ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नीति: अमेरिकामा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया कडा, अधिकांश आवेदकले अब विदेशबाटै आवेदन दिनुपर्ने
गोबिन्द गुरुङ
कार्लाल, पेन्सिलभेनिया / युएस सिटिजन एण्ड इमिग्रेसन सर्भिसेस (युएससिआईएस) ले ग्रीन कार्ड आवेदकहरूले अमेरिकाभित्रबाटै आवेदन दिन नपाउने घोषणा गरेको छ ।
(युएससिआईएस) शुक्रबार घोषणा गरेअनुसार अब अधिकांश ग्रीन कार्ड आवेदकहरूले अमेरिकाभित्रबाटै आवेदन दिन नपाउने भएको हो । नयाँ नीतिअनुसार उनीहरूले स्थायी बसोबास (ग्रीन कार्ड) को लागि अमेरिकी दूतावास वा कन्सुलेटमार्फत विदेशबाट आवेदन दिनु पर्ने जनाएको छ ।
नयाँ नियमअनुसार प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कर्मचारीदेखि अमेरिकी नागरिकका जीवनसाथीसम्म धेरै आवेदकहरूले अमेरिकाभित्रबाटै आवेदन दिन “असाधारण परिस्थिति” प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । अन्यथा उनीहरूको आवेदन अस्वीकृत हुन सक्ने जनाएको छ ।
धेरैलाई विदेश गएर अमेरिकी कन्सुलेटमा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । जसले गर्दा उनीहरूले अमेरिकामा रहेको कानुनी हैसियत गुमाउने तथा पुनः अमेरिका फर्कन नपाउने जोखिम पनि हुन सक्छ ।
यो परिवर्तनले दशकौँदेखि चलिरहेको अमेरिकी अध्यागमन प्रणालीमा ठुलो बदलाव ल्याएको छ । यसले अवैध रूपमा बसिरहेका आप्रवासीदेखि अमेरिकी कम्पनीद्वारा प्रायोजित विदेशी पेशेवरहरूसम्मलाई असर पार्नेछ ।
विशेष गरी, अमेरिकामा गैर कानुनी रूपमा बसिरहेका लाखौँ आप्रवासीहरू प्रभावित हुनेछन् । यस्ता व्यक्तिहरूले अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेर वा आफ्ना अमेरिकी नागरिक सन्तान २१ वर्ष पुगेपछि उनीहरूमार्फत कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने गरेका थिए । यदि उनीहरूले अमेरिका छोडे भने उनीहरूलाई पुनः प्रवेशमा ३ वर्षदेखि आजीवन प्रतिबन्धसम्म लाग्न सक्ने (युएससिआईएस) ले जनाएको छ ।
(युएससिआईएस) का प्रवक्ता ज्याज काहलेरले भने, “यो नीतिले अध्यागमन प्रणालीलाई कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न मद्दत गर्छ र अवैध रूपमा लुकेर बस्ने प्रवृत्तिलाई कम गर्छ।”
यस नीतिका कारण ग्रीन कार्ड प्रक्रिया थप ढिलो हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । अमेरिकी कन्सुलेटहरूमा अपोइन्टमेन्ट अहिले नै महिनौँदेखि वर्षौँसम्म पछाडि धकेलिएको अवस्थामा नयाँ नियमले प्रतीक्षा समय अझ बढाउन सक्छ । यसले परिवारहरू लामो समय अलग हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ भने कम्पनीहरूले आवश्यक दक्ष कर्मचारी गुमाउन सक्छन् ।
यसैबिच, प्रशासनले कानुनी अध्यागमनलाई अझ कडा बनाउने अन्य कदमहरू पनि अघि बढाएको छ ।
“पब्लिक चार्ज” नियममार्फत भविष्यमा सरकारी सहायता लिन सक्ने अनुमान गरिएका व्यक्तिहरूलाई अस्वीकार गर्ने तयारी भइरहेको छ । साथै, कन्सुलर अधिकारीहरूलाई आवेदकहरूको सामाजिक सञ्जाल गतिविधि, विशेष गरी इजरायल विरोधी वा प्रशासनले “अमेरिकी मूल्य” विपरीत ठानेका विचारहरूको निगरानी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
नयाँ नीति एच–१ बी भिषामा काम गरिरहेका विदेशी कामदारहरूलाई पनि असर गर्नेछ ।
प्रशासनले एच–१ बी आवेदन शुल्क १ लाख डलरसम्म पु¥याएको छ । साथै, नयाँ लटरी प्रणाली लागू गरेको छ । जसले नयाँ स्नातकहरूलाई छनोट हुन कठिन बनाएको छ । यदि ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पूरा गर्न उनीहरूलाई विदेश फर्कन बाध्य पारियो भने, रोजगार र बसोबास दुवैमा ठुलो अनिश्चितता सिर्जना हुन सक्छ ।
