कोशी प्रदेशको राजनीतिक निकास के होला?
विराटनगर । आम निर्वाचन भएको १ वर्ष पुगेको छैन । गत वर्षको मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको एकै पटक निर्वाचन भएको थियो । तर, संघ र अन्य ६ प्रदेशमा सरकार निर्वाधरुपमा सञ्चालन भएका छन् । तर, कोशी प्रदेशको सरकार भने अस्थिर बनेको छ । त्यहाँको राजनीतिक समिकरण अनुसार बहुमत पुग्ने अवस्था छैन ।
सुरुमा केन्द्रमा माओवादी र एमाले गठबन्धन हुँदा बहुमतमा रहेको एमाले नेतृत्वको कोशी सरकार केन्द्रमा आएको परिवर्तनसँग अस्थिर बन्न पुग्यो । त्यसपछि त्यतिबेला मुख्यमन्त्री एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत सिद्ध गर्न सकेनन् र पदमुक्त भए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले संविधान मिच्दै तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री दावी गरेर पद तथा गोपनियताको सपथ लिए । उनको त्यो नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो ।
अनि नयाँ सूत्र निकालेर सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाई फेरि उनै थापाले संख्या पुर्याएको भन्दै दोस्रो पटक पद तथा गोपनियताको सपथ लिए ।
जब १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिने बेला आयो । एमालेले उपसभामुखदेखि जेष्ठ सदस्य ८ जनालाई अनुपस्थित गराएर विश्वासको मत लिने बेला कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरलाई सभामुखको कुर्सीमा बस्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्यो । उनै मन्सुरले पनि मत दिएपछि विश्वासको मत पाएको दावी गरे पनि अदालतमा फेरि परिक्षण हुँदा बदर भयो र एमालेको कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने । थापा दोस्रोपटक अदालतबाट पदमुक्त भए ।
उनी भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि बनेका हुन् । तर अहिले पनि त्यहाँको संसदीय अंकगणितले कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था छैन । यस्तोमा अहिले दलहरुले विभिन्न विकल्पमा छलफल खुला गरेको बताए पनि कसले कसलाई छाड्ने अझै तय भएको छैन । संविधान अनुसार अब पनि सरकारले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अहिले कोशीका राजनीतिक दलहरुले जसरी पनि मध्यावधि निर्वाचन टार्ने गरी छलफल भने गरेको नेताहरुले नै बताएका छन् । राप्रपाले कांग्रेस र एमाले मिलेर कोशीमा सत्ता सहकार्य गर्नु पर्ने तर्क अघि सारेको छ भने नेपाली कांग्रेसले अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई राप्रपाले साथ दिँदा संवैधानिक संकट टर्ने तर्क गर्छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा सत्तारुढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३, समाजवादी ४ र जसपा १ गरी ४७ सिट छ । उता एमाले एक्लैसँग ४० र राप्रपा ६ गरी ४६ सिट हुन्छ । बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक परे पनि सभामुख सत्तारुढ दलहरुले बनाउँदा संख्या घट्दा फेरि पनि विश्वासको मत पुग्दैन ।
त्यसैले गर्दा पनि अहिले कोशी प्रदेशमा सभामुख पद खाली रहेको छ । कांग्रेस माओवादीले राप्रपालाई सभामुख दिएर विश्वासको मत लिने रणनीति बनाए पनि त्यो पनि सफल भएको छैन । बरु पछिल्लो दिनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकाबीचमा सहकार्यको विषयलाई लिएर छलफल भएको एमाले सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पुष्टि गरेका छन् ।
२० गते कार्कीले विश्वासको मत लिने भएकाले शुक्रबार पनि थप छलफल हुने बताए । कार्कीले विश्वासको मत नपाएमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला हुने छ । त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधान अनुसार ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन हुने छ । तर, राजनीतिक दलहरुले मध्यावधिमा जाने अवस्था भने आउन नदिने जेन्टलमेन एग्रीमेन्ट गरेको राजनीतिक बृत्तमा चर्चा चलेको छ । किन भने अहिलेको अवस्थामा कोशीमा एकखालको आन्दोलन चलिरहेका बेला हुने मध्यावधि चुनावले अहिलेका राजनीतिक दलहरुलाई कुनै लाभ गर्ने छैन ।
