एनआरएनए महाधिवेशन अदालत मार्फत रोक्ने बद्री समूहको प्रयास तत्कालका लागि लगभग असफल
काठमाडौँ / फेरि पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिले आह्वान गरेको एकता महाधिवेशन निर्धारित समयमा नै शुरु गर्न बाटो खुलेको छ।
महाधिवेशन रोक्न माग सहित एनआरएनएका विषयको तीन वटा मुद्दाका लागि शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा तोकिएको पेशी पनि हेर्न नमिल्ने भएसँगै शेष घले नेतृत्व समितिलाई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम सुचारु गर्न बाटो खुलेको हो।
घले नेतृत्वको समितिले शनिवार देखि एकता महाधिवेशन आयोजना गर्दै छ। सर्वोच्चमा अव अर्को पेशी आइतबारलाई तोकिएको छ।
त्यसो त सर्वोच्चमा हरेक दिन मुद्दा हेर्न नमिल्ने भए पछि पाटन उच्च अदालत पुगेको डा. केसी समूहले त्यहाँबाट पनि आफू अनुकूलको परिस्थित बनाउन पाएन।
शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दा परेको थियो । तर नृपध्वजले यस अगाडि पनि एनआरएनएको मुद्दामा फैसला गरेका कारण शुक्रवार हेर्न नमिल्ने भएको हो। यसरी हेर्न नमिल्ने भएको यो एक सातामा चौथो पटक हो।
डा बद्री केसीकै माग अनुसार सरकारले महाधिवेशन पर सार्न महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वोच्चमा पत्र पठाएको थियो।
तर, सो विरुद्ध फेरि उच्चस्तरीय समितिको पक्षमा राजेश शमशेर राणाले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चमा बद्री समूहले दायर गरेको अर्को मुद्दामा पनि फैसला भएको थियो। यस्तै आरके शर्मा समूहले पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले एनआरएनए सँग सम्बन्धित तीन वटा मुद्दाका मिशिल झिकाउने आदेश दिएको थियो।
त्यस पछि डा. बद्री केसी आफैले शेष घले नेतृत्वको समितिले आयोजना गर्न लागेको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।
राजेश शम्सेर राणाले दायर गरेको एउटा पुरानो मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले एनआरएनएको दशौँ महाधिवेशन पछिका सबै गतिविधिलाई खारेज गर्दै घले नेतृत्वको समितिलाई चुनाव गराउन परमादेश दिएको थियो।
केसी समूह सो परमादेशमा शुरु देखि नै असन्तुष्ट थियो। त्यस पछि अदालतमा एनआरएनए सम्बन्धमा एक पछि अर्को मुद्दाको होड चलेको छ।
सर्वोच्चमा हेर्न नमिल्ने क्रम दोहोरिए पछि बद्री केसीको तर्फबाट आभाष केसीले पाटन उच्च अदालत निर्वाचन रोकी पाउँ भनी मुद्दा हालेको । सो मुद्दामा पनि शुक्रवार पेशी तोकिएको थियो।
घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले बनाएको निर्वाचन समिति विरुद्धको मुद्दामा विपक्षीलाई म्याद नपुगेको कारण शुक्रवार बहस हुन नसकेको हो।
बद्री समूह महाधिवेशन रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्न गएको तर अदालतबाट सो आदेश नआए पछि कम्तिमा शनिवार हुने उद्घाटन समारोह रोक्न नपर्ने भएको छ। सर्वोच्चले आइतबार पुन पेशी तोकेको छ।
र यो पनि..
