जापान काण्डबारे नेपाल प्रहरीलाई लण्डनबाट एनआरएनएका महासचिव डा. शर्माको चार प्रश्न
अमेरिका । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी)का महासचिव डाक्टर हेमराज शर्मा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोको प्रत्र माथि चार प्रश्न उठाएका छन् ।
महासचिव शर्माले शनिवार सामाजिक सञ्जाल मार्फत राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको निर्वाचनका सम्वन्धमा धेरै पहिला नै उजुरी परेको भन्दै अहिले आएर असमन्धित पदाधिकारीलाई समेत मुछेर पत्र पठाइएकोमा असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
महासचिव शर्मा हाल बेलायतमा छन् । गत बर्ष जापानमा भएको निर्वाचनमा प्रविधिको चरम दुरुपयोग भएको आरोप लाग्दै आएको छ । इमेल ठेगना नै परिवर्तन भएको, नक्कली इमेल ठेगना बनाएर नेपालबाट भोट हालेको, विद्यार्थीलाई सदस्यता बनाएर निर्वाचन नतिजालाई प्रवाभित बनाएको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सोही विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोले एनआरएनएका पदाधिकारीलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै पत्र पठाएको थियो ।
नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोको पत्र
महासचिव शर्माले जापानको कानुन अनुसार दर्ता भएको संस्थाका बारेमा किन उजुरी गरियो भनी प्रश्न गरेका छन् । यस्तै उनले असम्वन्धित पदाधिकारीलाई साइबर ब्यूरोले पत्र काटेकोमा पनि असहमति जाहेर गरका छन् ।
‘सत्ता, शक्ति र गुण्डागर्दीको भरमा एनआरएनएको नेतृत्व लिन खोज्नेहरूलाई उम्मेदवारी दिने नैतिक आधार हुन्छ वा हुँदैन?’ भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् ।
जापान सहित विश्वभरी नै आइसीसी निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि छनौटमा धादली भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परे पछि गत अक्टुवरमा हुनु पर्ने निर्वाचन अहिले सम्म हुन सकेको छैन ।
एनआरएनए परराष्ट्रमा दर्ता छ र एनआरएनएमा विवाद भएमा परराष्ट्रले चासो राख्न पाउनु कानुनी व्यवस्था नै छ ।
परराष्ट्रले विवाद समाधान नगरि निर्वाचन नगर्न भनेको थियो । जुन निर्देशनलाई अध्यक्ष कुमार पन्तले सरकारी हस्तक्षेप भन्दै पाटन उच्च अदालतमा न्याय माग्न गएका थिए । अदालतले परराष्ट्रको निर्देशनलाई रोकेको थियो ।
तर त्यस पछि पनि निर्वाचन हुन सकेन । जनवरी १५ मा एनआरएनएले प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा विवाद समाधानका लागि सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । पहिलो पटक दश दिनको म्याद थपिएको समितिको म्याद फेब्रुअरी ४ सम्म मात्र थियो ।
एनआरएनए आइसीसी महासचिव डा हेमराज शर्माका चार प्रश्न
एनआरएन जापानको निर्वाचनमा सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको साईबरब्युरोमा धेरै पहिले उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी माथि स्पष्टीकरण दिन सचिवालयका कर्मचारी २-३ पटक प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुग्नु भएको थियो । यसै विषयलाई लिएर अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष डा बद्री केसी, सचिव गैरीराज जोशी, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, म र एमआइएस बनाउने कम्पनीको नाममा प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुन पत्र काट्यो । यो पत्रले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ खोजौ।
१) एनआरएनए जापान स्थानीय कानुन अनुसार दर्ता भएको स्वायत्त संस्था हो । निर्वाचन समिति गठन देखि निर्वाचन कसरी गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एनसिसिको रहन्छ र जवाफदेही पनि एनसिसि नै रहनु पर्छ । तर उजुरी जापानमा नगरेर नेपालमा गरियो?
२) अध्यक्ष र महासचिव संस्थाका जिम्मेवार व्यक्ति भएकाले उजुरी दिनु ठिक्कै होला । तर यो विषयमा सरोकार नै नभएका डा बद्री केसी र महेश श्रेष्ठलाई किन उजुर हालियो ? महासचिवको नेतृत्वमा २ जना सचिवहरूले सचिवालयको जिम्मेवारी हुन्छ । किन सचिव गैरी जोशीलाई मात्र पत्र काटियो ? अरू उपाध्यक्ष र पदाधिकारीलाई पत्र किन काटिएन?
३) किन निर्वाचन हुने करिब निश्चित भए पछि मात्र पत्र काटियो ? यत्रो समय प्रहरी प्रधान कार्यालयले के हेरेर बसेको थियो ।
४) सत्ता, शक्ति र गुण्डागर्दीको भरमा एनआरएनएको नेतृत्व लिन खोज्नेहरूलाई उम्मेदवारी दिने नैतिक आधार हुन्छ वा हुँदैन?
यो पनि हेर्नु होस