नदी किनारमा २० मिटर खुला क्षेत्रको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा

काठमाडौं। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका खोला र नदी किनारमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेको छ।

सोमबार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन प्रस्तुत गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले हालै बाग्मती संरक्षणसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमा नदी किनारमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छोड्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।

सरकारले उक्त आदेशलाई त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकूल भएको आरोप लगाउँदै पुनरावलोकनको माग गरेको हो।

सरकारको तर्क अनुसार, रिट निवेदकले नदी किनारको खुला क्षेत्रको विस्तारको बारेमा उल्लेख नगरेको विषयमा अदालतले आदेश दिएको छ।

असोज ७ गते एनआएनको मुद्दामा अन्तरिम आदेशबारे निर्णय आउने

नेपालको न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम मानिन्छ। तथापि, यदि अदालतको फैसलामा गम्भीर त्रुटि छ, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेको छ, वा फैसलाले प्रतिपादन गरेको नजीरसँग बाझिएको छ भने पुनरावलोकनको व्यवस्था छ।

रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियाको शेयर खरिद, बिक्री किर्ते कागजका आधारमा गरेको समितिको ठहर

यस आधारमा, सरकारले फैसलामा चित्त नबुझाउने र पुनरावलोकनको लागि ६० दिन भित्र निवेदन दिने व्यवस्था रहेको छ।

पुनरावलोकन निवेदनको प्रक्रिया अनुसार, दुईभन्दा बढी न्यायाधीशहरूसँगको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिने/नदिने आधार जाँच गर्नेछ। यदि अनुमति दिने आधार देखिएमा, सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले फेरि मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ। यस सुनुवाइमा, पहिलेको फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरू सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि काठमाडौँका स्थानीयवासीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।