म बृहत् एकताको पक्षमा छु, हडबड गरेर जबरजस्ती हेडक्वाटर जान्न: महेश श्रेष्ठ

ल्यानक्यास्टार,पेन्सिल्भेनिया/ सर्वोच्च अदालतको परमादेशद्वारा गठित गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) उच्चस्तरीय कमिटीले आयोजना गरेको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित महेश श्रेष्ठले आफू बृहत् एकताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। उनले आफूले कुनै पनि गतिविधि हडबडमा र जबरजस्ती नगर्ने पनि बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो कार्यसमितिको पहिलो बैठकले बृहत् एकताका लागि आह्वान गरिएको पनि बताए।

‘हामीले पहिलो निर्णय नै बृहत् एकता गर्ने भनेका छौ, एकताका लागि सौहार्दपूर्ण वातावरणको पक्षमा हौ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

तपाई एनआरएनएको हेडक्वाटर कहिले जानु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले त्यसका लागि हडबड नगरिने जनाए। ‘त्यो हाम्रै अफिस हो, एमआइएस पनि हाम्रै हो, हामी जबरजस्ती गर्दैनौ।‘ श्रेष्ठले भने, ‘हामी आधिकारिक हौ र  हामी संयमित हुनै पर्छ, परराष्ट्र सँग समन्वय गर्दै छौ।‘

२०२१ मा दशौँ महाधिवेशनका क्रममा एनआरएन फुटेको थियो। उनीहरुले दुई ठाउँमा महाधिवेशन गरेका थिए। एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष तथा उच्च स्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले गराएको महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर निर्वाचित भएका थिए। सोही समय भएको अर्को महाधिवेशनले कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्री केसी गरी तीन तीन अध्यक्ष भएको जम्बो कार्यसमिति बताएको थियो।

तीन तीन अध्यक्ष भएको समूहले ११ औ महाधिवेशन गराउँदा चुनावको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा विवाद भए पछि दुई वटा कार्यसमिति बनेका थिए। त्यही क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट दुई छुट्टा छुट्टै फैसला आएका थिए। पहिलो फैसलाले दशौँ महाधिवेशन पछिका सबै गतिविधिलाई खारेज गर्दै शेष घले नेतृत्वको समितिलाई चुनाव गराउन भनेको थियो।

सर्वोच्चको परमादेश पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालयलाई कुनै पनि दीर्घकालीन गतिविधि नगर्न भन्दै पत्र लेखेको थियो । सोही पत्र विरुद्ध डा. बद्री केसी पक्ष अदालत गएको थियो। अदालतले परमादेश आउनु अगाडि नै परराष्ट्रले पत्र लेख्नु गलत भयो भन्दै सो पत्र खारेज गर्दै बाँकी परमादेश अनुसार हुने भनेको थियो। तर डा. बद्री समूहले आफूहरूले मुद्दा जितेको भन्दै एनआरएनएको हेडक्वाटरम कब्जा जमाएको छ। यो बीचमा सर्वोच्च फैसला निर्देशनालयले चार पटक सम्म पत्र पठाएको छ। तर पनि बद्री समूहले आफूहरू नै आधिकारिक भन्दै  फैसला निर्देशनालयको पत्र अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

बद्री समूहले एकता महाधिवेशन बहिस्कार मात्र गरेन असफल बनाउन प्रयास गरेको थियो।

यो बीचमा एकता महाधिवेशन रोक्न अदालत सम्म पुगेको थियो। बद्री समूहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समर्थन गर्दै आएका छन्। बद्री समूहको माग अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले शुरुमा एकता महाधिवेशन सार्न महान्यायाधिवक्ता मार्फत सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएको थियो।

तर परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाले एकता महाधिवेशनको उद्घाटन गरेकी थिए। यही बीचमा बद्री समूहले प्रधानमन्त्री सँगको भेटमा आफूहरू नै अगाडि बढ्न भनेको दाबी गर्दै आएका छन्।  

अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि आफूहरूले पनि प्रधानमन्त्री सँग भेट गरी आफ्ना कुरा राख्ने बताए। ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामी जाँदै छौ, गृहमन्त्रीलाई पनि हामी भेट्छौ र विषेश गरी प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भेटेरै हाम्रा कुरा राख्नु पर्ने छ, उहाँलाई हाम्रा कुरा पनि भन्छौ।‘

श्रेष्ठले आफ्ना बारेमा पछिल्लो समय भ्रमहरू फैलाइएको पनि बताए। उनले आफू कुनै व्यक्तिको अधिकार खोसेर अर्को व्यक्ति वा समूहलाई बुझाउने व्यक्ति नभएको बताए।

‘यहाँ केही मान्छे मेरा विरुद्ध भ्रम फैलाउन लागि रहेका छन् त्यो सत्य होइन।’ श्रेष्ठले भने, ‘बृहत् एकता गर्न सबै सँग छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ म त्यसमा लागेको छु। मिलाउने मान्छेलाई विभिन्न आरोपहरू लाग्छन्, शेष घलेको अधिकारी बद्रीलाई बुझाउन खोजियो भन्नु भ्रमपूर्ण कुरा हो।‘

उनले बृहत् एकताकै लागि आफूले संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछाने सँग पनि छलफल गर्ने बताए। ‘मेरो रोड म्याप नै बृहत् एकता हो, त्यसलागि सबै सँग छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ।‘ श्रेष्ठले भने।

‘बाहिर विभिन्न प्रचारबाजी भइरहेका छ, त्यस्तो होइन, म जिम्मेवार रुपमा अगाडि बढ्छु।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।