एनआरएनए : वद्री केसीले अदालतको मानहानी गरे !

पेन्सिल्भेनिय । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरे पनि एउटा पक्षले त्यसको अवज्ञा गर्दै आफ्नो पुरानो पदिय हैसियत अनुसार भेटघाट जारी राखेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले एनआरएनएको दशौं अधिवेशन यताका सम्पूर्ण आइसीसी खारेज गर्दै ६ महिनाभित्र एकताको अधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । उक्त आदेश अनुसार डा. शेष घले नेतृत्वको समिति जुन २०७८ सालको अवस्थामा क्रियाशील भएको छ ।

तर, एनआरएनएको सचिवालय बालुवाटारबाट काम गर्दै आएको डा. वद्री केसी समूहले आफूलाई अध्यक्षकै हैसियतमा राखेर भेटवार्ता गरेका छन् । उनले कानुन आयोगका अधिकारीसँग अध्यक्षको रुपमा भेटवार्ता गरेको भन्दै एनआरएनएको आधिकारिक फेसबुकमार्फत तस्वीरसहित सार्वजनिक भएपछि अहिले त्यसको आलोचना भएको छ । धेरैले पदिय हैसियत गुमाइसकेकाको भेटवार्ताको कुनै औचित्य नहुने बताएका छन् ।

अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले एनआरएनएको विषयमा सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि बहानावाजी गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए । उनले एनआरएनए २०७८ सालको अवस्थामा आएको र शेष घले नेतृत्वको समितिले एकताको अधिवेशन गराउने जिम्मा पाएको पनि बताए । अहिले आफूहरुले पनि डा. केसीले भेटघाट गरेका कुराहरु नोटिस गरेको उल्लेख गर्दै यसले अदालतको मानहानी हुने पनि समाजटाइम्सलाई बताए ।

उनले यस विषयमा अदालतमा निवेदन पर्न सक्ने बताए । फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको वा सचिवालयलाई जानकारी नभएकाले यस्तो भएको होला भन्ने समाज टाइम्सको प्रश्नमा अधिवक्ता घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले फैसलाको बारेमा जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गराउने र परराष्ट्रले नै यस विषयमा एक्सन लिनु पर्नेमा जोड पनि दिए ।

उनले बद्री केसीलाई सर्वोच्चले फैसला जानकारी गराउन जरुरी नै नभएको पनि उल्लेख गरे । दशौं महाधिवेशन हुँदा २ समूहमा विभाजित भएको एनआरएनए ११ औं महाधिवेशनका बेला फेरि २ समूहमा विभाजित भएपछि ३ वटा समानान्तर समितिहरु क्रियाशील रहेका थिए ।

तर कसैले पनि आधिकारिकता पाएका थिएनन् । सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरुलाई एकतावद्ध गराइ एउटै संस्था निर्माणका लागि सर्वोच्चको फैसला स्वागत योग्य भनिरहेका बेला केसी पक्षले भने त्यसलाई अटेर गरिरहेको छ । केसी पक्षले सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनको तयारी गरेकोले अझैं आफूहरुको पद नगएको दावी गरेको छ ।