एनआरएनए विवाद : प्रतिवेदन प्रति के भन्छन अध्यक्षका उमेदवार

अमेरिका । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी)को निर्वाचनका सम्वन्धमा देखिएको विवादको गाँठो फुकाउन गठित सात सदस्यीय उच्च स्तरिय समिति अन्तर्गतको कार्यदलले शनिवार आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो ।

२० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ७ बुँदामा निश्कर्ष र राय दिइएको भनिएको छ तर विवादको मुख्य जडमा प्रतिवेदन चुकेको छ । प्रतिनिधि छनौटमा विधान भन्दा बाहिर जान नमिल्ने भनेको छ । समस्या देखाएको प्रतिवेदनले समाधानको ठोस उपाय भने दिन सकेको छैन ।

शनिवार सार्वजनिक प्रतिवेदनका बारेमा आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्षपदका तीन उमेदवार सँग समाज टाइम्सले प्रतिक्रिया मागेको थियो । उनीहरुको भनाई जस्ताको तस्तै

कुल आचार्य

मैले राम्रो सँग प्रतिवेदन त हेर्न पाएको छैन तर सर्सर्ति हेर्दा प्रतिवेशन अपूर्ण छ । विधानले जे जे भनेको छ त्यसैमा टेकेरे सकिने छ, गरिने छ भन्ने टाइपको आएकोले मैले अपूर्ण भनेको छु । समस्याको समाधान अब उच्चस्तरिय समितिले नै गर्नु पर्छ ।

प्रतिवेदनले समस्या मात्र देखाएको छ, यसले समस्याको समाधान गर्दैन् । संरक्षक परिषदले अब निकास दिनु पर्छ । समस्याको समाधान विधानत निकाल्नु पर्छ भन्ने नै हो ।

प्रतिवेदनले स्पष्ट निकास निकालेको छैन । जुन समस्या हो त्यसलाई छोएकै छैन । निश्पक्ष आए जस्तो लागेन । ६५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतमा प्रष्ट भएको पाइएन । अहिलेको परिस्थितिमा विधान अनुसार राष्ट्रिय समन्वयन परिषदले नयाँ डेलिगेशन पठाउनु भन्दा बाहेक अरु यताउता गर्दा प्रतिनिधि विवादको समाधान हुदैन ।

छ महिनाको बीचाम धेरै कुरा फेरिएका छन् । अब नयाँ प्रतिनिधि मगाउनु पर्ने अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । त्यो नै उत्तम विचार हो र उच्चस्तरिय समितिले अब त्यता धान दिने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

रविना थापा

सबै कुरा विधानलाई आधारित भनेर बनाइएको पाए । हामीले त्यही भन्दै आएका हौ । उहाँहरुले पनि विधानलाई टेकेर बनाएको जस्तो लाग्यो । ठिकै छ । विधानमा ६५ प्रतिशत भनेको एनआरएनएमा काम गरिसकेका मान्छेलाई पनि प्रतिनिधिमा अवसर दिने हो भन्ने हो ।

तर नयाँ अध्यक्षहरुले पुराना साथिहरुलाई अवसर नै नदिने देखिएको थियो । उदाहरणका लागि पूर्वमहासचिव रतन झा नै कुनै समय प्रतिनिधिमा पर्नु भएको थिएन । उहाँको सदस्यता अमेरिकामा हुने हो तर राखिएन । त्यस्तो नहोस भनेर ६५ प्रतिशनमा पहिला काम गरेका साथिहरुलाई राख्ने भनेर बनाइएको हो ।

विधानमा नै राष्ट्रिय समन्वय परिषदको चुनाव भन्दा पहिलाको कार्यसमितिले नै पठाउने भनि सकेको छ ।  त्यो प्रक्रियामा नपरेका व्यक्ति प्रतिनिधिमा परेका छन भने त्यो खारेज हुनु पर्छ भन्ने मेरो माग हो त्यो प्रतिवेदनमा समावेस छ ।

कतिपय एनआरएनए स्टाटस नै नभएर पनि सदस्य बनेका छन् । नेपालमा बस्ने तर एनआरएनमा भोट हाल्ने पनि छन् । त्यो हुनु हुदैन भन्ने हो प्रतिवेशनले त्यसलाई सम्वोधन गरेको छ ।

तर पनि सहकार्यको बिकल्प छैन । समस्या आए पछि मिलाउन त पर्यो ।

डा. बद्री केसी

प्रतिवेदन मेरो लागि अस्वाभाविक हो । किनकी मैले अध्यक्ष सँग कुरा गर्दा यो गोप्य हो भन्नु भएको थियो । मैले राम्रो सँग अध्ययन गर्न पाएको छैन । यो यति छिटो बाहिर निश्कियो म अचम्वित नै छु ।

विधान भन्दा बाहिर एक इन्ज पनि नजाने भन्ने भयो भने हामी समाधानमा पुग्दैनौ । त्यसकारण विधानको नजिक रहेर सहमित गरेर जानु पर्छ भन्ने मेरो पहिला देखिकै भनाइ छ । मैले प्रतिवेन हेरे, विधानमा जे छ त्यही गर्नु भनेको रहेछ त्यो त नयाँ कुरा नै भएन । विधान अनुसार नगर्नु त कसैले  भन्दैन ।

यो प्रतिवेदन सात सदस्यीय किमिटीको सजिलोका लागि हो । अब उच्च स्तरिय समितिले के दिन्छ भन्ने हो । त्यो हेर्न बाँकी छ । प्रतिवेदनका बारेमा मैले धेरै टिप्पणी गरिन । अब सात सदस्यीय समितिको निर्णय पछि थप कुरा गरौला ।

एनआरएनए विवाद : समितिले बुझायो प्रतिवेदन,निस्कला त निकास ? (प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सहित)