अदालतमा विचाराधीन एनआरएनएको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उल्टो व्याख्या, आफैले गरे फैसला 

काठमाडौँ/ गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बारेमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। 

एनआरएनए डा. बद्री केसी पक्षले बुधवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘एनआरएनए कन्क्लेभ’ प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दामा अदालतले के गर्नु हुने र नहुने भनी आफ्नो फैसला सुनाएका छन्।

एनआरएनएको विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका चाङ छन्। मुख्यरुपमा आधिकारिकताका लागि परेका मुद्दामा दुई फरक इजलासको फैसलालाई लिएर दुई पक्षले आ आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले मुद्दाको निरूपणका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनएको आधिकारिताका विषयमा एउटा पक्षको वकालत गरेका हुन्। यति सम्मकी आफ्नै क्याबिनेटकी परराष्ट्र मन्त्रीले उद्घाटन गरेको एकता महाधिवेशनलाई उनले गुट भेला भनेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त इजलासको आदेशलाई गलत व्याख्या गर्दै एउटा समूहलाई मान्यता  दिएको समेत दाबी गरे। उनले हारेकाहरूले मुद्दा हालेको भन्दै गलत सन्देश दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने अनुसार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको एनआरएनएको मुद्दा हारेकाहरूले दायर गरेको होइन।

एनआरएनएको दशौँ महाधिवेशनको विषयमा विवाद भए पछि राजेश शम्शेर राणाले दायर गरेको मुद्दामा अर्को मुद्दा थपिँदै गएका हुन्। एनआरएनएमा विवाद हुँदा दशौँ महाधिवेशन दुई ठाउँमा भएको थियो। त्यो समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएको कमिटीलाई खारेज गर्न राणाले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दुवै समूहको गतिविधिलाई अमान्य भन्दै विवादको उत्पत्ति स्थानबाट नै एनआरएनएको अभियानलाई सच्याउन आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको परमादेशले दशौँ महाधिवेशनबाट बनेका दुवै समूहलाई खारेज गरेको हो ।

डेलिगेट सम्बन्धी विवाद भए पछि एनआरएनएको दशौँ महाधिवेशन दुई ठाउँमा भएको थियो। एनआरएनका तत्कालिन अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा बसेको ८१ औ बैठकले पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक शेष घलेको नेतृत्वमा समिति बनाइ चुनाव गराउने जिम्मा दिएको थियो।

घले नेतृत्वको समितिले चुनाव प्रक्रिया शुरु गरे पछि, विवाद भएको थियो। त्यस पछि घले पक्षले आयोजना गरेको अधिवेशनले विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा कार्यसमिति गठन गरेको थियो। त्यस्तै

अर्को पक्षले एनआरएनएको विधान तत्काल संशोधन गरी कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी गरी तीन तीन अध्यक्ष रहेको जम्बो कार्यसमिति बनाइएको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाले दशौँ महाधिवेशनका नाममा भएका दुवै कार्यसमितिलाई अवैध भन्ने फैसला गरेको थियो। साथै परमादेशले घले नेतृत्वको समितिलाई एक महिना भित्र बैठक बसी ६ महिना भित्र चुनाव गराउन भनेको थियो।

सर्वोच्चको परमादेश आउनु अगाडि तीन तीन अध्यक्ष रहेको समूहले ११ औ अधिवेशन गरेको थियो। सो अधिवेशनमा डा. बद्री केसी, महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मा अध्यक्षका उम्मेदवार थिए। नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. केशव पौडेललेको नाममा काठमाडौँ बुथमा शून्य मत आए पछि विवाद भएको थियो।

तत्कालिन अध्यक्ष डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विवाद समाधान नभए सम्मका लागि अधिवेशनका सबै प्रक्रिया स्थगन गरेका थिए।

तर विवादको सामूहिक समाधान खोज्नु अगाडि नै केसी समूहले आफूहरू विजयी भएको घोषणा गरेका थिए। त्यस पछि अध्यक्षका अन्य उम्मेदवार श्रेष्ठ र शर्मा समूहले पनि आफूहरूले आयोजना गरेको अधिवेशन आधिकारिक भएको भन्दै शर्माको अध्यक्षतामा नयाँ कमिटी गठन गरेका थिए। 

एनआरएनएमा फरक फरक समूहले आफूहरू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै समूहलाई पनि मान्यता  दिएको थिएन्। त्यही बीचमा परमादेश आयो।

परमादेशको पूर्ण पाठ आउनु अगाडि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालयलाई तत्काल दीर्धकालिन असर पर्ने काम नगर्नु नगराउनु भन्दै पत्र पठाएको थियो।

सो पत्र विरुद्ध बद्री केसी समूह अदालत गएको थियो। सो मुद्दामा अदालतले परमादेश आउनु अगाडि परराष्ट्रले पत्र लेख्नु गलत ठहर गर्दै बाँकी अघिल्लो फैसलाको परमादेशको पूर्ण पाठ आइसकेकाले सोही अनुसार हुने भनेको छ।

तर बद्री केसी समूहले आफूहरूले मुद्दा जितेको दाबी गर्दै सचिवालयबाट काम गर्दै आएको छ। केसी समूहले परमादेश अनुसार गठित शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई अवैध भन्दै बहिस्कार गर्दै आएको थियो। केसी बाहेकका अन्य समूह सहभागी एकता महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठको अध्यक्षमा कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको थियो।

शुरुमा उच्चस्तरीय समिति बहिस्कार गर्दै आएको समूहले पछिल्लो समय चुनाव सार्न माग गरेको थियो।

बद्री समूहको माग अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले मे ३-५ मा तय भएको एकता महाधिवेशन सार्न महान्यायाधिवक्ता मार्फत सर्वोच्च अदालतमा पत्राचार गरेको थियो। सो पत्रको विरुदमा राजेश शम्शेर राणा पुन अदालत गएका थिए।

त्यस अगाडि आरके शर्मा र केशव पौडेले पनि आफूहरू पनि निर्वाचित भएको, शेष घलेले परमादेश अनुसार बैठक नबसालेको र सर्वोच्चका दुई इजलासले फरक फरक फैसला सुनाएकोले अन्योल भएकाले पूर्ण बेन्चकोमा माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।

एकता अधिवेशनको मिति सार्ने परराष्ट्रको पत्र पछि अदालतले एनआरएनए सम्बन्धी सबै मुद्दाका मिशिल झिकाउन आदेश दिएको थियो। त्यस पछि बद्री केसीले एकता महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए।

सो मुद्दाको पटक पटक पेशी तोकिदा पनि हेर्न नमिल्ने हुँदै गयो। त्यही क्रममा घले समितिले एकता महाधिवेशन गर्यो र महेश श्रेष्ठ निर्वाचित भए। शुरुमा महाधिवेशन सार्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवाले नै महाधिवेशनको उद्घाटन गरेकी थिइन।

एकता महाधिवेशन पछि पनि बद्री केसीले महेश श्रेष्ठलाई काम गर्न नदिनु भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै  अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए।

सो मुद्दामा अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन मानेन। यस अगाडि दुई न्यायाधीशका संयुक्त इजलासको परमादेश र फैसला भएकाले दुवै पक्षको वैधानिकताका बारेमा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दाको फरक ढङ्गले व्याख्या गरेका छन्। उनले हारेकाहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अभिव्यक्ति दिए।

तर दशौँ महाधिवेशनमा हारेकाहरू मुद्दा दिन गएका होइनन्। दुई ठाउँमा भएको दशौँ महाधिवेशनमा मागे जति सबैले पद पाएका थिए।

अर्को तर्फ पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशमा कुनै पनि पक्षलाई मान्यता दिइएको छैन। संयुक्त इजलाले बद्री केसीले माग गरे अनुसार अन्तरिम आदेश नदिएको हो। बद्री केसीले निर्वाचित अध्यक्ष भएको र आफ्नो कार्यकाल बाँकी नै रहेकाले महेश श्रेष्ठलाई काम गर्न रोक्न माग गरेका थिए। 

बद्रीको माग अनुसारको आदेश आएन। प्रधानमन्त्री ओलीले भने डा. बद्री केसी समूहलाई अदालतले मान्यता दिएको अभिव्यक्ति दिए।

‘अहिले अदालतमा यो कुरा एक ढङ्गले विचाराधीन छ, अहिले सिङ्गल बेन्चबाट फुल बेन्चमा फरवार्ड भएको छ। त्यसले अहिले भइरहेको निर्वाचित संस्थालाई मान्यता दिएर अब के फैसला गर्नु पर्ने हो यो सिङ्गल बेन्चबाट भन्दा यो यो आधारहरू देखिन्छ यस्तो आधार देखिन्छ फुल बेन्चले नै फैसला गरोस् भनेर पठाएको छ।‘ ओलीले भनेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले गरेको एकता महाधिवेशनलाई एउटा समूहको भेला करार गरिदिएका छन्। जबकि परराष्ट्र मन्त्रीले महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दा सरकारले एउटा मात्र एनआरएनए चिन्ने र त्यो यही हुने भनेकी थिइन।

‘उहाँहरूले एउटा भेला गर्नु भयो र केही साथीहरू म नाम लिन चाहन्न गल्तीले त्यसलाई अधिवेशन सम्मेलन के भन्नु भयो भेला पनि पक्ष पक्ष गरेर गर्नु राम्रो थिएन।‘ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उहाँहरूले गरिहाल्नु भयो भ्रम फिँजाउनु भयो आधिकारिकताको दाबी गर्नु भयो संगठन नै मै हुँ भन्नु भयो, निर्वाचित अध्यक्ष छदै छ। निर्वाचित कमिटी छदै छ अनि जो जो साथी पराजित भएका ती भेला भएर अर्कै सम्मेलन गर्‍यौ र यो चैँ आधिकारी हो भन्नु यो शोभनिय कुरा हुनै सक्दैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रक्रियालाई अदालतले साथ नदिने पनि ठोकुवा गरेका छन्।

‘त्यसमा न कोर्टले साथ दिन्छ न कोही यस संगठनको, यस संस्थाको गैर आवासीय नेपाली संघको राम्रो चिताउने कसैले त्यस्ता कुराहरूलाई साथ दिन सक्छ। साथ दिँदै सकिँदैन। संस्थालाई एकता बढाउने प्रयासलाई मात्र मेरो साथ रहन्छ।‘