एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड: वंशजको नागरिकता त्यागेर लगानी गर्ने कि लुकाएर?
१० अर्ब रुपैयाँको लगानी लक्ष्य,एनआरएनको नागरिकता र लगानीकर्ताको कानुनी दुविधा
सरोज सिग्देल
नेपालको आर्थिक विकासमा विदेशमा रहेका नेपालीको पूँजी परिचालन गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा छ। विदेशमा बसेका नेपालीसँग सीप, पूँजी, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ। त्यसलाई नेपालको पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गराउने उद्देश्य आफैंमा सकारात्मक हो। यही सोचसँग जोडिएको चर्चित अवधारणा हो—एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड।
तर १० अर्ब रुपैयाँको महत्वाकांक्षी लगानी लक्ष्य वा त्यससँग जोडिएको आईपीओको चर्चा जति आकर्षक छ, त्यसको पछाडि एउटा अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न पनि उभिएको छ—विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिले नेपालमा लगानी गर्दा आफ्नो नागरिकताको हैसियत र लगानीको कानुनी संरचना कसरी मिलाउने?
यो प्रश्नलाई केवल लगानीको अवसरका रूपमा हेरेर पुग्दैन। यसमा नागरिकता, विदेशी विनिमय, बैंकिङ प्रणाली, कर, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, लगानीको स्रोत र भविष्यमा लाभांश वा लगानी रकम विदेश लैजान पाउने प्रक्रियासम्मका विषय जोडिन्छन्।
नागरिकताको प्रश्न किन पेचिलो छ?
नेपालको नागरिकता कानुनले नेपाली नागरिकता र विदेशी नागरिकताको सम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा नियमन गरेको छ। नेपाल कानुन आयोगमा प्रकाशित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र त्यससँग सम्बन्धित नियमावली यस विषयका आधारभूत कानुनी दस्तावेज हुन्।
विदेशी नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली मूलका व्यक्तिका लागि त्यसपछि नेपालमा आफ्नो पहिचान र आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो सामान्य नेपाली नागरिकको भन्दा फरक हुन्छ। गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनी संरचनाले यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न खोजेको हो।
समस्या त्यतिबेला अझ जटिल हुन्छ, जब कुनै व्यक्तिले विदेशको नागरिकता लिइसकेको भए पनि नेपालमा पुरानो नागरिकता, बैंक खाता, प्यान, सेयर खाता वा अन्य आर्थिक कागजात प्रयोग गरिरहेको हुन्छ।
यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ—कुन हैसियतमा गरिएको लगानीलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिइन्छ?
“लुकाएर लगानी” किन जोखिमपूर्ण हुन सक्छ?
नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशस्थित नेपाली मूलका व्यक्तिले आफ्नो वास्तविक कानुनी हैसियत स्पष्ट राख्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
विदेशी नागरिक भइसकेको अवस्थामा आफूलाई अझै नेपाली नागरिककै रूपमा प्रस्तुत गरेर आर्थिक कारोबार गर्नु भविष्यमा प्रश्नको विषय बन्न सक्छ। विशेषगरी बैंकिङ कारोबार, केवाईसी, विदेशी मुद्रा, लगानीको स्रोत, कर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी परीक्षणका क्रममा कागजात र वास्तविक हैसियतबीच असंगति देखिएमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।
त्यसैले “अहिले लगानी गरौं, पछि कागजात मिलाउँला” भन्ने सोच दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बाटो होइन।
यसको अर्थ भने हरेक पुरानो नेपाली कागजात प्रयोग गरिएको कारोबार स्वतः आपराधिक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन। वास्तविक कानुनी स्थिति कारोबारको मिति, नागरिकताको अवस्था, प्रयोग गरिएको बैंक खाता, लगानीको स्रोत र लागू भएको कानुनमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले व्यक्तिगत अवस्थामा कानुनी सल्लाह आवश्यक हुन सक्छ।
एनआरएन संरचनाले के समाधान दिन्छ?
गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा र उनीहरूसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा अन्य अधिकारका लागि कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।
यसको उद्देश्य विदेशमा रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई नेपालसँग आर्थिक रूपमा जोड्नु हो। तर व्यवहारमा भने लगानीकर्ताले कुन कागजात प्रयोग गर्ने, कुन प्रकारको बैंक खाता खोल्ने, लगानी कसरी ल्याउने र भविष्यमा प्रतिफल कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।
विशेषगरी एनआरएनको हैसियतमा गरिएको लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुने रकम विदेश लैजाने प्रक्रियालाई लगानीकर्ताले पहिले नै बुझ्नुपर्छ। यस विषयमा “कानुनी ग्यारेन्टी” भन्ने सामान्य शब्द प्रयोग गर्नुभन्दा सम्बन्धित विदेशी लगानी तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुन, नियम, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन र लगानीसम्बन्धी स्वीकृत संरचना हेर्नु बढी सुरक्षित हुन्छ।
१० अर्बको फण्डभन्दा ठूलो प्रश्न—विश्वास कसरी निर्माण गर्ने?
१० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य आफैंमा ठूलो महत्वाकांक्षा हो। तर विदेशमा रहेका हजारौं नेपालीबाट पूँजी आकर्षित गर्न लक्ष्य घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन।
लगानीकर्ताले कम्तीमा पाँचवटा प्रश्नको स्पष्ट उत्तर खोज्नेछन्:
पहिलो, पैसा कहाँ लगानी हुन्छ?
दोस्रो, लगानीको जोखिम कसरी व्यवस्थापन हुन्छ?
तेस्रो, कम्पनी र फण्डको वित्तीय पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ?
चौथो, लगानीकर्ताले प्रतिफल कसरी प्राप्त गर्छ?
पाँचौँ, विदेशी नागरिकता भएका नेपाली मूलका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी र लाभांश भविष्यमा कानुनी रूपमा कसरी व्यवस्थापन वा विदेश फिर्ता लैजान सक्छन्?
यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिई केवल “नेपालमा लगानी गरौं” भन्ने आह्वानले ठूलो पूँजी आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ।
आईपीओ र वास्तविक लगानीकर्ताको प्रश्न
यहाँ एउटा अर्को भ्रम पनि हटाउन आवश्यक छ। एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आईपीओसम्बन्धी आधिकारिक विवरण नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उपलब्ध छ। त्यसैले “एनआरएन” नामसँग जोडिएका सबै योजना एउटै फण्ड वा एउटै कानुनी संरचना हुन् भन्ने बुझाइ सही नहुन सक्छ।
यसकारण १० अर्बको “एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड”, कुनै निश्चित कम्पनीको आईपीओ, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको सेयर तथा भविष्यका प्रस्तावित लगानी योजनाबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन आवश्यक छ।
लगानीकर्ताले कुन संस्थामा, कुन शीर्षकमा, कुन कानुनी संरचनाअन्तर्गत र कुन कागजातका आधारमा लगानी गरिरहेको हो भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ।
समाधान के हो?
समस्या विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न चाहनु होइन। समस्या भनेको लगानीको कानुनी बाटो सरल, स्पष्ट र व्यवहारिक नहुनु हो।
सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड तथा सम्बन्धित संस्थाहरूले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि एउटा स्पष्ट “एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क” तयार गर्न सक्छन्। त्यसमा नागरिकताको हैसियत, केवाईसी, बैंक खाता, लगानीको स्रोत, विदेशी मुद्रा, कर, लाभांश, सेयर बिक्री तथा रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियासम्म एउटै ठाउँमा सरल भाषामा उल्लेख हुनुपर्छ।
त्यस्तै, पुरानो नागरिकता वा बैंक खातासँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन अवस्थाका लागि पनि स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नु राष्ट्रिय हितको विषय हो। तर लगानीकर्तालाई कानुनी जोखिम लिएर लगानी गर्न बाध्य पारेर पूँजी ल्याउन सकिँदैन।
१० अर्ब रुपैयाँको फण्ड सफल बनाउनुअघि एउटा अझ महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ—विश्वास।
त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट कानुनी बाटो दिनुपर्छ, सम्बन्धित संस्थाले पारदर्शी सूचना दिनुपर्छ र लगानीकर्ताले आफ्नो नागरिकता तथा आर्थिक हैसियत लुकाएर होइन, स्पष्ट रूपमा घोषणा गरेर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न “वंशजको नागरिकता त्यागेर लगानी गर्ने कि लुकाएर?” भन्ने हुनु हुँदैन।
प्रश्न हुनुपर्छ—
“विदेशमा रहेका नेपाली मूलका नागरिकले आफ्नो कानुनी हैसियत स्पष्ट राख्दै, सुरक्षित रूपमा नेपालमा लगानी गर्न सक्ने सरल, पारदर्शी र विश्वासिलो प्रणाली नेपालले कहिले बनाउने?”
१० अर्ब रुपैयाँ उठाउनु ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ। तर त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ—विदेशमा रहेका नेपालीको पूँजीसँगै उनीहरूको विश्वास पनि नेपालमा भित्र्याउनु।
(सिग्लेद एनआरएनए अमेरिकाका निवर्तमान कोषाध्यक्ष हुन् ।)
