शेष घले नेतृत्वको उच्च स्तरीय समिति अवैधानिक हो : डा. बद्री केसी

ल्यानक्यास्टर, पेन्सिल्भेनिया/ गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा (आइसीसी) का लागि ११ औ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएको दाबी गर्दै आएका डा. बद्री केसीले शेष घले नेतृत्वको उच्च स्तरीय समिति अवैधानिक भएको बताएका छन्।

उच्चस्तरीय कमिटीको आयोजनामा काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन शुरु हुनु एक दिन अगाडि शुक्रवार आफ्नो समूहको तर्फबाट भर्चुअल मार्फत आयोजित पत्रकार सम्मेलन केसीले सो दाबी गरेका हुन्।

घले नेतृत्वको कमिटी सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठन भएको हो। सर्वोच्चको फैसला आए देखि नै कमिटी प्रति केसी नकारात्मक रहँदै आएका छन्।

शुरुमा केसीले वकिलको अफिसमा लेखिएको फैसला न्यायधीशले सुनाएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए। केसीको सो भनाईले अदालतको मानहानि भएको भन्दै दर्ता भएको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ।

केसी आफै उच्चस्तरीय कमिटी सदस्य हुन्। तर केसीले कमिटीको एउटा पनि बैठकमा भाग लिएका छैनन्। शुरुमा कमिटी बहिस्कार गरेका केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र पछि टोन फेरेका थिए। त्यस पछि उनले चुनाव सार्नु पर्ने अडान राख्दै आएका छन्। त्यही विषयमा परेको मुद्दामा पटक पटक हेर्न नमिल्ने भए पछि घले नेतृत्वको समितिले शनिवार महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।

तपाई कमिटीको बैठकमा किन भाग नलिनु भएको भन्ने प्रश्नमा उनले आफूले औपचारिक रुपमा त्यसको जानकारी नै नपाएको दाबी गरे।

‘उच्चस्तरीय समिति औपचारिक रुपमा गठन नै भएको छैन किनभने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयले कहिले पनि तपाई उच्चस्तरीय समितिको सदस्य हुनु भयो, उच्चस्तरीय समितिमा यो यो सदस्य छन् र यसरी चुनाव गराउनु भनेर कहिल्यै पनि कुनै पनि बैठकमा अहिले सम्म जानकारी दिएको छैन लिखित आएको छैन।‘ केसीले भने।  

उनले परराष्ट्र मन्त्रीले बोलाएको बैठकमा भने आफू जाने गरेको बताए।

‘पहिलो बैठक जुन परराष्ट्र मन्त्रीले बोलाउनु भएको थियो त्यो अनौपचारिक मिटिङ हो भन्नु भयो, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने मन्त्रालयले नै कमिटी खडा गरेको छैन भने पछि त्यो बैठकमा जाने कुरा भएन।‘ केसीले भने, ‘जब परराष्ट्र मन्त्रीले बैठक बोलाउनु भएको छ समन्वय गर्नको लागि म हरेक बैठकमा पुगेको छु।‘

केसीले उच्चस्तरीय कमिटीमा बस्न बाध्यकारी नभएको समेत बताए।  

‘जुन उच्चस्तरीय समिति सर्वोच्च अदालतले बनाइदिए पनि त्यसको विधिवत् रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि फैसला सबैले पढ्नु भएको छ। त्यहाँ सदस्यहरूलाई कमिटीमा बस्ने वा नबस्ने छुट छ।‘ केसीले भने, ‘त्यो कमिटीमा सबैलाई बस्न पर्ने बाध्यात्मक स्थिति छैन।‘

केसीले अहिले सम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले कमिटी नै नबनाएको र अहिले भइरहेका सबै गतिविधि अवैधानिक भएको दाबी गरे।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो कमिटी नै बनाएको छैन। त्यस कारण हामीले भनिरहेका छौ कि यो सबै कुरा अवैधानिक भइरहेको छ। सबै कुरो प्राविधिक कमजोर गराएर गइरहेको छ। बन्दै नबनेको कमिटीमा म जाने कुरा भएन।‘

उनले आफू निर्वाचित अध्यक्ष बताए। उनले अदालतको पहिलो फैसलाले ११ औ महाधिवेशन खारेज नगरेको र दोस्रो फैसलाले वैधानिकता दिँदै थप व्याख्या गरेको बताए।

‘म ११ औ कार्यसमितिको अध्यक्ष भइरहेको बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाएको भए म सोच्थे जानु आवश्यक छ कि छैन भनेर तर मेरो जानकारीमा भए अनुसार त्यो उच्च स्तरीय कमिटी नै अवैधानिक छ, त्यो बनेकै छैन।‘

केसीले उच्च समितिले बनाएको कार्यविधि विधान विपरीत भएको बताए। ‘गैर आवासीय नेपाल संघको रुपमा अवैधानिक काम भइरहेको र त्यो बन्द हुनु पर्छ।‘ केसीले भने।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आफैले निर्वाचन सार्न अदालतलाई अनुरोध गरेको र अदालतमा बहस भइरहँदा महाधिवेशन शुरु गर्नु गलत हुने पनि केसीले बताए।  

केसीले निर्वाचनकै विषयमा बहस भइरहेको र अब आइतबार हेर्न मिल्ने न्यायाधीश बीचमा पेशी चढाउनु भन्ने आदेश आइसकेको बेला उच्च स्तरीय कमिटीले गर्न खोजेको निर्वाचन तुरुन्त रोक्नु पर्ने बताए।

उनले विधान विपरीत गरिएको महाधिवेशन र निर्वाचनमा उपस्थित नहुन पनि सदस्यहरूलाई अनुरोध गरे। उनले यस्ता खालको अवैधानिक गतिविधिले अभियानलाई असर गर्ने बताए।

केसीले शेष घले पक्षले अदालतमा बेन्च सपिङ गरेको आरोप लगाए । न्यायाधीशका नजिकका व्यक्तिको वकालत नामा किन्ने गरिएको, धेरै न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्न नमिल्ने बनाउन चलखेल भएको पनि  केसीले दाबी गरे।

केसीले एनसीसीको अधिवेशन जुलाईमा हुने र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा २०२२ मा प्रमाणीकरण गरिएको विधान अनुसार नै अक्टोबरमा आइसीसीको महाधिवेशन बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा केसी समूहका उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले एनआरएनएलाई गैर राजनीतिक बनाउनु पर्छ भन्ने आफ्नो अडान नफेरिएको बताए।

शर्मा यस अगाडि एनआरएनएको विवादको विषयलाई नेपालमा नेताहरूको घरदैलोमा चाहर्ने प्रवृत्तिको आलोचक रहँदै आएका थिए। तर यस पटक उनी आफै नेताहरूको घरदैलोमा पुगेका थिए।

‘एनआरएनलाई गैर राजनीतिक बनाउन पर्छ भन्ने हाम्रो विगतको धारणामा अडिक छौ। यस पटक सर्वोच्च अदालतले नै बल परराष्ट्र मन्त्रालयमा लगेर राखिदियो।‘ शर्माले भने, ‘अदालतले उच्च स्तरीय समितिको नाममा होइन परराष्ट्रको नाममा आदेश दिएर हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि अहिलेको निकास परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै लिनु पर्ने परिस्थितिले गर्दा मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न अनुरोध गरेका हौ।‘

उनले आफूहरूको चाहाना  स्वतन्त्र नै हुनु पर्छ भन्ने रहेको बताए।

केसी समूहका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले एकता महाधिवेशनको नाममा भेला गर्न लागेको पक्षलाई हठ त्यागेर संवादको बाटोमा आउन आह्वान गरे। 

पत्रकार सम्मेलनमा पन्तद्वारा वाचित प्रेस विज्ञप्ती पूर्णपाठ

प्रेस विज्ञप्ति

गैरआवासीय नेपाली संघ विधि र विधान अनुसार सञ्चालित संस्था हो । स्वयं नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय यस संघको तालुकदार निकाय हो । तर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) “एकता महाधिवेशन” को नाममा २०८२ वैशाख २० देखि २२ मे ३–५, २०२५ काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको भनिएको गतिविधिहरूमा ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिको संलग्नता नरहेको जानकारी गराउँदछौँ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले यस्ता गतिविधिहरुमा सहभागी नहुने यस पूर्व जानकारी गराइसकेका छन् भने संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, संस्थापक राम प्रताप थापा सहित उच्चस्तरीय समितिमा रहेका १३ सदस्यमध्ये ६ जना सदस्यहरुले यस महाधिवेशनमा भाग नलिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा हुने भनिएको महाधिवेशनले एकता भन्दा झन् फुट ल्याउने निश्चित छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को तालुकदार मन्त्रालय स्वयंले २०२५ को मे ३ देखि ५ सम्मको महाधिवेशन सार्न पत्र पठाई सकेको र अदालतको अन्तरिम आदेश माग गरेर दायर भएको रिट विचाराधीन रहेकाले कुनै गतिविधि गर्न नमिल्ने विषयसम्मलाई हेक्का नराखी एकतर्फी रुपमा अघि बढाइएको यस्तो गतिविधिलाई एकताको महाधिवेशनको रुपमा लिन सकिँदैन ।

विचाराधिन मुद्दाको सन्दर्भमा पनि पटकपटक “हेर्न नमिल्ने” बेञ्चमा परेका कारण प्रक्रिया अघि नबढेको र यसलाई काम गर्न बाटो खोलेको अर्थमा हेर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तामार्फत सर्वोच्चमा पठाएको पत्रउपर सर्वोच्च अदालतले …हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलास’ मा पेश गर्न शुक्रबार (२ मे २०२५ मा) बसेको इजलासले आदेश गरेको छ। आशा गरौँ, आगामी आइतबार २१ वैशाख २०८२ अर्थात ४ मे २०२५ मा सर्वोच्च अदालतले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको जस्तै एकताको वातावरण निर्माणका लागि सहयोग नै गर्छ । यसर्थ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदारहँदै अदालत र ताकुलदार मन्त्रालयलाई समेत छलेर हुने भनिएको अधिवेशन एकताको नभई फुटको भेलामा मात्रै सिमित हुनेछ ।

हामी, एकता महाधिवेशनको नाममा भेला गर्न लागेको पक्षलाई हठ त्यागेर संवादको बाटोमा आउन आह्वान गर्दछौँ ।

साथै, एकताको महाधिवेशनका नाममा भएका सम्पूर्ण गतिविधि (सदस्यता वितरण देखि, प्रतिनिधि छनोट, मतदाता प्रकृया) अहिलेको विधान विपरित छन् । समितिले आफैँ एक कार्यविधि बनाएर गरेको निर्वाचनले वैधानिकता नपाउने निश्चित छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ केवल प्रवासी नेपालीहरूको प्रतिनिधि संस्था मात्र नभई, विश्वभर रहेका ८० लाख नेपालीहरूका सामाजिक, सांस्कृतिक, र आर्थिक अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि निरन्तर कार्यरत संस्थाका रूपमा रहेर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेको संस्था हो । संस्थाको निरन्तरता, वैधानिकता, समावेशिता, र एकतालाई सुनिश्चित गर्दै लैजानका लागि सबै एनसीसी, सदस्यहरू, तथा शुभेच्छुकहरूलाई विधानअनुसार MIS प्रणालीमार्फत सदस्यता अद्यावधिक गर्न, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशन जुलाईभित्र गर्न, विधानतः प्रक्रियामा सहभागी हुन, र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।

अन्त्यमा संघको १२ औँ महाधिवेशन अर्को कुनै निर्णय नभएसम्म पूर्व निर्धारित मिति अर्थात २०२५ को अक्टोबर ११ देखि १४ मै हुने जानकारी पुनः गराइन्छ । यी सबै विषयलाई ध्यानमा राख्दै सबै सरोकारवाला पक्षहरूलाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न अपिल गर्दछौं।

भवदीय,

फणिन्द्र पन्त

प्रवक्ता तथा संयोजक सुचना,संचार तथा प्रकाशन समिति

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्

गैरआवासीय नेपाली संघ

२०२५ मे २, २०८२ वैशाख १९ गते

र यो पनि