एनआरएनए विवाद : समितिले बुझायो प्रतिवेदन,निस्कला त निकास ? (प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सहित)

अमेरिका । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी)को निर्वाचनका सम्वन्धमा दखिएको विवादको गाँठो फुकाउन गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन शनिवार सरोकार निकायमा बुझाएको छ ।

प्रतिनिधि छनौटमा विवाद भए पछि गत अक्टोबरमा हुनु पर्ने आइसीसीको निर्वाचन अझै अवरुद्द छ । विवाद पेचिलो बन्दै जाँदा एनआरएनए आइसीसीले प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजक्तवमा विवाद समाधान समिति गठन गरेको थियो ।

सोही समिति अन्तर्गतको कार्यदलले शनिवार प्रतिवेदन बुझाएको हो । अधिवक्ताद्वय सज्जन बरसिंह थापा र मुकुन्द प्रसाद पौडेल तथा सूचना प्रविधि विज्ञ दिपेश प्रधानको सहयोगमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

२० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले ७ बुँदे निश्कर्ष र राय दिएको छ । गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ भन्दा बाहिरका ब्यक्ति सदस्य हुन नपाउने प्रतिवेदनले भनेको छ ।

‘गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्य हुनका लागि गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ तथा गैर आवासीय नेपाली संघको विधानमा परिभाषा गरे बमोजीमको गैर आवासीय नेपाली भएको हुनु पर्ने भन्ने  स्पष्ट ब्यवस्था रहेको हुनाले सो परिभाषा बमोजीमको योग्यता नभएको ब्यक्ती संघको सदस्य हुन नपाउने देखिन्छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले विधान विपरित सदस्य भएको वा कुनै पदमा निर्वाचित भएको भए त्यो खारेज हुनु पर्ने भनेको छ ।

यस्तै प्रतिवेदनले एनआरएनएको विधान अनुसार (एमआईएस) प्रणालीमा (इनरोल) नभई अफलाईनमा नै सदस्यता नवीकरण गरि निरन्तरता दिएका सदस्यहरुले संघको विधानमा भएको संशोधन, २०२१ लाई नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिले एक वर्षभित्र (एमआईएस) प्रणालीमा सार्न सकिने सुझाव पेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले सन् २०२१ को जुलाई ३१ पछि सदस्य बनेकाहरुले आइसीसीको दशौं महाधिवेशन र चुनावमा भाग लिन नपाउने भनेको छ ।

विवादको मुख्य जड मध्येको ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो मध्ये कुन कार्यसिमितले छनौट गर्ने भन्ने विषयमा भने समितिको प्रतिवेदन गोलमोटल छ ।

‘पुरानो कार्यसमितिले प्रमाणीत गरेको प्रतिनिधिहरु अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालयमा पठाउनुपूर्व नै नयाँ कार्यसमिति गठन भइसकेको अवस्थामा पुरानो कार्यसमितिले प्रमाणीत गरि अभिलेखीत गरेको प्रतिनिधिको सूची नयाँ कार्यसमितिले अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सचिवालयमा पठाउनेसम्मको काम गर्न विधानको प्रतिकुल हुने देखिदैंन ।’ भनिएको छ ।

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ