एनआरएनए सम्बन्धी मुद्दा अव फुल बेन्चमा, परराष्ट्रले पत्र फिर्ता लियो
काठमाडौँ/ गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) उच्च स्तरीय कमिटीले गर्न लागेको महाधिवेशन रोकिपाऊ भन्ने मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतको फूल बेन्चमा पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतकै परमादेश अनुसार एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले नेतृत्वको कमिटीले मे ३-५ तारिख सम्म आयोजना गर्न लागेको एकता महाधिवेशनको मिति सार्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्चमा पत्राचार गरेको थियो।
परराष्ट्रको पत्र पछि सर्वोच्चले एनआरएनएका सम्बन्धका तीन वटा फरक फरक मुद्दाको मिशिल झिकाउने आदेश दिएको थियो। त्यस पछि एनआरएनएको अध्यक्ष दाबी गर्दै आएका बद्री केसीले एकता महाधिवेशन रोकिपाऊ भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। सो मुद्दाले उच्च प्राथमिकता साथ लगातार चार दिन पेशी पाए पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।
त्यस पछि शेष घले नेतृत्वको उच्च स्तरीय कमिटीले पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार नै एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सिङ्गो कार्यसमिति निर्विरोध चयन भएको छ।
एकता महाधिवेशनको परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले उद्घाटन गरेकी थिइन्।
यस्तै मंगलवार नै परराष्ट्र मन्त्रालयले चुनाव सार्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पठाएको पत्र फिर्ता लिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको मंगलवारको संयुक्त इजलासले एनआरएनए सम्बन्धी मुद्दालाई फूल बेन्चमा पठाउने आदेश दिएको हो।
महाधिवेशन सार्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको मुद्दामा महाधिवेशन नै सकिए पछि पनि इजलासले फूल बेन्चमा पठाउने आदेश दिएको हो।
दुई दिनको बहस पछि न्यायधीशहरुले यस्तो आदेश दिएका हुन्। बहसमा संलग्न एक अधिवक्ताका अनुसार परराष्ट्रले पठाएको पछिल्लो पत्र सर्वोच्च अदालतमा आइपुगेको थिएन्।
एनआरएनएको पछिल्लो मुद्दाको शृखला दशौँ महाधिवेशन पछि शुरु भएको हो। दशौँ महाधिवेशनको विषयमा राजेश शम्शेर राणाले दायर गरेको मुद्दामा सपना मल्ल प्रधान र नहकुल शर्मा सुवेदीको संयुक्त इजलासले दशौँ महाधिवेशन पछिका सबै गतिविधि खारेज गर्दै शेष घलेको समितिलाई एक महिना भित्र बैठक बसी ६ महिना भित्र चुनाव गराउन परमादेश दिएको थियो।
त्यस पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालयलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै काम नगर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो।
सो पत्रको विरुद्धमा डा. बद्री केसी अदालत गएको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ र टेक प्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अघिल्लो फैसलाको पूर्ण पाठ आउनु अगाडि नै परराष्ट्रले लेखिएको पत्र खारेज गर्दै बाँकी अघिल्लो फैसला अनुसार हुने भनेको थियो।
तर बद्री समूहले आफूहरूले मान्यता पाएको दाबी गर्दै आएको छ। केसी समूहले आफूहरू ११ औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको दाबी गर्दै आएको छ। चुनावको नतिजा सार्वजनिक हुने क्रममा उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. केशव पौडेलको शून्य मत आए पछि ११ महाधिवेशनबाट पनि दुई वटा कार्यसमिति घोषणा गरिएको थियो।
सर्वोच्चमा दुई फैसलाले अन्योल भएको, परमादेश अनुसार शेष घले समितिले महाधिवेशन आह्वान नगरेको र ११ औ महाधिवेशनमा आफू नेतृत्वको कार्यसमिति आधिकारिक भएको भन्दै आरके शर्मा र डा. केशव पौडेलले अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए।
यसै बीच अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरे संयुक्त इजलासको राय बाझिएमा, कानूनको व्याख्या वा कानुनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय फरक भई व्याख्या गर्नु परेमा फूल कोर्टमा पठाउन सक्ने प्रतिक्रिया दिए।
‘कुनै मुद्दामा भएको जटिल कानुनी प्रश्नको व्याख्या गर्न उपयुक्त छ भन्ने कुरा संयुक्त इजलासलाई लागेमा, एउटा संयुक्त इजलासले अर्को संयुक्त इजलासको राय सँग सहमत नभएमा संयुक्त इजलास ले पूर्ण इजलास मा पठाउन सक्छ ।‘ अधिवक्ता घिमिरेले भने।
यस्तै अधिवक्ता किशोर पौडेलले मुद्दा फुल बेन्चमा गएकाले एनआरएनएमा देखिएका विवादहरू एकै पटक समाधान हुने तर्फ अगाडि बढेको प्रतिक्रिया दिए।’एनआरएनएका विषयमा जे जति फैसलाहरू आएका थिए त्यसले अन्यौलता पनि बढेको थियो, सबैले आ आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेका थिए।’ अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘अब सर्वोच्च एनआरएनएका यस अगाडिका सबै विवादहरू एकै ठाउँमा मिशिल संलग्न छ। फुल बेन्चले यी सबै तममा विवादहरू को अन्त गरी एनआरएनका लागि कोशे ढुङ्गा हुन सक्छ र हुनु पर्छ।’
उनले अरू मुद्दाको जस्तो प्रक्रियागत झन्झट नहुने हुनाले फुल बेन्चमा गए पछि चाडै नै समाधान निस्कने धारणा राखे।
