एनआरएनए आधिकारिकताको मुद्दाको टुंगो अब दसैंपछि मात्रै
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनः हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ।
आइतबारका लागि पेसी तोकिएको भए पनि मुद्दाको चापका कारण न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा यसलाई हेर्न नभ्याइने भएको हो। अब यस मुद्दाको सुनुवाइ दसैँपछि कात्तिक ५ गते हुने प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिएका छन्।
यसअघि पनि असोज ७ गते न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा यो मुद्दा हेर्न नभ्याइएको थियो। भदौ ३० मा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई झिकाउने निर्णय गरेको थियो, तर अहिलेसम्म अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
भदौ २६ गते, एनआरएनएका ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति भएको दावी गर्दै समूहका अध्यक्ष आरके शर्मा, उपाध्यक्ष केशव पौडेललगायतले परराष्ट्र मन्त्रालय, एनआरएनए कार्यालय, पूर्वअध्यक्ष शेष घले, पूर्व सहकोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद तिमिल्सिना, र पूर्वअध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।
शर्माले रिटमा आफूलाई आधिकारिक अध्यक्ष दाबी गर्दै बद्री केसीले अदालतलाई भ्रममा पारेको आरोप लगाएका छन्।
एनआरएनएको विवाद चर्किँदै जाँदा, यस मुद्दाबाट संघभित्रको अन्योलता अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। शर्माले अदालतसमक्ष वैधानिक रुपमा ११औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आफू निर्वाचित भएकाले आधिकारिकता दिन माग गरेका छन्। उनले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका छन्।
गत अक्टोबरमा भएको निर्वाचनमा बद्री केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए पनि शर्मा र अर्का प्रत्याशी महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको भन्दै परिणाम अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि, एनआरएनएमा नेतृत्वको विवादले चर्को रूप लिएको थियो। २०८० चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले १०औं र ११औं महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो।
