‘हिमालयन सुनामी’ विश्वका लागि चेतावनी हो : प्रधानमन्त्री शाह
न्युयोर्क / प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत महिना नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई स्थानीय विपत्ति मात्र नभई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई बिहिवार साँझ सम्बोधन गर्दै शाहले आफू विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा राष्ट्रका आशाबारे बोल्न चाहेको भए पनि अहिले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिको विषयमा बोल्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
“यो केवल स्थानीय त्रासदी होइन, विश्वका लागि चेतावनी हो,” उनले भने।
नेपाल–चीन सीमाका दुवै क्षेत्रमा विनाश निम्त्याएको बाढी र त्यसबाट भएको क्षतिको प्रसंग उठाउँदै शाहले जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा नमान्ने बताए। “हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्,” उनले भने।
नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको शाहको भनाइ थियो। उनका अनुसार नेपालका हिमनदीहरू पग्लिँदै छन्, हिमाली भिरालो भूभाग अस्थिर बन्दै गएको छ र नदीहरूको प्रवाह थप अनिश्चित हुँदै गएको छ।
“हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौं, तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौं,” शाहले भने।
जलवायु संकट नेपालका लागि मानवीय विपत्ति मात्र नभई विकासकै आपत्काल भएको उनले बताए। प्राकृतिक विपत्तिले वर्षौंको विकास उपलब्धि मेटाइदिने भएकाले जलवायु परिवर्तनलाई विकास र आर्थिक सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिले अघि सारेको ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’को सिद्धान्तअनुसार ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका तथा प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता भएका देशहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने शाहले बताए।
“जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा रहेको सुन्दर वाक्यांश मात्र भएर रहनु हुँदैन,” उनले भने। नेपालीहरूले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नुको सट्टा बारम्बार आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शाहले हिमालयलाई पृथ्वीको जीवन–समर्थन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा भन्दै नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे।
उक्त संयन्त्रमार्फत तीन देशबीच जलवायु तथा हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी तथ्यांक, वैज्ञानिक ज्ञान, विशेषज्ञता, सहायता र विपद् प्रतिकार्यका अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए। हालैका बाढीको पृष्ठभूमिमा नेपाल, भारत र चीनबीच हिमाली जलवायु तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव यसअघि पनि विज्ञहरूले अघि सारेका थिए।
शाहले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार यसको एउटा पक्ष कसले विपत्तिको लागत बेहोर्छ भन्ने वितरणात्मक न्याय हो भने अर्को पक्ष निर्णय प्रक्रियामा जोखिममा रहेका देश र समुदायको आवाज सुनिश्चित गर्नु हो।
“अब आकस्मिक र टुक्रे प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ अघि बढ्न आवश्यक छ,” शाहले भने।
