निषेधित क्षेत्र तोकिएकोमा जवाफदेहिता निगरानी समितिको आपत्ति
काठमाडौं । पीडित, नागरिक समाज तथा राजनीतिक समुदायले उठाएको न्याय तथा खबरदारीका आवाजलाई राज्यका सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन सहयोगी थलोका रूपमा रहेका माइतीघर मण्डला लगायत राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञाप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक र मौलिक अधिकार हो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि पीडित, नागरिक समाज तथा राजनीतिक पार्टीले स्वेच्छाचारीतन्त्रका विरुद्ध एवं न्यायका पक्षमा आवाज उठाउने साझा थलोका रूपमा ‘माइतीघर मण्डला’ रहँदै आएको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूले समेत गैरसंवैधानिक ढंगबाट संसद् विघटन हुँदा ‘हामी यहाँ छौं’ भनी तत्कालीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि यसको उपयोग गरेका थिए । त्यसलाई भुलेर यस क्षेत्रलगायत उपत्यकाका विभिन्न ठाँउमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेकोमा निगरानी समिति आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
शान्तिपूर्ण भेला भएर विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्ने एवं राज्यप्रति रहेका असन्तुष्टि सरोकारवाला समक्ष पुर्याउन पाउने नागरिकका आधारभूत एवं संवैधानिक अधिकार हुन् । यसको प्रत्याभूति नेपालको संविधान, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६ समेतले गरेको छ । साथै सर्वोच्च अदालतले २०७८ फाल्गुन १५ गते यस क्षेत्र लगायतका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा लागू गर्नु ‘गैरसंवैधानिक तथा गैरकानूनी भएको’ फैसला गरिसकेको अवस्थामा समेत स्थानीय प्रशासनले पुनः निषेधाज्ञा जारी गर्नु खेदपूर्ण भएको समितिको ठहर छ ।
प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यलयद्वारा ‘माइतीघर मण्डला’समेत उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा नागरिकका शान्तिपूर्ण भेला हुने र प्रदर्शन गर्ने आधारभूत अधिकार हनन हुने गरी लगाइएका निषेधको परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन लगाई स्थानीय प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन संघीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष निगरानी समिति हार्दिक अपिल गर्दछ ।
