चुनाव मुखमा बहिष्कारवादी सँग कांग्रेस महामन्त्री थापाको भेट, भने ‘एनआरएनए गैर राजनीतिक हुनुपर्छ’

ल्यानक्यास्टर, पेन्सिल्भेनिया / नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गैर आवासीय नेपाली संघमा देखा परेको विवाद अन्त्यका लागि सर्वपक्षीय रुपमा एकताको अधिवेशन हुनुपर्ने बताएको जनाइएको छ। 

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) डा. बद्री केसी समूहको  प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा महामन्त्रीले सो धारणा राखेका हुन्। 

केसी समूहको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महामन्त्री थापाले एकता अब वास्तवमै एकताकै लागि हुनुपर्ने र त्यसमा कोही छुट्न नहुने भनेको उल्लेख छ। 

“एनआरएनलाई मैले प्रारम्भदेखि नियालेको छु, यसलाई गैर राजनीतिक बनाउनुपर्छ र दलियकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।” थापाको भनाई उद्धृत गर्दै केसी समूहको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको समयमा बद्री केसी समूह भने नेताहरूको घरदैलोमा पुगेको छ।

उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशन मे ३-५ सम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने तय गरेको छ। केसी समूहले भने महाधिवेशन सार्न माग गर्दै आएको छ। 

अघिल्लो वर्षको मार्चमा भएको सर्वोच्च अदालतको एक परमादेशले एक महिना भित्रमा उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्न र बैठक बसेको ६ महिना भित्रमा चुनाव सम्पन गर्न भनेको थियो। ढिला गरी  फैसलाको पूर्ण पाठ आए पछि शेष घलेले समितिको बैठक बोलाइ चुनावको मिति तोकेका थिए।

डा. केसी स्वयम समितिको सदस्य छन्। तर उनले अहिले सम्म समितिको कुनै पनि बैठकमा भाग लिएका छैनन्। सर्वोच्चको परमादेश आए पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम कारबाही नगर्न भन्दै एनआरएनए सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रको विरुद्धमा केसी समूह अदालत गएको थियो। अदालतले परमादेशको पूर्ण पाठ आउनु अगाडि नै परराष्ट्रले लिएको पत्र अवैध भन्दै खारेज गरेको थियो र बाँकी परमादेश अनुसार नै हुने भनेको थियो।

तर केसी समूहले आफूहरूको समितिले मान्यता पाएको भन्दै सचिवालयबाट कामकारबाही शुरु गरेको थियो। जबकि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सचिवालय घले नेतृत्वको समितिलाई बुझाउन भन्दै चौथो पत्र काटी सकेको छ।

यसै बीचमा सरकार संचालनका लागि गठित सयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनआरएनएको चुनाव सार्नका लागि गरेको विषेश प्रस्तावलाई कांग्रेस महामन्त्री थापाले समेत समर्थन जनाएका थिए।

त्यस पछि आफ्नो पूर्व अडान त्याग्दै परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाले केसी समूहको माग अनुसार मे महिनाको चुनावको मिति सार्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाउन स्वीकृत दिएकी थिइन्। महान्यायधिवक्ताको पत्र पछि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार एनआरएनएको महाधिवेशन सम्बन्धका तीन वटै मुद्दाको मिशिल झिकाउन आदेश दिएको छ। शेष घले समुहले भने चुनाव नरोक्ने जनाउँदै आएको छ।

बद्री केसी समूहले  परराष्ट्रले अनुरोध गरेमा सर्वोच्च अदालतले स्वतः चुनाव सार्ने दाबी गर्दै आएको थियो। तर सर्वोच्चले तीन फरक मुद्दाका मिशिल झिकाए पछि बद्री केसी समूहले अहिले नेता र मन्त्रीहरूको घर दैलोमा पुग्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको हो। यस अगाडि स्वयम बद्री केसी र उनको समूहका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा एनआरएनएको विवादमा नेताहरूको घर दैलो चाहर्ने प्रक्रियाको आलोचक रहँदै आएका थिए। त्यसो त एनआरएनएमा अत्यन्त आलोचित तीन तीन अध्यक्ष बनाउने योजनाका शुत्रधार मध्येका एक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि हुन तर उनले अहिले एनआरएनए गैर राजनीति हुनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

थापाले बद्री समूह सँगको भेटमा गैर आवासीय नेपाली ऐनको सन्दर्भमा केही सम्बन्धित ऐनहरूमा पनि संशोधन आवश्यक रहेकोले त्यसमा केही नेपाल ऐन संशोधनको मार्फत अघि बढाउन आफूले सम्बन्धित समितिमा सुझाव दिएको बताइएको छ।

जबकि महामन्त्री थापा समेत सदस्य रहेको सरकार सञ्चालन संयन्त्रकोको सहमतिमा ल्याइएको अध्यादेशमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई भिषा निःशुल्कको हास्यास्पद प्रावधान राखिएको छ। नेपालको संविधानले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिएको छ।

‘उहाँले एनआरएनएकै तर्फबाट मस्यौदा ल्याउन समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो अब बस्ने सदनबाट यसलाई पूर्णता दिन पहल गछौँ ।’ केसी समूह सचिवालयबाट प्रेषित विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सो भेटमा डा. केसीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिन सुरु गरेको १८ महिना बितिसक्दा पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा गैर आवासीय नेपालीहरू समस्यामा परेको भन्दै संविधानमै रहेको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाइएको जानकारी गराएको जनाइएको छ।

‘हामी देश भन्दा टाढा छौँ, हामीहरू सडकमा उत्रेर आन्दोलन गर्ने अवस्थामा त छैनौँ तर हामी कम पीडित चाहिँ छैनौँ, सरकारले नै दिएको नागरिकता सरकारले नै चिन्दैन ।’ थापा सामु केसीले भनेको जनाइएको छ।

डा केसीले अध्यादेशमा गैर आवासीय नागरिकता प्राप्तलाई १० वर्ष भिसा शुल्क नलाग्ने भनेर आएको व्यवस्थाले आफूहरूलाई अन्यायको महसुस भएको समेत बताएको जनाइएको छ। 

‘नागरिकता र भिसा दुई फरक कुरा होइन तर त्यसलाई पनि फरक बनाई अध्यादेशमा दश वर्षको मात्रै भनेर सङ्कुचन भएर आयो । विश्वभर फराकिलो कानून हुन्छ तर हाम्रोमा उल्टो भयो । नागरिकताको कारण लगानी, दोस्रो पुस्ता, संस्कृति आदानप्रदानमा समस्या छ ।’ केसीले भनेको भन्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

डा केसीले गैर आवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित गैर आवासीय नेपाली ऐन हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा राय सुझावको क्रममा रहेको भन्दै उक्त ऐनलाई सांसदमार्फत प्रक्रियामा लगेर यथाशक्य छिटो ल्याउन समेत अनुरोध गरेका थिए।

भेटमा केसी समूहका उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले सरकार र राजनीतिक दलबाट हालसम्म भएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै एनआरएनएमा देखा परेको विवादका सन्दर्भमा बारेमा चर्चा गरेको जनाएको छ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन सार्न पत्राचार गरिसकेको छ । तर शेष घले समूहले ११ औँ कार्यसमितिलाई चिन्दै चिन्दैनौँ भन्छ, न त एनसीसीको निर्वाचन भएको छ न त सदस्यता विधानतः छ ।’ शर्माले भनेका थिए।

विज्ञप्तिका अनुसार महामन्त्री थापाले  कोर्टबाटै समस्या समाधान हुने सम्भावना कति छ भनेर प्रश्न भने गरेका थिए।

डा शर्माले गैर आवासीय नेपाली ऐन आफूहरू सँग सल्लाह गरे भन्दा फरक आएको बताएका थिए। ‘पहिले हामीसँग परामर्श गरेको थियो तर अहिले फरक छ जसमा हाम्रो कुनै पनि संलग्नता गराइएको छैन । त्यसमा गैर आवासीय नेपालीको  परिभाषा पनि परिवर्तन भएको छ । हामीलाई लागिरहेको कुरा के हो भने, राजनीतिक पार्टी सबै सकारात्मक छन् तर सारांशमा ऐनमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” शर्माले भनेका थिए।

संस्थापक राम प्रताप थापाले उच्चस्तरीय समितिले नितान्त एकलौटी तरिकाले कुनै नीति तथा विधानलाई नमानी गतिविधिहरू हुन थालेपछि आफू उक्त समितिबाट अलग भएको जानकारी दिएको बताइएको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा कुनै पनि विषयमा विवाद भएमा बहुमतले त्यसको निराकरण गर्ने उल्लेख छ।

‘एकीकरण गर्नु भनेर सर्वोच्चले पठाएको विषयमा तीन चार जना मिलेर कुनै पनि प्रक्रियाबिनै एकलौटी र निरंकुश तरिकाले अघि बढेको समितिले के एकताको महाधिवेशन गर्न सक्छ? यदि यस्तो अवैधानिक कार्य भए एनआरएनएको विश्वभरि फैलिएको साख गिर्छ ।’संस्थापक थापाले भनेका थिए।

उपाध्यक्ष रोशन थापाले संस्थामा जितेर पनि जितेको महसुस गर्न नपाइएको गुनासो गरेका जनाइएको र उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले संस्थालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।