एनआरएनएबारे सर्वोच्चको गज्जव निर्णय– ‘जहाँ विवाद थियो, त्यहीबाट समाधान खोज’
पेन्सिल्भेनिया । एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने मूल नारा र उद्देश्यका साथ स्थापना भएको गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए उद्देश्बाट भड्किएर व्यक्ति केन्द्रीत भएका बेला त्यसमा अदालतले अंकुश लगाइ दिएको छ । खास गरेर दशौं महाधिवेशनका बेला विवाद अत्याधिक भएपछि त्यतिबेला कुमार पन्तले निर्धारित समयमा अधिवेशन गराउन सकेनन् । त्यसपछि तत्कालिन अवस्थामा आइसीसीको बैठकबाट डा. शेष घलेलाई अधिवेशन गराउने जिम्मा दिइएको थियो ।
घलेले याक एण्ड यति होटेलमा अधिवेशन उद्घाटन सत्र सुरुहुनु अघि कुमार पन्तले नेतृत्व गर्दै अधिकांश सदस्यहरुले वहिष्कार गरेपछि त्यतिबेला घले एक्लिएका थिए । जसका कारण उद्घाटन सत्रमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामात्रै पुग्दा जम्मै सरकारी संयन्त्र होटेल हिमालयमा केन्द्रीत भएको थियो । होटेल हिमालयमा भएको अधिवेशनले तीन जना अध्यक्ष चयन गर्दा याक एन्ड यतिमा भएको अधिवेशनले अध्यक्षमा विनोद कुँवरलाई चयन गरेको थियो ।
त्यसपछि तीन जना अध्यक्ष भएको समितिले ११ औं अधिवेशन गरिसकेको थियो भने कुँवर समूहको अधिवेशन भने सर्वोच्चको फैसलाका कारण कुरेर रोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै एनआरएनएको दशौं अधिवेशनको बेलामा फर्काइ दिएको छ । त्यो भनेको अब एनआरएनए २०७८ माघ १ को अवस्थामा पुगेको छ । अदलातले तीन अध्यक्ष वाला र कुँवर कुनैको पनि अधिवेशनलाई मान्यता नदिएर सवैलाई समेटेर एकता अधिवेशन गर्नका लागि डा. शेष घलेलाई जिम्मा दिएको छ ।
सर्वोच्चले एनआरएनएको त्यतिबेलाको निर्वाचन, विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही एनआरएनएसम्बन्धी ऐन, नियम एवं गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गर्दै संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्दै त्यतिबेलाको दुबै समितिलाई अमान्य घोषित गरि दिएको कानुन व्यवसायी सरोजकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए ।
एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्षहरु शेष घले, उपेन्द्र महतोलगायत सघंलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न उच्चस्तरीय समितिमा कसैको विवाद नभएको भन्दै उक्त समितिलाई यथावत राख्न र त्यसमा कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा, विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी जानकी गुरुङ गरी ६ जनालाई थप गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
साथै फैसलामा उच्चस्तरीय समितिले पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट लगायत सबै विवाद समाधान गरी एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै अहिले समानान्तररुपमा रहेका तीन वटा एनआरएनलाई फेरि एकतावद्ध गर्नका लागि बाटो खुला भएको अभियन्ताहरुले बताएका छन् । विदेशमा भएका नेपालीहरुको हक हितका लागि स्थापना भएको एनआरएनए पछिल्लो समय व्यक्ति केन्द्रीत बन्दा विवादै विवादले जकडिएको मात्रै थिएन, समानान्तर अभ्यास हुँदा धेरैमा अन्यौलता पनि थपि दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले अब फेरि एक पटक सम्पूर्ण एनआरएनहरुलाई एक हुन दिएको आदेशलाई सबैले सहर्षरुपमा स्वीकार गर्दै विगतका तिता मिठा कुराहरु विर्सिर अघि बढ्नु नै उत्तम अवसर हो ।
एनआरएनए : वद्री केसीले अदालतको मानहानी गरे ! -
April 9, 2024 @ 12:14 am
[…] […]