सर्वोच्च अदालतको आदेशले लाल आयोगको प्रतिवेदन रोकिएको हो : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको आदेशले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सोधेको थरुहट आन्दोलनको जगमा उठेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छ ।
नाउपाको माग बमोजिम लाल आयोगको रिपोर्ट सरकारले सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन् ? गर्छ भने कहिले सम्म गर्छ ? प्रश्नको उत्तरमा दिदैं प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भनि फैसला गरेको जानकारी गराए ।
उनले भने ‘ लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु म ? त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु तर त्यसलाई कुन रुपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्धा दिएपछि अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भनि फैसला गरेको जानकारी गराउँदछु ।
अहिले पनि हामी अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गराएर त्यसलाई खुला गरेपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’