बद्री केसी समूहले अवैध तरिकाले सचिवालय कब्जा गरेको खुलासा

काठमाडौं। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको बद्री केसी समूहले मुद्दाको फैसलालाई गलत तरिकाले ब्याख्या गर्दै सचिवालय कब्जा गरेको खुलासा भएको छ । ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित भनेर दावी गर्दै आएको केसी समूहका चार जना पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।
यसअघि राजेश शमसेर राणा (विनोद कुँवर) समूहले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते फैसला गर्दै ६ महिना भित्र शेष घले नेतृत्वले एकता महाधिवेशन गराउन फैसला सुनाएको थियो ।

अदालतको फैसला अनुसार पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार पनि गरिसकेको छ । २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट प्रक्रिया सुरु गरेर ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन अदालतले फैसला दिएको थियो । अदालतको फैसला अनुसार १० औं र ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैध भएका थिए ।

१० औं महाधिवेशनबाट घलेपक्षबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । २०७८ चैतमा भएको अर्को समूहको १० औं महाधिवेशनबाट कूल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापाले ६/६ महिना अध्यक्षको नेतृत्व लिने गरी सहमति गरिएको थियो । कुँवर समूहले परराष्ट्रबाट मान्यता नपाउँदा अरु तीन जना अध्यक्ष भएको समितिले भने मान्यता पाएको थियो ।

तीन अध्यक्ष भएको समितिले गत कात्तिकमा ११ औं महाधिवेशन होटेल सोल्टीमा गरेको थियो । त्यस अधिवेशनमा बद्री केसी, आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । मतपत्रमा रविना थापाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी कायमै रहे पनि उनले महेशलाई समर्थन गर्दै फिर्ता लिएकी थिइन् । तीन जनाका बीचमा विद्युतीय मतदान (भेरो मार्फत) हुँदा महेश पक्षका उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. केशव पौडेलले काठमाडौंबाट भएको मतदानमा शून्य मत पाए पछि विवाद बाहिर आएको थियो । त्यसपछि अधिवेशन रोकिएको बताइए पनि केसी पक्षले हतार हतार आफू अनुकुलको कार्यसमिति निर्वाचित भएको घोषणा गरे पछि महेश र आरके समूहले कुपन्डोलमा रहेको होटेल हिमालयबाट आरकेको नेतृत्वमा समानान्तर समिति बनाएका थिए । दुवैले आधिकारिकता दावी गर्दै परराष्ट्रमा निवेदन दिए पनि पाएका थिएनन् ।

उपेन्द्रसँग बद्री रुष्ट

पुरानै नवौं अधिवेशन पछिको मुद्दामा सर्वोच्चले १० औं र ११ औं विश्व सम्मेलन अवैध भएको फैसला गरेको थियो । गैरआवासीय नेपाली संघको २०७८।१०।०१ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले गैर आवासीय नेपाली संघको वर्तमान परिस्थितिलाई निकास दिनुको साथै संघमा आपसी एकता र भाईचारा कायम राख्दै वास्तविक अर्थमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न भन्दै घलेको नेतृत्वमा एक उच्च स्तरीय समिति गठन भएको थियो । सो समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत भएको नदेखिएकाले सो विन्दुबाट एकताको महाधिवेशन हुनुपर्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो ।

घले नेतृत्वको उक्त समितिले पत्र पाएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बसी सोको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरेर एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि दशौँ र एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैध भएको भनिएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले एक पत्र पठाउँदै विवादका बीच बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट कामकारबाही नगर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो । सो पत्र विरुद्ध केसीसमूह अदालत गएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेक प्रसाद ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सोही फैसलापछि केसी समूहले फेरि सचिवालयबाटै काम गर्दै आएको छ र अक्टोबर २७–२८ मा साधारण सभा पनि बोलाएको छ ।

विनोद कुँवरको प्रतिकृया

तर, बद्री समूहले दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्ण पाठमा भने अर्कै कुरा उल्लेख गरिएको छ । १४ पृष्ठ लामो फैसलामा प्रधान र सुवेदीले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै सचिवालयलाई परराष्ट्रले लेखेको पत्र मात्रै बदर भएको प्रष्ट हुँदा हुँदै केसी समूहले गलत ब्याख्या गरेको अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘ ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई कार्य गरी रहेको सन् २०२३ देखि २०२५ सम्मको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई अर्को महाधिवेशन भई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निर्वाचित भई पदस्थापन नभए सम्मको लागि काम काज गर्न दिनु भनि परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनि दिएको निवेदमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ र टेक प्रसाद ढुङ्गानाको इजलाशले परमादेश जारी नगरेको तर मन्त्रालयको पत्रको सम्बन्धमा माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ प्रकाशीत नहुँदै मन्त्रालयले संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन गर्नु पर्ने गैर आवासीय नेपालीहरुको एकता परस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनैपनि गतिविधिहरु नगर्नु तथा नगराउनु भनि गरेको पत्राचारको हकमा मात्रै सो पत्र प्रभावकारी नहुने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी भएको हो ।’

तर अहिले पूर्ण पाठ प्रकाशित भइ सकेको र सो पूर्ण पाठमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई शेष घलेको नेतृत्वमा गठन हुने उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको महाधिवेशन गर्नु भनि निर्देशन गरेको र मन्त्रालयले सोही बमोजिम शेष घलेलाई र संघको सचिवालयलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भनि निर्देशन दिइ सकेको अवस्थामा शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले कार्यभार लिनासाथ समानान्तर अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्हरु स्वतः निष्कृय हुने पनि अधिवक्ता घिमिरेको भनाई छ । उनले भने ‘बद्री केसीले मान्यता पाउने गरी परमादेश मा गरेकोमा अदालतले पहिलाको पत्र मात्रै खारेजीको उत्प्रेषण आदेश दिएको हो।’

परराष्ट्रले घलेलाई पठायो पत्र

ढुंगाना र श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलाको ९ नम्बर बुँदामा सम्मानित अदालतबाट २०८० चैत २१ मा भएको फैसलालाई निवेदकले अन्यथा भन्न सक्नु भएको छैन, समानस्तरको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला यस इजलासबाट पुनराबलोकन गर्न मिल्ने होइन्, दशौं महाधिवेशन विवादमा परे पछि त्यसपछि भएको कुनै पनि कामले बैधता पाउन सक्दैन । फैसलामा उल्लेख छ ।

पछिल्लो आदेशको बुँदानम्बर १८ मा परराष्ट्रको पहिलो पत्र बदर गर्नका लागि भनिएको छ । साथै यसैको अन्त्यमा ‘यसै अदालतबाट रिट नम्बर ०७९–WO–१५०७ (जुन प्रधान र सुवेदीको इजलास) मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेको अवस्था हुँदा उक्त फैसलाले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जारी आदेश कार्यान्व्यन गर्नका लागि जो जे कर्तब्य निर्वाह गर्नु पर्ने हो सो कार्य विपक्षी मन्त्रालयबाट हुने नै हुँदा सो सम्बन्धमा यस रिट निवेदनको रोहबाट थप बोलि रहन पर्ने देखिएन ।’ भनिएको छ ।

एनआरएनए भित्रको विवाद

बुँदा नम्बर १९ मा तसर्थः माथिका प्रकरणहरुमा विवेचित आधार र कारणबाट विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयले निवदेक गैर आवासिय नेपाली संघको सचिवालयलाई मिति २०८०।१२।२८ मा लेखेको पत्र यस अदालतवाट मिति २०८०।१२।२१ मा जारी रिट निवेदनको संक्षिप्त आदेशको आधारमा जारी भएको देखिएको र उक्त निवेदनमा यस अदालतबाट तयार भई मिसिल संलग्न भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा विपक्षी मन्त्रालयबाट उक्त विवादित पत्रमा लेखिए बमोजिमको आदेश वा व्यहोरा समावेश भएको समेत नदेखिंदा मिति २०८०।१२।२८ को परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कानून सम्मत मान्न नमिलेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ। प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि सहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाई दिनू। प्रस्तुत आदेशको विद्युतीयप्रति सफ्टवेयरमा अपलोड गरी आदेशको पीठमा जनाउनू। प्रस्तुत रिट निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्ण पाठ।