केसी समूह अवैध रहेको दावीसहित शर्मा समूह अदालत जाँदै
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएमा फेरि समूहको अभ्यास सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाले एकताको अधिवेशन गर्नका लागि बाटो खुला गरेकोमा वद्री केसी समूह अदालत गएर अर्को फैसला गराउँदै संस्थाको सचिवालय कब्जा गरेपछि ११ औं अधिवेशनका बेला होटेल हिमालयमा अधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेको राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्मा समूहले पनि त्यसलाई काउन्टर दिने तयारी गरेको छ ।
शर्मा समूह अहिले फेरि सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउने तयारी गरेको उक्त समूहका एक सदस्यले समाजटाइम्सलाई जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको गलत व्याख्या गर्दै केसी समूहले संस्था कब्जा गरेपछि उनीहरुको कार्यलाई रोक लगाउन माग गर्दै शर्मा समूह सर्वोच्च जान लागेको हो । निवेदन लगायतका सबै कुराहरुको तयारी भएको बताउँदै बुधबार निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरिएको बुझिएको छ ।
शर्मा समूहबाट निवेदकमा शर्मा आफै छन् । उनीसहित तीन चार जनाको तर्फबाट निवेदन तयार भएको छ । मंगलबार नै दर्ता गर्ने तयारी गरिए पनि कानुन व्यवसायीहरुले थप अध्यन गरेर बुधबार दर्ता गर्ने सल्लाह दिएको स्रोतले बतायो । निवेदनमा शर्मा र महेशकुमार श्रेष्ठको समूह रहेको छ।
पेन्सिल्भेनियाको ल्यानक्यास्टरमा ‘वन वर्ल्ड फेस्टिभल’, नेपाली स्टलमा सहभागीको आकर्षण
सर्वोच्च अदालतको चैत २१ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले १० औं र ११ औं अधिवेशनलाई अवैध घोषणा गरेको थियो । तर, ११ औं बाट निर्वाचित भएको र आफू नै आधिकारिक रहेको दावी गर्दै दिएको अर्को निवेदनमा आएको साउन अन्तिम साता आएको फैसलाले गैर आवासीय नेपाली संघ अहिले फेरि समूहमा विभाजित भएको छ ।
एनआरएनमा केसी समूहविरुद्ध तीन समूह एक ठाउँमा
शर्मा समूहले अघिल्लो फैसला अनुसार १० औं र ११ औं नै खारेज गरेकाले ११ औंलाई बैधता दिने अर्थलाग्ने गरी आएको फैसलाको विरुद्ध निवेदन दिन लागेको हो । यसैगरी ११ औं लाई बैधता दिने हो भने होटेल हिमालयमा भएको अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै बैध हुनु पर्ने माग गरेको छ । यस्तै, वद्री केसी समूहले निर्वाचनका बेला बाहिर राखेको पक्षले उठाएको निर्वाचन शुल्कको बारेमा पनि अदालतले बोल्नु पर्ने निवेदनमा उल्लेख गर्ने तयारी छ । शर्मा समूहले अहिलेको केसी समूहलाई काम गर्न रोकेर समस्याका गाँठो फुकाउने गरी फैसला गर्न माग गर्दै अदालत जान तयारी गरेको एक अधिवक्ताले बताए ।