टिकटकका प्रतिनिधिहरु छलफलका लागि काठमाडौंमा
काठमाडौं। नेपाल सरकारले शर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेपछि टिकटकका प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आएका छन्। बिहीवार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा टिकटकका तीन जना प्रतिनिधिहरुले सरकारले राखेका शर्तहरुमाथि विस्तृत छलफल गरेका छन्।
सिंगापुरस्थित कार्यालयबाट आएका टिकटकका प्रतिनिधिहरुले सरकारले राखेका शर्तहरु सहजै स्वीकार गर्न सकिने प्रतिबद्धता पत्र तुरुन्तै दिन सक्ने बताएका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टिकटकले सरकारले राखेका शर्तहरूबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने संकेत गरेको छ।
सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको भन्दै टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। करिब साढे नौ महिनापछि, गत ६ भदौमा सरकारले शर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले राखेका शर्तहरू
सरकारले टिकटकलाई नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्ने, नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, र सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने शर्तहरु राखेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले छलफलमा टिकटकले यी शर्तहरू स्वीकार गरेको जानकारी दिए। एक-दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार टिकटकले प्रतिबद्धतापत्र दर्ता गरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिने मन्त्रालयको योजना छ।
प्रतिबन्ध हट्ने प्रक्रिया
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, “टिकटकले सरकारले राखेका शर्तहरू सहजै स्वीकार गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री र सचिवसँग छलफलपछि प्रतिबद्धतापत्र बुझाइनेछ, जसले टिकटक खोल्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि १६ भदौमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा टिकटकका प्रतिनिधिहरु सकारात्मक रहेको बताएका थिए। उनले भने, “डिजिटल साक्षरता अभियानमा टिकटकले सहयोग गर्ने, सामाजिक दुर्भावना फैलाउने कन्टेन्टको फिल्टर र मोडरेसन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।”
गुरुङका अनुसार, यदि टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्न सकियो भने हजारौं युवाले रोजगारी पाउनेछन् र राज्यलाई करोडौं राजस्व प्राप्त हुनेछ। टिकटक प्रतिबन्धको ९ महिनामा सरकारलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ आय गुमेको उनको दाबी छ।
चीन सरकारले पनि नेपालमाथि टिकटक प्रतिबन्ध हटाउन दबाब दिएको थियो। कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार बनेपछि टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन छलफल सुरु भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले सशर्त प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरे पनि टिकटकसँग शर्तहरूबारे सहमति नभएकाले अहिले सम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रतिबन्ध हटाउन औपचारिक निर्देशन दिइएको छैन।
