तीन वटै एनआरएन एक बनाउन शेष घलेलाई जिम्मा दिने तयारी, घले भन्छन् फेरि धोका त हुँदैन?
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए अहिले ३ वटा भएका छन् । औपचारिकरुपमा विभाजन भएको घोषणा नगरे पनि दशौं महाधिवेशनका बेला शेष घले समूह छुट्टिएको थियो । उक्त समूहले छुट्टै गतिविधि गर्दै आइरहेको छ भने एनआरएनको सचिवालय बालुवाटारको भवनमा दावी पनि गरेन । बरु अलि पर एउटा घरमा अफिस सञ्चालन गरेको छ । उक्त समूहको आउँदो मार्चमा अधिवेशन हुँदैन ।
१० औं महाधिवेशनका बेला विवादै विवाद भएपछि ३ जना अध्यक्ष अध्यक्षसहित एकल हुनुपर्नेमा अरुमा पनि बहुपदीय अभ्यास गरियो ।
जसले गर्दा त्यतिबेला जसले उम्मेदवारी दर्ता गरे उनीहरु सोही पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरियो । यो भद्रगोल कार्यसमितिले १८ महिनाको कार्यकाल व्यत्तित गर्नका लागि ३ जना अध्यक्षले पालै पालो कार्यकारी अभ्यास गरे । पहिलो ६ महिना कुल आचार्य, दोस्रो ६ महिना रवीना थापा र तेस्रो तथा महाधिवेशन गराउने कार्यकालको नेतृत्व डा. वद्री केसीले गरेका थिए ।
केसीको कार्यकालमा बालुवाटारमा शेष घले समूह (विनोद कुँवर)लाई पनि मूलधारमै फर्काउने र एकताको महाधिवेशन गर्ने लिखित सहमति भयो । तर त्यो सहमतिको कार्यान्व्यन नहुँदा घले समूह बाहिरै रह्यो ।
काठमाडौंको होटेल सोल्टीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशनको भव्य उद्घाटन गरे । ज्ञान सम्मेलन समेत नाम दिइएको विभिन्न सत्रमा प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने भन्दा पनि चुनावी प्रचार प्रसारमै केन्द्रीत थिए । ३ जना अध्यक्षका प्रत्यासीहरु चुनावी मैदानमा रहे पनि मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा। केशव पौडेलले काठमाडौंबाट पाएको मत सून्य देखिए पछि भेरो भोटिङको निर्वाचन विवादमा प¥यो र फेरि एनआरएन दुई समूहमा विभाजन भयो । अहिले पनि दुई समूहमा विभाजन भएको औपचारिक घोषणा नभए पनि समानान्तर गतविधि सुरु गरिसकेका छन् । केसी समूह र अर्को आरके समूह रहेका छन् ।
गत कार्तिक १६ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दू भएर गएको भूकम्प पछि अहिले एनआरएनहरुले पनि अरुले जस्तै राहत वितरणमा सक्रियता पूर्वक सहभागिता जनाए । जसमा केसी समूह, शर्मा समूह र घले (कुँवर) समूहले सक्रिय सहभागिता जनाए ।
एनआरएनभित्रको विवादका विचमै भूकम्पले गर्दा सरकारको ध्यान केन्द्रीत जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भएकाले अहिले कुन समूह आधिकारिक र कुन अनाधिकारिक भन्ने कुराहरु चर्चा हुन छाडेका छन् । भूकम्प अघि नै केसी र दुवै समूहले परराष्ट्र मन्त्रालयमा आधिकारिकताको दावी गरेका छन् । विगतमा घले समूहले आधिकारिकताका लागि दावी गर्दा नदिएको परराष्ट्रलाई सर्वोच्चले नयाँ संस्था दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । यही नजिर टेक्ने हो भने अब सरकारले केसी र शर्मा दुवैलाई छुट्टा छुट्टै आधिकारिता पनि दिन सक्छ । तर यस्तो गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नभएको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ ।
भूकम्पको राहतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिन अघि एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेलाई बोलाएका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको संस्था नेपालका राजनीतिक दलहरुको जस्तो टुटफुट हुन नदिने कुरामा लागि रहेको र त्यसका लागि घलेसँग सहयोग मागेका थिए ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार त्यो छलफलमा प्रचण्डले ‘म तीन वटै एनआरएनए मिलाउन चाहन्छु, त्यसका लागि तपाईले सहयोग गर्नु पर्छ, त्यसको जिम्मा लिनुस्।’
केहीवेर घोरिएर घलेले आग्रहका लागि धन्यवाद भन्दै आफ्ना कुराहरु राखेका थिए । उनले भनेका थिए ‘दशौं महाधिवेशनका बेला पनि निकै विवाद भएपछि सरकारले मलाई जिम्मा दिएको थियो, तर पछि तपाईंहरु के कति कारणले मैले उद्घाटन सत्र राखेको कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएन, अहिले फेरि मिलाउने कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, के तपाईंहरुले विगतको जस्तो धोका त दिनुहुन्न?’
बालुवाटार स्रोतका अनुसार सरकारले अहिले घलेलाई अघि सारेर तीन वटै एनआरएनए एक बनाउने, तदर्थ समिति बनाएर नयाँ निर्वाचनमार्फत अघि बढाउने योजना बनाएको छ । अहिले नेपालमा तिहार पर्वको सार्वजनिक विदा भएकाले सरकारी कार्यालय खुलेपछि यस विषयमा प्रचण्डले सत्तारुढ दल र नेकपा एमालेसँग छलफल गरेरै भए पनि निर्णयमा पुग्ने तयारी गरेका छन् ।