक आवेदकको अवस्थाअनुसार आवेदन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षहरूको मूल्याङ्कन गर्न अधिकारीहरूलाई अनुमति दिन्छ। ‘यूएससीआईएस’ले यस परिवर्तनले आप्रवासन कानुनको मूल उद्देश्य पुनः स्थापित गर्ने र प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने दाबी गरेको छ।
यो नीतिले कानुनी चुनौतीसमेत सामना गरेको छ। अक्टोबर ५ मा म्यासाचुसेट्सस्थित संघीय अदालतमा दायर मुद्दाले मे २१ मा जारी गरिएको स्थायी बसोबाससम्बन्धी नीतिलाई चुनौती दिएको छ।
त्यसै गरी, अगस्टमा जारी गरिएको अर्को नीतिअनुसार आवश्यक प्रारम्भिक प्रमाणपत्र वा कागजात नपुगेका आवेदनलाई थप प्रमाण माग्ने सूचना वा अस्वीकृत गर्ने अभिप्रायको सूचना जारी नगरी अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था पनि कानुनी चुनौतीको विषय बनेको छ।
यसैबिच, संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई सन् २०२७ को डाइभर्सिटी भिसा ‘डीभी’ चिठ्ठा कार्यक्रमका लागि आवेदन दर्ता पुनः खोल्न आदेश दिएका छन्।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकामा ऐतिहासिक रूपमा कम आप्रवासन दर भएका देशका नागरिकलाई प्रत्येक वर्ष बढीमा ५५ हजार आप्रवासी भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
राज्य विभागले निर्धारित समयमा आवेदन दर्ता प्रक्रिया सुरु नगरेपछि आप्रवासन कानुनसम्बन्धी संस्था रेड ईगल लद्वारा कानुनी चुनौती दिइएको थियो। त्यसपछि अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जिनसुक ओहताले प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गरेकी हुन्।
ग्रिन कार्ड स्वीकृति दरमा आएको समग्र गिरावट र आप्रवासनसम्बन्धी नीतिमा भइरहेका परिवर्तनले अमेरिकामा स्थायी बसोबासको अनुमति खोजिरहेका आप्रवासीहरूका लागि आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक प्रमाण तथा व्यक्तिगत परिस्थितिको महत्त्व अझ बढाएको देखिन्छ।
यद्यपि, स्वीकृति दरमा आएको गिरावटले मात्र कुनै एक आवेदकको आवेदन अस्वीकृत हुने निश्चित हुँदैन। आवेदकको व्यक्तिगत अवस्था र सम्बन्धित कानुनअनुसार प्रत्येक आवेदनको परिणाम फरक हुन सक्छ।
