एनआरएन: आवश्यकता, विवाद र साझा एकताको दिशामा वृहत् कदम
परिचय:-
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सन् २००३ मा स्थापित एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, जसले विश्वभर छरिएका नेपाली मूलका नागरिकहरूलाई सङ्गठित गर्दै नेपालसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने लक्ष्यसहित स्थापना भएको हो। एनआरएनएले आर्थिक, सामाजिक र नीतिगत रूपमै मातृभूमिसँग सम्बन्ध कायम राख्नेतर्फ उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
हुन त एनआरएनएमा पहिला पनि पूर्व अध्यक्षहरूको गुट, आर्थिक चलखेल र नेतृत्वमा विवाद नभएको होइन तर पछिल्ला केही वर्ष, विशेषतः १०औँ र ११औँ महाधिवेशनपछिका घटनाक्रमले यस संस्था भित्रको आन्तरिक विभाजन, नेतृत्वमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, र राजनैतिक हस्तक्षेपले संस्थालाई गम्भीर संकटमा पारेको छ।
एनआरएनएको आवश्यकता अझै यथावत् छ :-
आजको दिनमा पनि, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी, सम्बन्ध र भावना नेपालसँग जोड्ने स्थायी र स्वतन्त्र संस्थागत माध्यम एनआरएनए हो। यसको औचित्य निम्न चार आधारमा अझै मजबुत छ ।
१. दोहोरो नागरिकताको सुनिश्चितता र कानुनी पहिचान
२. नेपालमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लगानी र प्रविधि स्थानान्तरण
३. विश्वभरका प्रवासी नेपालीहरूबिच एकता र सहकार्यको प्रवर्द्धन
४. आपत्कालीन अवस्थामा मातृभूमिप्रति द्रुत र सङ्गठित सहयोग
यस संस्थाले नेपाली समुदायको साझा आवाजको रूपमा स्थापित गराएको मान्यता अहिले पनि कायम छ, तर विश्वसनीयता कायम राख्न आन्तरिक एकता अपरिहार्य भएको छ।
१०औँ र ११औँ महाधिवेशन:-
विवादको शृङ्खला र विघटनको प्रारम्भ
१०औँ महाधिवेशनपछि उत्पन्न विवादले संघलाई दुई धारमा विभाजित गर्यो।
• याक एण्ड यति होटलमा पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको संरक्षणमा विनोद कुँवर नेतृत्वमा बनेको समूह एकातिर रह्यो,
• अर्कोतर्फ संस्थापन पक्षले तीन अध्यक्षमय प्रणालीसहित नयाँ नेतृत्व खडा गर्यो, जुन नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूको प्रभावमा निर्माण भएको आरोप लाग्यो।
११औँ महाधिवेशनमा एकता गर्ने प्रयत्न गरिएको भए पनि त्यो वृहत् सहभागिता सहभागितामूलक बन्न सकेन। घले पक्षले त्यहाँ भाग लिएनन्! त्यहाँ पनि निर्वाचनको क्रममा भएको सामान्य त्रुटिको कारण निर्वाचनमा पराजित पक्षले त्यो निर्वाचनको परिणाम स्विकारेनन् ! निर्वाचित पक्ष मात्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न बाध्य भए जबकि पराजित पक्षले होटल हिमालयनमा वैकल्पिक नेतृत्वको घोषणा गर्यो।
घले पक्षले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा परमादेश जारी गर्दै अदालतले पहिलो बैठक भएको मितिले छ महिना भित्र अर्को अधिवेशन सम्पन्न गर्न पर्ने निर्देशन जारी गर्दै उच्चस्तरीय कमिटी बनाउन आदेश जारी गर्यो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको पत्र विरुद्ध संस्थापन पक्ष पनि अदालत गए त्यसपछि अदालतले ११औँ महाधिवेशनको वैधता स्वीकार गर्दै सो कार्यसमितिलाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्न दिन आदेश दियो, तर त्यस निर्णय स्विकार्न अर्को पक्ष तयार भएन र मे ३,४,५ मा एकता अधिवेशन गर्ने अडान गर्दै भागबन्डाको आधारमा महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पूर्ण कमिटी बनाएर सम्पन्न भएको छ !
राजनीतिक हस्तक्षेप र अदालती विवाद:-संस्थाको आत्मनिर्भरता संकटमा
गैर आवासीय नेपालीहरूको साझा संस्था भनिने एनआरएनए पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेपको अखडा जस्तो देखिन थालेको छ।
• दसौँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि विवादको कारण निर्वाचन सम्पन्न गर्ने नसके पछि मध्ये रातमा कोही अमुक नेताको घरमा उम्मेदवार जति सबै निर्वाचित गर्ने सहमति गर्दै ३ अध्यक्ष सहितको जम्बो टोली घोषणा गरिएको थियो
• भरखरै सम्पन्न भएको भनिएको विवादित एकता महाधिवेशनका प्रमुख अतिथि बनेका परराष्ट्र मन्त्री आफैँ अधिवेशनको सार्थकता विवादास्पद अवस्थामा रहेको वेला सहभागिता जनाउनु,
• परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा अदालतमा अधिवेशन सार्ने निवेदन दिनु,
• अदालतले वकिलीय दबाब र अन्य प्रभावका आधारमा संस्थाका संवेदनशील हेरी समयमा निर्णय दिन नसक्नु !
यी सबै कुराले एनआरएनएको आत्मनिर्भरता र निष्पक्षता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
एकातर्फ कुनै नेतृत्वले राजनीतिक सहमति, शक्ति सन्तुलन, र दबाबको आधारमा एकपक्षीय निर्णय लिने प्रयास गर्यो भने, अर्कोतर्फ पराजित पक्षले पनि सधैँ ‘धाँधली भयो’ भन्दै संस्थालाई पुनः विवादमा तान्ने काम गरिरहे ! यस्तो प्रवृत्तिले संस्थाको दीर्घकालीन छवि धूमिल बनाउँदै लगेको छ।
अबको बाटो:-
वृहत् एकता महाधिवेशनमार्फत पुनर्निर्माण
अब एनआरएनएमा सुधारको एक मात्र विकल्प वृहत् एकता महाधिवेशन हो, जसले सबै विवादलाई अन्त्य गर्दै संस्थालाई नयाँ ऊर्जा, विश्वसनीयता र एकताको दिशामा डोर्याउन सकोस्। यस्तो अधिवेशन सफल बनाउन निम्न कार्यहरू चरणबद्ध ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ:
१. तत्काल संवाद सुरु गर्ने
• बद्री र महेश नेतृत्वबिच उच्चस्तरीय, इमानदार संवादको थालनी।
• तटस्थ संयोजकको लागि दुवै पक्षको संलग्नतामा सहमतिको आधार निर्माण।
२. सदस्यता प्रणाली तुरुन्तै खोल्ने
• सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूले एमआइएस प्रणाली प्रयोग गरेर नयाँ सदस्यता प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ।
• पारदर्शी सदस्यता नै निर्वाचनको आधार बन्नुपर्छ।
३. वैध प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता
• निश्चित समय सीमा भित्र सबै देशमा एनसीसी निर्वाचन सम्पन्न गराई वैध प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्छ।
• यसले आगामी अधिवेशनमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ।
४. विगत स्विकारेर भविष्य बनाउने
• १०औँ र ११औँ महाधिवेशनका नेतृत्वहरूलाई ऐतिहासिक तथ्यका रूपमा मान्यता दिँदै सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने।
५. १२औँ महाधिवेशनको औपचारिक तयारी सुरु गर्ने
• भर्चुअल माध्यमबाट छलफल आरम्भ।
• मतदान प्रणाली भौतिक वा अनलाइन जेसुकै होस्, सबै सदस्यले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था अनिवार्य।
६. सहमतिमा मिति तय गर्ने
• वृहत् सहमतिमा १२औँ महाधिवेशनको मिति तय गरिनुपर्छ।
• पूर्व तयारी र योजना स्पष्ट हुन जरुरी छ।
७. अदालत र राजनीति बाहिर राख्ने
• महाधिवेशन सञ्चालनमा कुनै अदालत वा राजनीतिक पार्टीको संलग्नता नहोस्।
• यो केवल गैर आवासीय नेपालीहरूको पहलमा होस्।
८. नयाँ अध्याय सुरु गर्ने घोषणा
• १२औँ महाधिवेशनले विगतका सबै विवाद, मुद्दा र नेतृत्व संघर्ष अन्त भएको औपचारिक घोषणा गर्नुपर्छ।
• नयाँ नेतृत्व चुनेर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिनुपर्छ।
निष्कर्ष:-
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आज अस्तित्वको संघर्षमा छ। विगतका विभाजन, अदालती झमेलाहरू, र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यसले आफ्नो मूल उद्देश्यबाट भड्किएको छ।
तर अझै पनि समय बाँकी छ — एकता, सहमति र आत्म निरीक्षणमार्फत संस्थालाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ।
१२औँ महाधिवेशनलाई साँच्चिकै समावेशी, स्वतन्त्र, पारदर्शी, र गैर राजनीतिक रूपमा आयोजना गर्न सके, केवल त्यहीँबाट एनआरएनएको नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ — जहाँ संगठन फेरि प्रवासी नेपालीको साझा आवाज बन्नेछ।
(लेखक प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष हुन र यो लेखकका निजी विचार हुन् : सं.)
