ब्रेकिङ्ग : एनआरएनएको चुनाव सार्न सरकारले सर्वोच्चलाई पत्र लेख्यो
ल्यानक्यास्टर, पेन्सिल्भेनिया/ अन्ततः डा. बद्री केसी गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादमा गठबन्धन कार्ड खेल्न सफल भएका छन्।
केसीकै निरन्तर पहल कदमीमा सरकारले एनआरएनएको मे ३-५ तारिख सम्म तय भएको चुनाव सार्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट विषेश स्रोतले समाज टाइम्सलाई दिएको जानकारी अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएको हो।
सर्वोच्च अदालतलाई सरकारले पत्र पठाएको विषयलाई परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले पनि पुष्टि गरेको छ।
‘दुई सय प्रतिशत सत्य हो, आइतबार परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट एनआरएनएको एकता महाधिवेशन र चुनाव मे महिनामा गराउनका लागि समय अपुग हुने भएकाले थप गर्न भनी अदालतमा अनुरोध गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्र पठाइएको हो।’ मन्त्रालय स्रोतले समाज टाइम्सलाई भन्यो।
परराष्ट्रले सर्वोच्चको परमादेश अनुसार एनआरएनएको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको तर समय अभाव हुने भएकाले ३ देखि ६ महिना समय सारिदिन अनुरोध सहित पत्र पठाएको छ।
‘बद्रीजीहरूले हामी अदालतको आदेश अनुसार नै चुनावमा भाग लिन्छौ तर मे महिनामा हुँदैन भन्दै आउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको सहमतिमा पत्र पठाइएको हो।’ स्रोतले भयो।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश टार्न नसक्ने भए पछि बद्री केसी समूहले मे महिनामा तोकिएको अधिवेशन जसरी पनि सार्ने उपाय खोज्दै आएको थियो। फैसला कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले विषेश अवस्थामा समय अपुग भएमा थपिमाग्न पाउने व्यवस्था अनुसार नै केसी समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष धाउँदै आएको थियो।
‘ओलीले पनि केसीलाई नगल्न भनेका थिए।’ यस अगाडि पनि सरकार सञ्चालनका लागि गठित दुई दलीय संयन्त्रमा एनआरएनएको विवादको विषयले प्रवेश पाएको थियो। नेपाली कांग्रेसबाट संयन्त्रमा सहभागी उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापाले पनि हरियो झन्डा उठाएका थिए। तर त्यो समय परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा भारत भ्रमणमा रहेकाले निर्णय अगाडी बढ्न नपाएको बताइएको छ।
त्यसो त डा. बद्री केसी र डा. हेमराज शर्माले केही वर्ष देखि आफू माथि गरेको गालिगलौच र आर्थिक अनियमितको आरोपले पनि आरजुलाई दुई दलीय संयन्त्रको निर्णय सुनेको नसुनेकै गर्न बल पुगेको थियो।
आरजुले यस अगाडि एनआरएनको विषयलाई लिएर आफुलाई बदनाम गरिएको र अब सर्वोच्चको परामादेश विपरित जाँदा गलत अर्थ लाग्ने भन्दै आएकी थिइन्।
तर जब राष्ट्र बैकको गभर्नर कांग्रेसको कोटामा पर्यो त्यही खुसीमा केसी समूहले एनआरएनएको चुनाव सार्ने माग बोनस पाएको बताइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अघिल्लो साता झन्डै झन्डै सरकार ढल्यो ढल्यो भएको थियो। देउवा पत्नी आरजु स्वयम पनि अब सरकार ढल्यो भन्ने सम्म पुगेकी थिइन्। एमाले बाहेकका दलको सरकार बनाउने ‘खेल’ स्वयम शेर बहादुर देउवाकै कारण अन्तिममा रोकिएको थियो।
‘कम्युनिस्टको भर हुँदैन अहिले ओलीलाई धोका दिँदा, भोली उनीहरू मिल्न सक्छन्।‘ओलीलाई प्रतिपक्षमा पठाएर आफूले प्रधानमन्त्री अहिले नै लिँदाको बेफाइदाबारेमा देउवाले टिमलाई भनेका थिए।
त्यस पछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘राष्ट्र बैक गभर्नर’ देउवालाई छोड्न राजी भएका थिए। एमालेले नेतृत्व गरेको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्गतको ‘गभर्नर’ आफूले पाए पछि देउवाले मुख मिठ्याइ रहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनएको विवाद पनि मिलाऊ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए।
ओलीको प्रस्ताव भुईँमा खस्न नपाउँदै देउवाले हुन्छ हुन्छ भनेका थिए।
त्यस पछि मे महिनामा शेष घलेले चुनाव गराए पनि ठूलो समूह बाहिर नै हुने र विवाद जहाँको त्यही हुने हुँदा समय थप गरी सबैलाई सहभागि गराउने बतावरण बनाउने निर्णय भएको हो। समय थप गरे पनि शेष घले नेतृत्वको समितिले नै चुनाव गराउने भनिएको छ।
‘सरकार बिचको बाटोमा गएको हो ।’ स्रोतले भन्यो, ‘शेष घलेले पनि सरकार र राजनीतिक दलको नेतालाई नटेर्ने सुन्दै नसुन्ने गरे।’
ओलीको प्रस्तावलाई देउवाले सहमति जनाए पछि,उनकी धर्मपत्नी आरजु राणाले पनि आफ्नो चट्टानी अडान छाडेकी थिइन्। त्यस पछि श्रीमानको उपचारका लागि बैंकक जानु अगाडि उनले मन्त्री स्तरीय निर्णयमा आइतबार हस्ताक्षर गरेकी थिए।
आइतबार नै पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुर्याइएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोमबार पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुर्याएको हो।
‘सम्भवतः अगस्टमा चुनाव हुन्छ।‘परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले समाज टाइम्सलाई भन्यो, ‘सरकारले परमादेश कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ, समय अपुग भएर थप गरी पाउ भन्दा अदालतले हुँदैन भन्दैन भन्ने छ। यो नियममा नै भएको कुरा हो।‘
सरकारले पत्र पठाए पनि सर्वोच्च अदालतबाट अहिले सम्म कुनै निर्णय आएको छ। उल्टो सोमवार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले चौथो पत्र पठाएको थियो।
उच्च स्तरीय समितिका संयोजक घलेले भने चुनाव सोमवार नै काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चुनाव सार्न नहुने अडान दोहोर्याएका थिए।
मे महिनामा हुने अधिवेशनका लागि एनआरएनएका अभियन्ता कतिपय काठमाडौँ पुगी सकेका छन् भने केही तयारीमा छन्।
यसै बीच एनआरएनए चुनाव विवादमा राजेश सम्शेर राणाको तर्फ बाट वकालत गरेका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेका अनुसार उक्त पत्र को वैधानिकता सुरुमा नै गलत देखिएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतले उच्च स्तरीय समितिको गठन गरी शेष घलेलाई संयोजक बनाइसके पछि र उक्त समिति महाधिवेशनको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा समिति र यसका संयोजकलाई समेत नबुझी मन्त्रालयले एकतर्फी रुपमा महान्यायाधिवक्ता मार्फत सर्वोच्चमा पेश गरेको निवेदन आफैमा त्रुटि पूर्ण, कानुन र फैसला सँग सरासर असङ्गत रहेको छ ।’ घिमिरेले भने।
र यो पनि..
नोट: परराष्ट्र मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र अपडेट गरिएको
