संसदको समाप्ति र नागरिकता विधेयकमा अलमल

काठमाण्डौं । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शनिबार सकिँदै छ । संसदका दुवै सदनबाट पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक पुगेको आज १० दिन भयो।

यसपटक भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक १५ दिनभित्रै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अपेक्षा गर्नेहरु पनि धेरै छन् ।

असोज १ गते राति १२ बजेपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदै छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनु अघि नै प्रमाणीकरण भएन भने नागरिकता विधेयक निष्क्रिय हुने तर्क कतिपय कानुनविद्हरूले गरिरहेका छन् । भने अर्को पक्षको चै फेरि निष्क्रिय विधेयकलाई ब्यूताउन सकिने तर्क गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले असोज १ गतेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएमा विधेयक निष्क्रिय भएको मानिने छ । यसो भएमा अब आउने प्रतिनिधि सभामा उक्त विधेयक विचाराधीन रुपमा राख्न सकिने संवैधानिक ब्यवस्था भएको मान्ने कानुनविद ‘त्यसमा कारबाही सुरू हुने’ भनाइ राख्दछन् ।

विधेयक विचाराधीन भए त्यसमा कारबाही सुरू हुन्छ कि हुदैन ?

उनीहरूले संविधानको धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल सकिएसँगै विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको बताउँछन्। संविधानको धारा १११ मा विधेयक पारित हुने विधिबारे उल्लेख गरिएको छ। उपदफा १० मा विधेयक विचाराधीन हुँदाकै अवस्थामा संसदको अधिवेशन सकिएपनि अर्को अधिवेशनमा त्यसमा कारबाही सुरू गर्न सकिने उल्लेख छ।

विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था

त्यही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए संसदका दुवै सदनमा रहेका विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ।

 ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको वा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल सकिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ,’ संविधानको धारा १११ उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ।

यो वाक्यांशले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको विधेयकमात्र निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको  संविधानविद पूर्णमान शाक्यको भनाइ छ ।

‘यो वाक्यांशले दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरण भएका विधेयक पनि प्रतिनिधि कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय हुने भन्दैन ।’ उनले भने, ‘यसले त प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएर त्यहीँ वा राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विधेयक मात्र प्रतिनिधि सभासँगै निष्क्रिय हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।’

त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक पारित गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको शाक्यको भनाइ छ।

पहिलो पटक प्रमाणीकरणको लागि आएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले परिमार्जन गर्ने सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। उनले अंगीकृत नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणा र प्रदेशिक नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी हुन् ।

संसदले भने सामान्य छलफल त गर्यो तर ती व्यवस्थामा परिमार्जन नगरी पास गर्यो । त्यसपछि भदौ २१ मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि पठाए पनि आफूकहाँ प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक आएको नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता लगायतसँग छलफल पनि गरेकी छन् । तर निर्णय भने गरेकी छैनन्। उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा संविधान बमोजिम योग्य भएपनि कानुनको अभावमा नागरिकता नपाएका लाखौं युवाहरू दैनिक जीवनमा कष्टकर जिन्दगी बिताउन परेको बताइन्छ ।

आफूले पुनर्विचार गर्न भनेर पठाएको सुझावलाई संसदले विचारसम्म नगरेकोमा राष्ट्रपति  असन्तुष्ट अनमान गरिएको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा एक घण्टा पनि नराखी प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । तर अहिले दुवै सदनको बहुमतले पास गरेर पठाएको विधेयक १० दिन झुलाएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना हुने गरेको छ। राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न असोज ५ गतेसम्म समय भने रहेको छ ।

एनआरएनको लागि नागरिकता र लगानीको प्रसंग

नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको लागि माग गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि पनि यो विधेयक महत्वपूर्ण मानिएको छ । नेपाली मन भएका नेपालबाहिरका नेपालीहरुको लगानी नेपाल भित्र्याउन यस  विधेयकले मार्ग प्रसस्त गर्ने बिश्वास गरिएको छ ।