डाउपिन काउन्टीमा २०२७ मा सम्पत्ति कर नबढाउने प्रस्ताव
ह्यारिसबर्ग, पेन्सिल्भेनिया / पेन्सिल्भेनियाको राजधानी ह्यारिसबर्ष शहर समेत रहेको डाउपिन काउन्टीले सन् २०२७ मा सम्पत्ति कर नबढाई २ करोड ८० लाख डलरको बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
काउन्टीका अधिकारीहरूले विभागीय खर्चमा कटौती, वैकल्पिक स्रोतबाट थप आम्दानी र गेमिङ कोषको प्रयोगमार्फत घाटा पूर्ति गर्दै बासिन्दालाई सम्पत्ति करको थप भार नपार्ने योजना बुधवार सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रस्तावित बजेटअनुसार काउन्टीले प्रारम्भिक बजेट मागको तुलनामा करिब १ करोड ३० लाख डलर खर्च कटौती गर्ने र वैकल्पिक स्रोतबाट करिब ६० लाख डलर थप आम्दानी जुटाउने अवसर पहिचान गरेको छ। त्यसपछि बाँकी बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्न प्रतिबन्धरहित गेमिङ कोषबाट एकपटकका लागि १ करोड डलर सामान्य कोषमा स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
काउन्टीले खर्च र आम्दानीको विस्तृत समीक्षा गरेर कर नबढाई बजेट सन्तुलनमा ल्याउने उपाय खोजेको जनाएको छ। यस प्रक्रियामा विभिन्न विभागले पेस गरेका बजेट माग र सन् २०२६ को अनुमानित वास्तविक खर्चलाई लाइन-दर-लाइन समीक्षा गरिएको थियो।
खर्च कटौती र वैकल्पिक आम्दानीबाट घाटा व्यवस्थापन
प्रस्तावित योजनाको प्रमुख पक्ष सम्पत्ति करको दर नबढाई काउन्टीको वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन गर्नु हो। यसका लागि विभागीय खर्चको समीक्षा गरी प्रारम्भिक मागमा कटौती गर्ने, थप आम्दानीका सम्भावित स्रोत पहिचान गर्ने र उपलब्ध गेमिङ कोषको एकपटक प्रयोग गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ।
काउन्टीको प्रस्तावअनुसार खर्च कटौतीबाट करिब १ करोड ३० लाख डलर बचत गर्ने र वैकल्पिक आम्दानीबाट करिब ६० लाख डलर जुटाउने लक्ष्य छ। यसबाहेक गेमिङ कोषबाट १ करोड डलर स्थानान्तरण गर्ने योजना छ।
यी तीनवटै रकम जोड्दा २ करोड ९० लाख डलर हुन्छ, जबकि काउन्टीले सुरुमा उल्लेख गरेको बजेट घाटा २ करोड ८० लाख डलर छ। त्यसैले बजेटका शीर्षक र रकमको अन्तिम हिसाब आधिकारिक विस्तृत बजेट दस्तावेजबाट थप पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ।
आवश्यक सेवा कायम राख्दै कोषमा २ करोड १० लाख डलर सञ्चिति राख्ने लक्ष्य
कर नबढाउने योजनासँगै काउन्टीले बासिन्दाले उपयोग गर्ने आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरूलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य राखेको छ। प्रस्तावित खर्च योजनाअनुसार सन् २०२७ को अन्त्यसम्म सामान्य कोषमा करिब २ करोड १० लाख डलर सञ्चिति रहने अनुमान गरिएको छ।
सामान्य कोषमा सञ्चिति कायम राख्नुले भविष्यमा आइपर्न सक्ने अप्रत्याशित खर्च र आम्दानीमा हुने उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यद्यपि, प्रस्तावित बजेट अन्तिम रूपमा स्वीकृत नभएसम्म खर्च, आम्दानी र वर्षान्तको सञ्चितिको अनुमान परिवर्तन हुन सक्नेछ।
सार्वजनिक सुझावपछि नोभेम्बर १८ मा बजेटमाथि मतदान
प्रस्तावित बजेट सार्वजनिक भएपछि यसमाथि २० दिनसम्म सार्वजनिक टिप्पणी तथा सुझाव संकलन गरिनेछ। त्यसपछि नोभेम्बर १८ मा बस्ने काउन्टी कमिस्नर्स बोर्डको बैठकमा बजेटमाथि मतदान गरी अन्तिम निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक टिप्पणीको अवधिमा बासिन्दाले प्रस्तावित खर्च, आम्दानीका स्रोत र बजेट प्राथमिकताबारे आफ्नो धारणा राख्न सक्नेछन्। अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्र सन् २०२७ को बजेटको व्यवस्था औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ।
डाउपिन काउन्टीको बजेट तथा वित्त विभागले बजेट प्रक्रियासम्बन्धी विवरण आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध गराएको छ।
फोटो : काउन्टीको सामाजिक सञ्जालबाट
