एनआरएनए आइसीसीको धम्कीपूर्ण पत्र : पैसा बुझाऊ नत्र पद जान्छ
काठमाडौं / गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र पछिल्लो समय आर्थिक संकलन र शुल्क वृद्धिको विषयलाई लिएर तीव्र असन्तोष र विवाद चुलिएको छ।
संघका महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्काले विभिन्न पदाधिकारी, क्षेत्रीय संयोजक तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूलाई मनोनयन शुल्क र आइसीसी सदस्यता शुल्क बुझाउन कडा चेतावनीसहितको पत्र काटेपछि विवाद छताछुल्ल भएको छ।
विधानको दफा २२.१५ टेकेर ४५ दिनभित्र शुल्क नबुझाए पद स्वतः खारेज हुने र १० दिनभित्र रकम नबुझाए नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएपछि एनआरएनएभित्र अहिले आर्थिक दबाबको हलचल मच्चिएको छ।
आर्थिक प्रेसर र ताकेता केवल साधारण पदाधिकारीहरूमा मात्र सीमित छैन, उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) बाट समायोजन भएर आएका पुराना अभियन्ताहरूलाई समेत पटक–पटक शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको भन्दै रोष प्रकट भइरहेको छ।
“पटक–पटक एउटै शीर्षकमा कति पटक शुल्क तिर्ने? हामी एचएलसीबाट आएका हौँ, हामीलाई अनावश्यक रूपमा फेरि किन प्रेसर दिइँदैछ?” भन्दै नेतृत्वप्रति कडा आपत्ति जनाइसकेका छन्।
यसैबीच, एनआरएनएको आर्थिक र प्रशासनिक संरचनामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विधानतः संस्थाको आर्थिक कारोबार र कोषको पारदर्शिताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कोषाध्यक्षको हुनुपर्ने हो, तर अहिले जताततै महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का आफैँले ताकेता पत्र काटेर पैसा उठाउने चटारो देखाएका छन्।
कोषाध्यक्षको अधिकार क्षेत्र र सक्रियतामाथि प्रश्न उठाउँदै एनआरएनए वृत्तमा “आर्थिक कारोबार महासचिवले गर्ने कि कोषाध्यक्षले?” भन्ने बहस तीव्र बनेको छ। कार्यकारी पदको दुरुपयोग गर्दै हचुवाको भरमा पत्र काट्ने र दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति नै शंका उब्जाएको छ।
अर्कोतर्फ, केन्द्रले एनसीसीहरूप्रति पनि आक्रामक नीति अपनाएको छ। मलेसियालगायत युके, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायत विश्वका धेरैजसो देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूले पञ्जीकृत सदस्यता शुल्क पूर्ण रूपमा नबुझाएको खुल्न आएको छ।
गत अक्टोबर ५, २०२६ मा सम्पन्न संघको ११७औं आइसीसी बैठकको निर्णय अनुसार शुल्क नबुझाउने एनसीसीहरूको सन् २०२७–२०२९ को सदस्यता दर्ता प्रणाली (एमआरएस) नै बन्द गर्ने, बाँकी रकम र नाम सार्वजनिक गर्ने तथा पञ्जीकृत सदस्यहरूलाई समेत इसकी जानकारी गराउने चेतावनी दिइएको छ।
विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको साझा संस्था भनिए पनि एनआरएनएभित्र देखिएको यो असुली आतंक, आर्थिक अपारदर्शिता, पदाधिकारीबिचको आन्तरिक कलह र एनसीसीहरूलाई बहिस्कार गर्ने धम्कीले संस्थालाई थप गम्भीर संकटतर्फ धकेल्दैछ।
एकातिर पद खोसिने डरले तातो पिरो भएका पदाधिकारीहरू र अर्कोतिर केन्द्रको दबाबका कारण एनआरएनएको आगामी भविष्य थप अन्योलपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ।
