विदेशमा जाने रेमिट्यान्समा २५ प्रतिशत कर लगाउने रिपब्लिकन सांसदहरूको प्रस्ताव
गोबिन्द गुरुङ
कार्लाल, पेन्सिलभेनिया / रिपब्लिकन सांसदहरूले विदेशमा पैसा पठाउने आप्रवासीहरूलाई लक्षित गर्दै कडा नीति प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनीहरूले रेमिट्यान्स (विदेशमा पैसा पठाउने प्रक्रिया) मा कर अत्यधिक बढाउने नयाँ प्रयास अघि सारेका छन् । टेक्सासका रिपब्लिकन प्रतिनिधि चिप रोयले “बाह्य मौद्रिक अन्तर्राष्ट्रिय हस्तान्तरण घटाएर राष्ट्रिय पुँजी दक्षता बढाउने (रेमिट्यान्स) ऐन” नामक विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । यसले गैर–नागरिकहरूले विदेशमा पैसा पठाउँदा २५ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
रेमिट्यान्स भनेको विदेशमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो देशमा रहेका परिवार वा साथीलाई पठाउने पैसा हो ।
लाखौं आप्रवासीहरूले अमेरिकामा कमाएको पैसा आफ्नो देश पठाउँछन् । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२४ मा अमेरिकाबाट करिब १०३.२ अर्ब डलर बराबरको रेमिट्यान्स बाहिर गएको थियो ।
यसअघि पनि रिपब्लिकनहरूले रेमिट्यान्स कर सम्बन्धी प्रस्तावहरू गरेका थिए । जुन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको “वान ब्युटिफल बिल” नामक कर तथा खर्च प्याकेजमा समावेश गरिएको थियो ।
प्रारम्भिक प्रस्तावमा ५ प्रतिशत कर थियो । जुन पछि ३.५ प्रतिशतमा घटाइएको थियो । सन् २०२५को जुलाई मा पारित भएको अन्तिम कानुनमा यो दर अझ घटाएर १ प्रतिशत बनाइएको थियो ।
यो कर यस वर्षदेखि लागू भएको छ । मुख्य रूपमा नगद वा भौतिक माध्यमबाट पठाइने रकममा लाग्छ, जबकि धेरै डिजिटल ट्रान्सफरहरू भने छुट पाउँछन् ।
रिपब्लिकन प्रतिनिधि चिपले आफ्नो प्रस्तावले आप्रवासनसँग सम्बन्धित आर्थिक प्रभाव कम गर्ने उद्देश्य राखेको बताएका छन् । उनका अनुसार, “अनियन्त्रित आप्रवासन र अमेरिकाबाट बाहिरिने रेमिट्यान्सले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ।”
यो विधेयकलाई आप्रवासन जवाफदेहिता परियोजना र अमेरिकी आप्रवासन सुधार महासंघजस्ता कडा आप्रवासन विरोधी समूहहरूले समर्थन गरेका छन् ।
अमेरिकी करदाताहरूले विदेशी नागरिकहरूलाई ठूलो रकम सहयोग गरिरहेको र त्यो पैसा फेरि देश बाहिर जाने कुरा “अनुचित” भएको उनीहरूको दाबी छ ।
यो प्रस्ताव त्यस्तो समयमा आएको हो जब राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासनसँग सम्बन्धित वित्तीय गतिविधिमा निगरानी बढाउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यो विधेयक पारित हुने सम्भावना अहिले अनिश्चित छ । यसले रिपब्लिकन सांसदहरूको समर्थन पाए पनि व्यवसायिक समूहहरू र आप्रवासन समर्थक संगठनहरूको आलोचना सामना गरिरहेको छ ।
