इपिएस सम्झौताका १७ वर्ष: नेपाल २०२३ मा बढी कामदार पठाउने पहिलो मुलुक

काठमाडौँ । दक्षिण कोरिया, पछिल्ला केही दशकदेखि नेपाली युवामाझ एक आकर्षक रोजगार गन्तव्यको रूपमा चिनिन थालेको छ। सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले इपिएस (Employment Permit System) मार्फत नेपाली श्रमिकलाई रोजगारका लागि लगिरहेको छ।

अबको १७ वर्षको अवधिमा, नेपाल सन् २०२३ मा दक्षिण कोरिया जाने कामदारको सङ्ख्यामा पहिलो स्थानमा पुगेको छ। हालसम्म नौ लाख १९ हजार छ सय ३१ युवाले कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी भएका छन्, जसमा २०२४ का लागि मात्र एक लाख ९९ हजार एक सय १३ जनाले आवेदन दिएका छन्। यसमा पाँच लाख ४८ हजार सात सय ७१ जनाले परीक्षा दिएका छन्।

अमेरिकी दूतावासमा ईडीभीका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्ने चार जना पक्राउ

इपिएसमार्फत दक्षिण कोरिया जान सफल भएका नेपाली युवाको सङ्ख्या लगातार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। इपिएस शाखाका प्रमुख मैयाँ कँडेलका अनुसार, हालसम्म ९८ हजार तीन सय १० पुरुष र सात हजार दुई सय ४३ महिला गरी एक लाख पाँच हजार पाँच सय ४४ जनाले दक्षिण कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरिसकेका छन्।

सन् २०२३ मा मात्र १९ हजार छ सय ८९ जना नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया प्रस्थान गरेका छन्। यसमा सन् २०२४ को पछिल्लो सात महिनामा चार हजार दुई सय ८५ नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया पुगेका छन्।

दक्षिण कोरियाले इपिएसअन्तर्गत नेपालसहित विभिन्न मुलुकबाट श्रमिक भित्र्याउँदै आएको छ। नेपालले सन् २०१५ मा ‘वेष्ट प्राक्टिस आउटस्ट्यान्डिङ एवार्ड’ प्राप्त गरेको छ। इपिएस सम्झौताअन्तर्गत नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा मन्त्रीस्तरीय सम्झौतासँगै २००८ देखि नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन्।

बेल्जियममा चाडपर्व आएसँगै नेपालीका घरमा चोरी बढ्यो

दक्षिण कोरियामा हाल करिब ५० हजार नेपाली श्रमिकले काम गरिरहेका छन्। इपिएसका चुनौतीहरूमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर रोष्टरमा रहेका युवालाई रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउनको चुनौती छ। सन् २०२२ देखि ४२ हजार ५९ जना रोष्टरमा रहेका युवामध्ये १८ हजार २० जनाले मात्रै रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका छन्।