सर्वोच्चको फुल बेन्चमा पुगेको एनआरएनएको मुद्दामा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री आमान्ने सामुन्ने

बिष्णु हरि घिमिरे

ल्यानक्यास्टर, पेन्सिल्भेनिया/ गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) का सम्बन्धमा विभिन्न समयमा दायर मुद्दा र त्यस माथिका फैसलाको न्यायिक निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा आमान्ने सामुन्ने भएका छन्।

जबकि वर्तमान गठबन्धन सरकारमा यी दुवै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्। प्रधानमन्त्री ओली स्वयम नेकपा एमालेका शक्तिशाली अध्यक्ष हुन्। परराष्ट्र मन्त्री डा. राणा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाकी श्रीमती हुन्।

तर एनआरएनएको सवालमा यी दुई शक्तिशाली व्यक्ति एउटै सरकारका दुई नीतिमा आक्रामक रुपमा देखिएका छन्। जसलाई दुर्लभ घटनाको रुपमा लिइएको छ। नेपालको मन्त्रीपरिषद् मुख्यतया प्रधानमन्त्री केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्री सँग कुनै पनि मन्त्री असहमत भएमा किन त मन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् वा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गराउँछन्।

अदालतमा पूर्ण इजलासमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो साता डा. बद्री केसी समूहलाई एनआरएनएमा वैधानिक करार गरेका थिए।

त्यसको एक साता पछि ओली सरकारकै परराष्ट्र मन्त्रालयले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समिति आधिकारिक भएको भन्दै विश्वभरका राजदूतावासलाई पत्राचार गरेको छ।

त्यति मात्र होइन परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा एनआरएनएको मुद्दा लगत कट्टाको गर्न भन्दै पत्राचार गरेको छ।

डा. बद्री केसी समूहले एनआरएनएको नाममा मे १४ तारिख आयोजना गरेको कन्क्लेभलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवेशनमा हारेका १७ जनाले अर्को संगठन बनायौँ भन्दैमा एनआरएनए विभाजित नहुने भनेका थिए।

त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनएको मुद्दामा उल्टो व्याख्या गरेका थिए।

एनआरएनए सम्बन्धमा अहिले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा पुगेको मुद्दा चुनाव हारेकाहरूले दायर गरेको होइन। प्रतिनिधि छनौटमा विवाद देखिए पछि दशौँ महाधिवेशन दुई ठाउँमा भएको थियो। एनआरएनए आइसीसीका तत्कालिन अध्यक्ष कुमार पन्तले तोकिएको समयमा चुनाव गराउन नसके पछि त्यसको जिम्मा पूर्व अध्यक्ष तथा संरक्षक शेष घले नेतृत्वको समितिलाई दिइएको थियो।

शेष घले नेतृत्वको समितिले आयोजना गरेको दशौँ महाधिवेशनमा पनि विवाद भयो। त्यस पछि दुई ठाउँमा महाधिवेशन भए। शेष घलेले गराएको महाधिवेशनले विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा आइसीसी बन्यो।

अर्को तर्फ भएको महाधिवेशनले कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा गरी तीन तीन जना अध्यक्ष रहेको जम्बो आइसीसी बनेको थियो। तीन जना अध्यक्ष बनाउनका लागि रातारात विधान परिवर्तन गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि प्रमाणीकरण गरेको थियो।

त्यही प्रक्रियाका विरुद्धमा राजेश शम्शेर राणा अदालत गएका थिए। अदालतमा मुद्दा चल्दै थियो, तीन जना अध्यक्ष रहेको आइसीसीले ११ औ महाधिवेशन आयोजना गर्यो। ११ औ महाधिवेशनमा मतगणना हुँदा उपाध्यक्षको उम्मेदवार डा. केशव पौडेलको नाममा शून्य मत आए पछि विवाद भएको थियो। 

११ औ महाधिवेशनमा डा. बद्री केसी, महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मा अध्यक्षका उम्मेदवार थिए।  

मतगणनामा विवाद हुँदै गर्दा बद्री केसी समूहले आफूलाई विजयी घोषणा गर्यो भने, महेश र आरके समूहले पनि छुट्टै आइसीसी गठन गरेको थियो। एनआरएनएमा तीन समूहले आधिकारिकताको दाबी गर्दै आएका थिए। परराष्ट्रले कसैलाई पनि मान्यता दिएको थिएन।

त्यही समयमा राजेश राणाको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला आयो। सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासको फैसलाले दशै महाधिवेशनबाट बनेका दुवै आइसीसी र संशोधित विधानलाई खारेज गरिदियो। साथै साथै शेष घले नेतृत्वको समितिमा एक महिना भित्र बैठक बसेर ६ महिना भित्र चुनाव गराउन परमादेश दिएको थियो।

पहिलो फैसलाको पूर्णपाठ

त्यही परमादेश अनुसार भएको चुनावलाई प्रधानमन्त्रीले हरुवाहरूको भेला भनेका थिए। जवकी परमादेश अनुसार भएको महाधिवेशनको परराष्ट्र मन्त्री डा. राणाले उद्घाटन गरेकी थिइन्।

सर्वोच्चको परमादेश प्रति शुरु देखि नै बद्री केसी असन्तुष्ट थियो। सर्वोच्चको परमादेशलाई बद्री केसीले वकिलको अफिसमा लेखेको फैसला न्यायधीशले पढेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।

सर्वोच्चको परमादेश लगतै परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालयलाई दीर्धकालिन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो।

सो पत्र विरुद्धमा बद्री समूहको तर्फबाट मुद्दा परेको थियो। त्यो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय निल प्रसाद श्रेष्ठ र टेक प्रसाद ढुङ्गाना इजलासले परमादेशको पूर्ण पाठ आउनु अगाडि नै परराष्ट्रले लेखेको पत्र खारेज गरेको थियो। साथै अघिल्लो फैसलाको पूर्ण पाठ आएकाले बाँकी अघिल्लो फैसला अनुसार नै हुने भनेको थियो।

दोस्रो फैसलाको पूर्णपाठ

तर बद्री समूहले सो फैसलालाई आफूहरूले मान्यता पाएको दाबी गर्दै एनआरएनए हेडक्वाटर प्रयोग गर्दै आएको छ। यति सम्मकी बद्री समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशन पटक-पटक पनि अटेर गर्दै आयो।  

यही बीचमा मे ३-५ सम्म शेष घले नेतृत्वको समितिले एनआरएनए एकता महाधिवेशनको मिति तय गर्यो। सर्वोच्चको परमादेश अनुसार गठित उच्च स्तरीय समितिको सदस्य भएर पनि डा. बद्री केसीले समितिको बैठक बहिस्कार गर्दै आएका थिए।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले एक पछि अर्को पत्र पठाए पछि र एकता महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा केसीले टोन फेरे । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता मार्फत सर्वोच्चमा पत्राचार गरेमा चुनाव सार्न सकिने दाबी गरे।

यो मुद्दा सरकार सञ्चालनका लागि गठित संयन्त्रमा पुग्यो। कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्र बैकको गभर्नर पाएको खुसीयालीमा एनआरएनएको चुनाव सार्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा दिल खोलेर समर्थन जनाए।

परराष्ट्रले चुनाव सार्न भन्दै सर्वोच्चमा पत्राचार गर्यो। सो पत्र विरुद्धमा राजेश शम्शेर राणा फेरि अदालत गए। त्यस अघि आरके शर्मा र डा. केशव पौडेल सर्वोच्चको पहिलो र दोस्रो फैसलाले अन्यौलता ल्याएको भन्दै पूर्ण इजलासको भाग गर्दै अदालत गएका थिए। उनीहरुले परमादेश अनुसार शेष घलेले काम शुरु नगरेको र आफूहरू आधिकारिक भएको दाबी गरेका थिए।

एनआरएनएका विषयमा दुई वटा फैसला भएको र एउटा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै सर्वोच्चले सबै मुद्दाको मिशिल झिकाउन आदेश दियो।

यसको अर्थ शेष घले नेतृत्वको समितिलाई चुनाव रोक्न नपर्ने भयो। त्यस पछि डा. बद्री केसीले घले नेतृत्वले गराउन लागेको चुनाव रोकिपाऊ भनी आफै मुद्दा हाले। त्यो मुद्दामा पनि पटक पटक पेशी पर्ने तर हेर्न नमिल्ने हुँदै समय कट्यो।

शेष घले नेतृत्वको कमिटीलाई महाधिवेशन गर्न रोकिएन। शुरुमा महाधिवेशन रोक्न पत्र लखेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा आफै प्रमुख अतिथिको रुपमा महाधिवेशन स्थल पुगिन।

महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा निर्विरोध आइसीसीको चयन गर्यो। महेश श्रेष्ठको आइसीसीलाई काम गर्न नदिनु भन्दै बद्री केसी फेरि अदालत गए। तर अदालतले केसीको माग अनुसार श्रेष्ठलाई काम नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएन। बरु यस अघिका सबै मुद्दाको अन्तिम न्यायिक निरूपणका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दियो। 

एनआरएनएको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशको पूर्ण पाठ

यही बीचमा सरकारका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले फरक फरक समूहलाई आधिकारिकता दिएका छन्। र यसले एनआरएनएको सवालमा एउटै सरकारको दुई नीति सार्वजनिक भएको छ।

यद्पी एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो। र यसको क्षेत्राधिकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा नै हुने जानकारहरूको भनाइ छ।

‘मन्त्रीले गरेको कामकारबाही उचित नलागेका प्रधानमन्त्रीलाई उनको राजीनामा माग्ने वा पदमुक्त गर्ने अधिकार नै हो। तर यहाँ प्रधानमन्त्री ओली न त परराष्ट्र मन्त्रीको राजीनामा माग्न सक्छन् न त पद मुक्त गर्न।‘नेपाल सरकारको एक पूर्व कर्मचारीले भने, ’दुवै इगो भएका व्यक्ति हुन्।‘  

बद्री केसी समूहले गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको परमादेश अनुसार आयोजित महाधिवेशनलाई ‘भेला’ संज्ञा दिए पछि परराष्ट्र मन्त्री डा. राणा झनै बेखुस भएकी जनाइएको छ। त्यस पछि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्चमा मुद्दामा लगत कट्टा गर्न र दूतावासहरूमा पत्राचार गरेको हो।

‘खासमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सरकारले हात हाल्नु हुँदैन थियो, तर यहाँ प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले इगो बनाए, यसले सरकार अनावश्यक ठाउँमा फस्यो।’ तीन पूर्व कर्मचारीले भने।