एनआरएनए नागरिकताको नियमावली पारित, अब कार्यान्वयनमा आउने

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानसहितको नागरिकता नियमावलीलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ । भदौ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमावली स्वीकृत गरे पनि सार्वजनिक भएको छैन । उक्त नियमावली अव राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अलपत्र पारेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर अलपत्र अवस्थामा रहेको विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो । सर्वोच्चले पनि विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला गरेपछि अहिले सोही ऐन अनुसार नागरिकता वितरण भइरहेको छ । तर, एनआरएनएहरूको नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा आएको थिएन । अब नियमावली सार्वजनिक भएपछि एनआरएनएहरूले नागरिकता पाउने छन् ।

नागरिकता ऐनको दफा ७ मा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । ७ (क)मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने उल्ले छ । 

नियमावलीले एनआरएनलेले नागरिकता लिने प्रक्रियालाई पनि प्रस्ट पारेको छ । निवेदन दिने व्यक्ति वा उनको आमा,बाबु, हजुरबुवा, हजुरआमा साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छ ।  विगतमा नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यो त्याग गरेको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण आवश्यक पर्ने छ । साथै नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुने र शपथ गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत ऐन र नियमावली दुवैमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्र हित विपरीतको कार्य गरेको ठहरेमा नागरिकता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको जनाइएको छ । विभिन्न मूलकमा अहिले १५ लाख भन्दा बढी गैर आवासीय नेपालीहरू रहेको गृह मन्त्रालयको आङ्कलन छ । गैर आवासीय नेपालीहरूले पाउने नागरिकता बाहकले भोट हाल्न तथा राजनीति गर्न पाउने छैनन् भने सरकारी पदमा जागिर खान पनि अयोग्य हुने छन् । व्यवसाय गर्न पाउनुका साथै उनीहरूले नेपालमा पनि सम्पत्ति राख्ने बाटो भने खुला भएको छ ।