प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणमा भुटानी शरणार्थी समस्या उठाउन आग्रह
द हेग (द नेदरल्याण्ड्स) र बेलडाँगी (नेपाल) / भुटानी शरणार्थी समस्या, राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ तथा भुटानमा जारी मानवअधिकार संकट समाधानका लागि भारतको कूटनीतिक सहयोग खोज्न भुटानी मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने भेटवार्ताको पूर्वसन्ध्यामा तीनवटा भुटानी मानवअधिकारवादी संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान, भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरम र नेसनल रिकन्सिलिएसन कमिटी–भुटानले प्रधानमन्त्री शाहलाई भारतीय समकक्षी मोदीसँगको भेटमा भुटानी शरणार्थी समस्या र राजनीतिक बन्दीहरूको विषय उठाउन अपिल गरेका छन्। भुटान सरकारसँग संवाद अघि बढाउन र दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेका समस्याको दिगो निकास खोज्न भारतको कूटनीतिक भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ।
सन् १९८० को दशकको अन्त्य र १९९० को दशकको सुरुवातमा नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई जबरजस्ती देश निकाला गरिँदा एक लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए। उनीहरूमध्ये अधिकांशले पूर्वी नेपालका शरणार्थी शिविरमा दशकौँ बिताए। सन् २००७ देखि २०१६ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) को सहयोगमा एक लाख १३ हजार पाँच सयभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी आठवटा देशमा पुनर्वास भएका थिए। तर, विस्थापनको तीन दशक बितिसक्दा पनि हजारौँ शरणार्थी अझै नेपालमै रहेका छन्।
अधिकारवादी संस्थाहरूले शरणार्थी समस्याको समाधान शरणार्थीहरूको इच्छा र सहभागितामा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले स्वदेश फर्कन चाहनेहरूका लागि स्वेच्छिक, सुरक्षित र सम्मानजनक घरफिर्तीको व्यवस्था गर्न, फर्कन नचाहनेहरूका लागि दिगो वैकल्पिक समाधान खोज्न तथा शरणार्थीको भविष्यसँग सम्बन्धित छलफलमा उनीहरूका प्रतिनिधिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, भुटान फर्कने शरणार्थीहरूका लागि परिचयपत्र, नागरिकताको दाबी, सुरक्षा र पुनःस्थापनाको उचित प्रबन्ध गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
भुटानमा अझै २८ राजनीतिक बन्दी
संयुक्त विज्ञप्तिमा भुटानका जेलमा राजनीतिक बन्दीहरूलाई निरन्तर थुनामा राखिएको विषयलाई गम्भीर मानवअधिकार संकटका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक गतिविधि र मौलिक अधिकारको प्रयोग गरेकै कारण धेरैले जेलमा दशकौँ बिताइसकेको संस्थाहरूको भनाइ छ।
सन् २०२६ को जुन महिनामा चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राई रिहा भएको घटनाको स्वागत गर्दै संस्थाहरूले ह्युमन राइट्स वाचको सेप्टेम्बर २०२६ को प्रतिवेदन उद्धृत गरेका छन्। उक्त प्रतिवेदनअनुसार भुटानमा अझै २८ जना राजनीतिक बन्दी हिरासतमा छन्।
संस्थाहरूले भुटान सरकारसँग बाँकी रहेका सबै राजनीतिक बन्दीलाई बिनाशर्त रिहा गर्न माग गरेका छन्। रिहा भएका बन्दीहरूलाई परिचयपत्र र यात्रा कागजात उपलब्ध गराउन, आवतजावतको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न, थप दमनबाट सुरक्षा दिन, उचित स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न तथा परिवारसँग पुनर्मिलनको अवसर प्रदान गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
मानवअधिकारका अन्य विषयमा पनि ध्यान दिन माग
विज्ञप्तिमा शरणार्थी संकट र राजनीतिक बन्दीको समस्या भुटानको समग्र मानवअधिकार अवस्थासँग जोडिएको उल्लेख छ। नागरिकता, समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता र विस्थापित समुदायका अधिकारका विषयमा पनि तत्काल ध्यान दिनुपर्ने संस्थाहरूको ठहर छ।
पूर्वराजनीतिक बन्दी र विस्थापित भुटानीहरूले अझै आवश्यक कागजात प्राप्त गर्न तथा आधारभूत अधिकार प्रयोग गर्न कठिनाइ भोगिरहेको भन्दै भुटानले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
भारतको कूटनीतिक पहलका लागि अपिल
नेपाल र भुटान दुवैसँग भारतको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेकाले दुई देशबीच संवादको वातावरण बनाउन भारतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अधिकारवादी संस्थाहरूको विश्वास छ। उनीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भुटानसँगको कूटनीतिक संवादमार्फत शरणार्थी समस्या, राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ र मानवअधिकारका विषयमा प्रगति हासिल गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच हुन लागेको आगामी भेटवार्ता विगत ३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। विस्थापन र राजनीतिक बन्दी जीवनबाट प्रभावित मानिसहरूले लामो समय प्रतीक्षा गरिसकेका छन्। उनीहरूको अधिकार र सम्मानको रक्षा हुनुपर्छ र भविष्यलाई अब अनिश्चित राख्नु हुँदैन।”
संयुक्त विज्ञप्तिमा ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटानका संस्थापक तथा विश्व संयोजक राम कार्की (द हेग, नेदरल्याण्ड्स), भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरमका महासचिव डिबी सुब्बा (बेलडाँगी, झापा) र नेसनल रिकन्सिलिएसन कमिटी–भुटानका संयोजक कृष्णवीर तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन्।



















