बद्री केसीलाई प्रधानमन्त्रीको साथको दम्भ !
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको डा. बद्री केसी समूहले अदालतको निर्णय विपरित अघि बढ्ने रणनीति तय गरेको बुझिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको चैत २१ गतेको फैसला अनुसार कार्तिक १ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घलेलाई एकताको अधिवेशन ६ महिना भित्र गराउने गरी पत्र पठाए पछि अत्तालिएको केसी समूह अहिले प्रधानमन्त्री आफ्नो पक्षमा रहेको बताउँदै हिँडेको छ ।
११ औं अधिवेशन विवादित बनेर समानान्तर समिति बने पनि सचिवालयबाट काम गर्दै आएको केसी समूहले अहिले अक्टोबर २७ र २८ तारिखमा शाधारणसभा पनि बोलाएको छ ।
तर, अहिले परराष्ट्रको पत्र अनुसार एकताको अधिवेशनको पहल गर्नु पर्नेमा केसी पक्ष एक पक्षियरुपमा अघि बढेपछि संस्थापकदेखि पूर्व अध्यक्षहरु यसको विपक्षमा रहेका छन् । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, कुल आचार्यसहितकाले एकताको अधिवेशन गर्नु पर्ने र संस्थालाई गतिशील बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय ११ औं अधिवेशनका बेला प्रतिस्पर्धी रहेका महेश श्रेष्ठले अहिले काठमाडौंमा सक्रियता बढाएका छन् । घले नेतृत्वमा रहेर एकताको अधिवेशन गराउनु पर्ने स्पष्ट अडानमा रहेका श्रेष्ठसहित बुधबार बद्री केसी, गौरी जोशी र डिबी क्षेत्रीले एक चरण वार्ता गरेको स्रोतले समाजटाइम्सलाई जानकारी दिएको छ ।
बालुवाटारको एक होटेलमा भएको वार्तामा महेश र डीबीले एकताको अधिवेशन गर्नका लागि सबै मिलेर पहल गर्नु पर्ने विषयमा कुरा राखेका थिए ।
तर, वद्री र गौरीले भने अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव नभएको आफूहरु नै आधिकारिक भएकाले अक्टोबर २७ र २८ को साधारणसभामा उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए । केसी एनआरएनएको अभियानमा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन् ।
बद्रीले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पक्षमा रहेकाले परराष्ट्रको पत्रका आधारमा शेष घलेले अधिवेशन गराउन नसक्ने जिकिर गरे ।
डिबीले क्षेत्री सरकारकै शक्तिशाली परराष्ट्रमन्त्रालयले लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगराउनेतर्फ प्रधानमन्त्री लाग्नुहुोला भन्ने आफूलाई विश्वास नभएको बताएका थिए ।
केसी समूहले साधारणसभाको तयारी अहिले अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताइरहेका बेला परराष्ट्रको पत्र र त्यसपछिका परिस्थीतिले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि साधारण सभामा जाने या नजाने कुनै निर्णयमा नपुगेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
