October 24, 2021

संविधान अक्षरशः पालना नहुँदा नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित

संविधान अक्षरशः पालना नहुँदा नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित
दैलेख, ३ असोज । सिंहदरबारमा रहेको शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नलाई मौलिक हक स्थापित गर्ने घोषणासहित संविधान आएको ६ वर्ष भयो । तर, यी मूल उद्देश्यतर्फ सकारात्मक पहल नगरेर संविधानलाई नै कमजोर बनाइएकोमा कानुन व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सिंहदरबारले अभ्यास गर्दै आएको शक्ति आफ्नो हातबाट फुत्काउन नचाहेकाले संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो बढेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने गरी संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबनाइएको र बनाइएका कानुनमा पनि संविधानप्रदत्त स्वायत्तताको अभ्यासका लागि प्रोत्साहन कम, नियन्त्रणमुखी व्यवस्था बढी राखिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

संविधान आएको ६ वर्ष  पुग्दा पनि नागरिकले संविधानमा भएको मौलिक हकहरूको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संविधानको मौलिक हकहरूमा स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक, न्याय सम्बन्धी हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, रोजगारीको, श्रमको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हकलगायत मौलिक हक छन् । तर, स्वतन्त्र नागरिकले यी हकको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानमा आवासको अधिकार उल्लेख भए पनि कैयौं नागरिकको बस्नलाई नत राम्रो बास छ नत खाने गाँस । अहिले पनि कैयौं नागरिक खुल्ला आकाशमुनी डेरा बनाएर बसेका छन् ।

घटना १

गत वर्ष २०७७/७८ मा जग्गा, जमिन र खास थातथलो नभएका बादी समुदाय जग्गाको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी आफ्ना मौलिक हक प्राप्त गर्न फागुन १० गते प्रदर्शनमा उत्रिए । खेती गर्न स्थायी लालपुर्जासहितको जमिन, बस्नका लागि घर र रोजगारीको माग गर्दै उनीहरू धर्नामा बसे ।

सरकारसँगको पाँचबुदे सहमति पश्चात् आन्दोलन स्थगित  भयो । तर, त्यो सहमति हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संविधानमा आवासम्बन्धि पत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने स्पष्ट छ । तर, नागरिकहरूले संविधानमा उल्लेख भए पनि संविधानको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् ।

घटना २

२०७१ साउन २९ गते राति आएको बाढीले सुर्खेतका एक हजार ४५ घरपरिवार विस्थापित भए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ इत्राम नजिक सात वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा त्रिपालको टहरामा बस्दै आएका छन् । तर, उनीहरूले पनि मौलिक हकको प्रत्याभुति गर्न पाएका छैनन् ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा बाढी पीडितको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म सुर्खेतका जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा बस्दै आएका बाढी पीडितको सात वर्षसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

घटना ३

२०७७ ज्येष्ठ १० गते शनिवार जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विक पश्चिम रुकुम चौरजहारी–८, सोतीकी १७ वर्षकी मल्ल थरकी छोरीसँग प्रेम गरेकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्‍यो ।

तल्लो जातले माथिल्लो जातिसँग प्रेम गरेकै कारण दैलेखका सेते दमाई र जाजरकोटका नवराज विकले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । यी त प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हुन् ।

के भन्छन् कानुनी व्यवसायी ?

संविधानमा नागरिकका मौलिक हकअधिकार प्रस्ट रूपमा उल्लेख भए पनि राज्य सञ्चालन गर्दा विधि र प्रक्रियागत रूपमा सञ्चालन नभएका कारण नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको कानुन व्यवसायीहरू बत्ताउँछन् ।

सरकारले राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा विधि र प्रक्रिया नपुर्‍याएर काम गरेका कारण नागरिकका मौलिक हक अधिकार पालना नभएको नेपाल कानुन परिषद्का काउनसलर, अधिवक्ता रामबाबु बिसीले बताए । ‘नागरिकका मौलिक हक लागू हुनको लागि संविधानमा भएका कुरा अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ,’उनले भने ।

संविधानले सबै मौलिक हक व्यवस्था गरे पनि राज्यले कार्यान्वयन गर्न नसकेको अधिवक्ता गीता कोइराला बताउँछिन् ।

न्युज कारखाना 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *