‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमा प्रयोग गरेको ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई संविधान विपरीत ठहर गर्दै प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मंसिर २६ गते गरेको निर्णय आज प्रमाणीकरण भएको हो।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले सरकारलाई उक्त शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले विनियोजन ऐन २०८१ र मधेस प्रदेशको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) को भावनाविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।

ज्ञानेन्द्रराज आरणले संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रयोग गरेको ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई संविधान विपरीत भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा संविधानको प्रस्तावनामा लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशीता जस्ता शब्दावलीले प्रस्ट्याएको मूलभावनासँग जनयुद्ध शब्द मेल नखाने उल्लेख गरिएको थियो। रिटमा भनिएको छ, “संविधानले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र गणतन्त्रको मार्गचित्र तय गरेको छ। यस्तोमा, जनयुद्ध शब्दले द्वन्द्वकालको प्रतिध्वनि गर्ने भएकाले यसले संविधानको भावना र मूल्यमान्यता भंग गर्छ।”

संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २ मा रहेको ‘जनयुद्ध’ शब्द हटाउन निर्देशन।

मधेस प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई हालका लागि प्रयोग नगर्न आदेश।

विनियोजन ऐन २०८१ बाट पनि सो शब्द हटाउन निर्देशन।

सर्वोच्चले संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) लाई आधार मानेर यो निर्णय गरेको हो। प्रस्तावनाले देशलाई सामाजिक न्याय, समानता, समृद्धि र दीगो विकासको बाटोमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउँछ। धारा ४२(५) ले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र न्यायको प्रत्याभूति दिने प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ।

जनयुद्ध शब्दले नेपालमा १९९६ देखि २००६ सम्मको सशस्त्र माओवादी आन्दोलनलाई जनाउँछ। यो आन्दोलनले देशलाई गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि यसको प्रयोगले द्वन्द्वकालका पीडितहरु र राज्यका विभिन्न अंगहरुमा अझै विभाजनकारी प्रभाव पार्ने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द समेटेर द्वन्द्वकालमा योगदान दिएका व्यक्तिहरुको सम्मान र पुनर्स्थापनाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तर, यसलाई संविधानको भावना र शब्दावलीसँग मेल नखाने भन्दै अदालतले यो शब्द हटाउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको यस निर्णयपछि संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्य संशोधन गर्नुपर्नेछ। साथै, विनियोजन ऐनमा समेत आवश्यक संशोधन गरिनेछ। अदालतले यो विषयमा थप सुनुवाइका लागि सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

यो आदेशले नेपालको राजनीतिक र कानूनी क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। कतिपयले अदालतको निर्णयलाई संविधानको मर्म अनुरूप ठहर गरे पनि केहीले यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।