बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयक: पीडितलाई न्याय दिने कानुनी प्रबन्ध गर्न सांसदहरूको सहमति
काठमाडौँ । चेक अनादार मुद्दामा पीडितलाई तत्काल न्याय सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरूले जोड दिएका छन्। संसद्को अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले कुनै हदम्याद नराखी पीडितले न्याय पाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा लगातार छलफल भइरहेको छ। सांसदहरूले हदम्याद राख्दा पीडितलाई थप समस्यामा पार्ने भन्दै, तत्काल अदालत वा प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने मत व्यक्त गरे। यद्यपि, केही सांसदहरूले मेलमिलापको लागि पनि समय दिन सकिने धारणा राखे, ताकि दुवै पक्षबीच सहमति गरेर समस्या समाधान गर्न सकियोस्।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, वर्षमान पुन, डा. प्रकाशरण महतलगायतका सांसदहरूले विधेयकको समग्र पक्षमा धारणा राख्दै कानुन समसामयिक र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड दिए। अदालतमा मुद्दा पुगेपछि वर्षौंसम्म पनि फैसला नहुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले उपयुक्त कानुनी प्रावधान राखेर विधेयकको उद्देश्य पूरा गर्नुपर्ने बताए।
सांसदहरूले कानुन निर्माण गर्दा अपराधलाई कम गर्नुपर्ने उद्देश्य राख्ने भन्दै अपराधीलाई सहज हुने गरी प्रावधान राख्न नहुनेमा जोड दिए। बैठकमा सांसदहरू जुलीकुमारी महतो, ज्ञानबहादुर शाही, छिरिङ डुम्डुल लामालगायतले पनि विधेयकको समग्र पक्षबारे आफ्ना धारणा राख्दै समयानुकूल कानुन निर्माणको आवश्यकता औंल्याए।
