परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रले पनि काम नगरे पछि डा. बद्री आफै गए अदालत, आइतबार पेशी

ल्यानक्यास्टर, पेन्सिल्भेनिया/  गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आसन्न महाधिवेशन रोक्न भन्दै डा. बद्री केसी आफै सर्वोच्च अदालत गएका छन्।

सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित शेष घले नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिले एनआरएनएको एकता महाधिवेशनको अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला डा. केसी त्यसलाई रोक्न भन्दै शुक्रवार अदालत गएका हुन्। सत्ता पक्षको पनि निकै चासोको बनेको केसीको मुद्दाले आइतबार नै पेशी पाएको छ।

एनआरएनएको दशौं महाधिवेशन सम्बन्धको एक पुरानो मुद्दामा गत मार्च महिनामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएका दशौँ महाधिवेशन पछिका सबै गतिविधिलाई अवैध भनेको थियो।

यस्तै अदालतले शेष घलेको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरी त्यो समितिलाई एक महिना भित्र बैठक बसी ६ महिना भित्र चुनाव गराउन भनेको थियो।

अदालतको परमादेशको पूर्ण पाठ आउन ढिलाइ हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट एनआरएनको विरुद्धमा अर्को फैसला आयो। सर्वोच्चको परमादेश पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालयलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम कारबाही नगर्न भनेको थियो। परराष्ट्रको पत्र विरुद्ध डा. केसी समूह अदालत गएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको अर्को इजलासले पूर्ण पाठ आउनु अगाडि नै परराष्ट्रले पत्र लेख्नु गलत भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरिदियो र सँग सँगै एनआरएनएका सम्बन्धमा अघिल्लो फैसला अनुसार हुने भन्ने आदेश दिएको थियो।

तर डा. बद्री केसीले अदालतले आफूलाई मान्यता दिएको भन्ने व्याख्या गर्दै शेष घलेको समितिलाई बहिस्कार गर्दै आएका थिए। तर त्यही क्रममा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले परमादेश कार्यान्वयन लागि भन्दै पत्र लेख्यो। पत्रले परमादेशलाई मात्र कार्यान्वयन लैजान खोजेको तर अदालतको दोस्रो फैसलाका बारेमा केही नभनेको भन्दै बद्री केसी समूह निर्देशनालय पुग्यो। निर्देशनालयले त्यस पछि पनि परमादेश कार्यान्वयनका लागि पत्र लेख्दै सचिवालय खाली गर्ने भयो।

त्यस पछि डा. बद्री केसी समूहको टोन फेरिएको थियो। जुन समय शेष घले समितिले मे महिनाको ३-५ तारिख सम्मका लागि काठमाडौँमा एकता महाधिवेशनको मिति घोषणा गरी आयोजनाको तयारी तीव्र पारेको थियो। केसी समूहले पनि अक्टोबरमा १२ औ महाधिवेशन घोषणा गरेको थियो।

डा. बद्री केसी समूहले मे महिनामा एकता महाधिवेशन हुन नसक्ने जिकिर गर्यो। विदेशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ‘एनसीसी’ हरूको अधिवेशन जुलाईमा अधिवेशन व्यवहारिक नहुने तर्क गरेको थियो। शेष घलेले भने परमादेशका कारण विषेश अवस्थामा चुनाव गर्न लागिएकोले त्यसलाई सहयोग गर्न अपिल गर्दै विश्व भ्रमणमा निस्किएका थिए।

बद्री केसी पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता मार्फत पत्र पठाएमा अदालतले चुनाव सार्ने दाबी गर्दै आएको थियो। शुरुमा पराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा बद्री समूहको माग प्रति सकारात्मक देखिएकी थिइनन्। 

तर सरकार सञ्चालनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित दलीय संयन्त्रको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव अनुरूप एनआरएनएको चुनाव सार्न अदालतलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो।

परराष्ट्रको पत्र पछि अदालतले एनआरएनए सम्बन्धी मुद्दाका सबै मिशिल झिकाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेश पछि पनि चुनाव नरोकिने भए पछि डा. बद्री आफै सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।

जवकी त्यही अदालतमा डा. केसी विरुद्ध मानहानिको मुद्दा छ। गत मार्चको सर्वोच्चको परमादेशलाई केसीले ‘वकिलमा अफिसमा लेखिएको फैसला’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।  

मे महिनाको चुनावलाई दुवै पक्षले जीवन मरणको मुद्दा बनाएका छन्। विषेश गरी बद्री समूहले मेमा चुनाव भएमा आफूहरूको अस्थित्व सकिने आकलन गरेको छ। पछिल्ला तीन महिना देखि प्रधानमन्त्री समक्ष हारगुहार गर्दै आएका डा. बद्री केसी केही दिन यता आफ्नो समूह नै बनाएर दलका नेताहरूको घरदैलो समेत गर्दै आएका छन्।

यस अगाडि एनआरएनएको मुद्दालाई लिएर नेताहरूको घरदैलो गर्ने प्रवृत्तिको प्रखर आलोचक रहेका डा. बद्री समूहका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा यस पटक आफै अग्र मोर्चामा छन्।

सत्तापक्षको विषेश चासो रहेको जनाइएको यस पटकको मुद्दाले उच्च प्राथमिकता पाएको छ र मुद्दा दायरको भएको दिन नै अर्को दिन आइतबार शुरुमा नै पालो पाएको छ।