पूर्व राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको विवेक, क्षमता र अनुभवलाई राज्यले उपयोग गर्नुपर्छ : मन्त्री मोदी
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले पूर्व राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको विवेक, क्षमता र अनुभवलाई राज्यले उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक संघ नेपालको चौथो महाधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् । ‘पूर्व प्रशासकको रुपमा तपाईहरुले हासिल गरेको विवेक, क्षमता र अनुभवलाई राज्यले कुनै न कुनै रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘राष्ट्रको सेवा गर्ने क्रममा तपाईहरुले हासिल गर्नुभएको अनुभव राज्यका लागि सम्पति हो, त्यसको राज्यले उपयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर छ ।’
मन्त्री मोदीले जनताको सेवा नै सबैको प्राथमिकता रहेको बताउँदै भने, ‘सेवानिवृत्त हुनुभएका तपाई राष्ट्रसेवकहरुबाट सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छ । देश र जनताको इमानदारितापूर्वक सेवा गरेकाहरु अधिकार र सेवा सुविधाबाट बञ्चित भइराखेका पनि छन्, संगठित रुपमा तपाईहरुले राज्यलाई घच्घच्याइरहनुभएको छ, यो कार्य प्रशंसनीय छ ।’
सेवा निवृत्त राष्ट्र सेवकहरुलाई यातायात र स्वास्थ्य उपचार सुविधामा सहुलियत दिने विषयमा सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यसअघि बजेट भाषणमा समेत समाविष्ट भएको राजन काण्र्ड लागू गर्ने सन्दर्भमा पनि आवश्यक छलफल गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाल्ने पनि उनको भनाई थियो ।
त्यसैवरी सुशासन कायम गर्ने विषय नै सरकारको प्राथमिकता भएको मन्त्री मोदीको भनाई थियो । ‘बरण्डामा रहेका कर्मचारीहरु सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुस्, स्थानीय तह जो निमित्तले भरिएका छन्, उनीहरुलाई त्यहाँ पठाउनुपर्ने छ भनेर मैले आउनेवित्तिकै परिपत्र गरे’ मन्त्री मोदीले भने, ‘म आएपछि झण्डै एक सयको हाराहारीमा निमित्तको अन्त्य गसिके, यो क्रम जारी रहन्छ ।’
मन्त्री मोदीले रमाना नलिने र नदिने दुवै कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नेगरी परिपत्र भइसकेको समेत बताए । ‘जसको जहाँ सरुवा भएको छ, त्यहाँको लागि रमाना नलिने र कार्यालय प्रमुखले पनि रमाना नलिनेगरी भइरहेको बेथिति अन्त्यका लागि ७ दिनभित्र रमाना लिन वा दिन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट परिपत्र भइसकेको छ’ उनले भने, ‘७ दिनभित्र यो प्रक्रिया पूरा गर्ने जोकोहीमाथि विभागीय कारबाही हुन्छ ।’
उनले बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहमा खटाएको समेत बताए । ‘कसैको सोर्सफोर्स नसुनीकन बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहमा पठाएका छौँ’ उनले भने ।
वि.स. २०५३ सालमा स्थापना भएको यो संगठनमा देशभरका सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, नर्स, डाक्टर, इञ्जिनियर लगायत संगठित रहेका छन् ।