असोज ७ गते एनआएनको मुद्दामा अन्तरिम आदेशबारे निर्णय आउने

काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आधिकारिकता विवादमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले असोज ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने आदेश दिने भएको छ।

आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले आरके शर्मा, महेश श्रेष्ठ र डा. केशव पौडेल पक्षबाट दायर गरिएको रिट निवेदनको आधारमा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । १५ दिन भित्र कारण देखाउ आदेश दिएको अदालतले त्यसअघि असोज ७ गतेलाई पेशी तोक्न भनेको छ ।

न्यायाधीश ढकालको इजलासले गरेको आदेशमा अघि भनेकाे छ, ‘साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा, दुवै पक्षको उपस्थितिमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल हुनु उपयुक्त देखिएकोले मिति २०८१।६।७ गते अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि पेसी तोकी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशनका सम्बन्धमा यस अदालतबाट ०७९-W०-१५०७ तथा ०८०-७०-११५७ को रिट निवेदनमा भएका अन्तिम आदेश सहितका मिसिल अभिलेख शाखाबाट झिकाई अबलोकनार्थ साथै राखि सो दिन उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नुहोला।’ शर्मा समूहले अहिले सर्वोच्चको दोस्रो आदेश अनुसार अहिले सचिवालयबाट काम गरिरहेको कुरालाई शर्मा समूहले रोक लगाउन माग गरेको छ।

शेष घलेको अकर्मण्यताले झनै अचकल्टिएको एनआरएनए

आरके शर्मा, डा केशव पौडेल, चिन्तामणि सापकोटा र ठाकुर प्रसाद ढुंगानाले भदौ २६ गते आधिकारिकता माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट निवेदनको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको थियो, तर सो दिन न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।

शर्मा-पौडेलसहित ४ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा बद्री केसीले अदालतलाई गुमराहमा राख्दै आफूलाई अध्यक्ष बनाएको भन्दै आरके शर्माले आधिकारिकता माग गरेका छन्। केसीले अहिले बालुवाटारस्थित कार्यालयबाट काम गर्दै आएका छन्। निवेदनमा भने, “प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाइ गैरआवासीय नेपाली संघको विवादको स्थायी समाधानका लागि ११ औँ महाधिवेशनबाट विधिवत् रूपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरूलाई काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्न आग्रह गरिएको छ।”

गत अक्टोबरमा, राजधानीको होटल सोल्टीमा भएको निर्वाचनमा बद्री केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए पनि शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको दाबी गर्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरेका थिए। विवादको बीचमा, केसी र श्रेष्ठले होटल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर शर्मालाई अध्यक्ष चयन गरेका थिए।

आरके समूह सर्वोच्चमा, केसी र घले विपक्षी 

सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ मा १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्केर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले फैसलामा टेकेर केसीलाई काम रोक्न आदेश दिएको थियो। साउनको २२ मा अदालतले परराष्ट्रको पद अवैध भएको ठहर गरेपछि केसीले पुन: आधिकारिकता पाएको दाबी गर्दै काम गर्न थालेका थिए।