चालु वर्षमा नेपालमा ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर विश्व बैंकले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ।

विश्व बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नेपाल ‘डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपि) वृद्धिदर सन् २०२५ मा ५.१ प्ररतिशत सन् २०२६ मा ५.५प्रतिशत रहनेछ। गत वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि हालको बाढी, पहिरो, र डुबानका कारण सिर्जित समस्याको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको लेखाजोखा गरिएको छैन।

केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति लागू गरेपछि थोक र खुद्रा व्यापार, निर्माण क्षेत्र, र उत्पादन क्षेत्रमा लाभ वृद्धि हुने र निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२४ मा पर्यटन आगमन ३०प्रतिशतले बढ्नेछ र यसले सेवा क्षेत्र, यातायात, आवास, र खाद्य क्षेत्रमा वृद्धि ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। जलविद्युत् र कृषि क्षेत्रको उत्पादन पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यस वर्ष जलविद्युत् उत्पादन ४५० मेगावाट थपिने र धान उत्पादन ४.३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै, मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा ५ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ४.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। हालको वर्षमा मुद्रास्फीति ७.७ प्रतिशत र सन् २०२४ मा ५.४प्रतिशत रहनेछ।

विश्व बैंकका श्रीलङ्का, नेपाल, र माल्दिभ्सका क्षेत्रीय निर्देशक डेबिड सिस्लेनले भनेका छन् कि पर्यटन, कृषि, र जलविद्युत् क्षेत्रको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई सघाउनेछ, तर आप्रवासन र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

पछिल्ला वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर बढ्दो अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। यद्यपि वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा वृद्धि र बैंकको नाफा घट्नु समस्या भएको छ। बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न नसकेको र सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्न जस्ता चुनौतीहरू पनि उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएपछि, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सहजीकरण गरियो, र ब्याजदर घटेकोले निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

व्याघार घाटा बढ्दै जाँदा, सरकारको चालु खाता बचत भने घट्ने अनुमान गरिएको छ। चालु आवमा निजी क्षेत्रको खपत १.८ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको खपत ५.८ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस वर्ष चालु खाता बचत जिडिपिको २.६ प्रतिशत रहने र सरकारी राजस्व २० प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षित गरिएको छ।