एनआरएनए विवाद: शेष घले समितिको औचित्य सकियो, बद्री केसी समूह
ल्यानक्यास्टर, पेन्सिल्भेनिया/ गैर आवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) बद्री केसी समूहले शेष घले नेतृत्वको समितिको औचित्य सकिएको दाबी गरेको छ।
गत शुक्रवार सम्पन्न समूहको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तद्वारा सोमवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एनआरएनए विवाद समाधानका लागि भन्दै शेष घलेले उच्च स्तरीय समितिको बैठक बोलाएको एक दिन अगाडि बद्री समूहको यस्तो धारण आएको हो।
‘२०२३ अक्टोबरमा एकताको ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिको १०२ औँ आईसीसी बैठकले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको आधारमा “१० औँ अधिवेशन सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति” ११ औँ महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा परिकल्पना गरिएकोले हाल फरक परिवेश सिर्जना भई सकेकोले यसको औचित्यता तथा सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको ठहर गरेको छ।‘ बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न भन्दै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्तै वर्तमान कार्यसमितिलाई असर गर्ने काम नगर्न सचेत गराइएको समेत जनाइएको छ। यस अगाडि समाज टाइम्स सँग प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता पन्तले मुख्यालयमा सबैलाई स्वागत गर्ने बताएका थिए।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
१०२ औँ आईसीसी बैठक
मिति: २०२४ नोभेम्बर १५, शुक्रबार
अध्यक्षता: डा. बद्री केसी
मिटिङ सञ्चालन: महासचिव गौरीराज जोशी
सर्वोच्च अदालतको अगस्त २०२४ को पछिल्लो फैसला नम्बर-११५७ ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११ औँ महाधिवेशनलाई स्वायत्त, सार्वभौम, र २/२ वर्षमा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने वैधानिक अधिवेशनका रूपमा मान्यता दिएकोमा वर्तमान कार्यसमितिले यस निर्णयलाई पूर्ण सम्मान गर्दै संघको एकता र प्रगतिका लागि दृढ प्रतिबद्धता पुनः जाहेर गर्दछ।
अदालतको यस फैसलाले निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वायत्त तथा सार्बभौम स्वीकार गरेको, आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्ने र प्रत्येक २/२ वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुँदा, वर्तमान कार्यसमिति सबैलाई सम्मान र संवादको माध्यमबाट विश्वासमा समेट्दै एकताबद्ध संस्थाका रूपमा अघि बढ्न कटिबद्ध छ।
२०२३ अक्टोबरमा एकताको ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिको १०२ औँ आईसीसी बैठकले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको आधारमा “१० औँ अधिवेशन सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति” ११ औं महाधिबेसन हुन नसकेको अवस्थामा परिकल्पना गरिएकोले हाल फरक परिवेश सिर्जना भइ सकेकोले यसको औचित्यता तथा सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको ठहर गरेको छ। यससँगै, वर्तमान कार्यसमितिको स्वायत्तता तथा सर्बभौमतामा प्रतिकुल असरगर्ने प्रकारको क्रियाकलाप नगर्न सम्पूर्ण सम्बन्धित पक्षहरुलाई सचेत गराइएको छ |
वर्तमान कार्यसमिति संस्थापक अध्यक्ष, सम्पूर्ण पूर्वअध्यक्षहरू, अग्रज र अभियन्ताहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्दै संघका दीर्घकालीन विवाद तथा आन्तरिक संगठनात्मक मतभेदलाई वैधानिक रूपमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ। यो साझा प्रयासले एनआरएनएलाई अझ सुदृढ, एकीकृत, र सबल बनाउनेछ। स्मरण रहोस्, सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसला नम्बर-१५०७, जुन अप्रिल २०२४ मा आएको थियो, त्यसमा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनका विवाद समाधान गर्न संघकै २०१९-२०२१ कार्यकालको ८१ औँ आईसीसी बैठकद्वारा गठन गरिएको समितिलाई आधार मानी थप विस्तार गरिएको थियो| तर, उक्त समितिले तत्कालीन समयमा पनि निर्धारित जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्न नसकेकाले ८२ औँ आईसीसी बैठकले उक्त समितिलाई खारेज गरेको थियो।
हाल बिभिन्न व्यक्तिहरू तथा समूहहरूले सहमतीय पद्धतिमा “सहमति, सहकार्य र एकता गर्दै गरिएको” १० औँ अधिवेशन सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतमै पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरिएको छ, जसको निर्णय आउन बाँकी नै रहेको छ। विगतको विषयमा भएका संगठनात्मक असमञ्जस्यताका बाबजुद संघले आफ्नो निर्दिष्ट सेवामूलक कर्तव्य पूरा गर्ने कार्यमा कमी आउन नदिने पनि निर्णय भएको छ।
साथै, १०२ औँ आईसीसी बैठकले भर्खरै सम्पन्न एनआरएन डे २०२४, ग्लोबल कन्क्लेव तथा वार्षिक साधारण सभा २०२४ भव्य रूपमा सम्पन्न भएकोमा नेपाल सरकार लगायत सबै सरोकारवालालाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको छ। साथै, मार्च महिनाभित्र सम्पूर्ण क्षेत्रीय परिषद्को सम्मेलन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसअन्तर्गत:
एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन: मार्च , कम्बोडिया
युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन: मार्च , माल्टा,
अन्य क्षेत्रीय सम्मेलनको मिति र स्थान छिट्टै निर्धारण गरिनेछ।
संघले नेपालमा गर्दै आएका परोपकारी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन “मेची कप फुटबल” को प्रायोजन गर्ने र बर्दियाको बर्थिङ सेन्टरमा सुविधासम्पन्न कोठा निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्मेलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने, विश्व महिला सम्मेलन सहआयोजना गर्ने, थाइल्याण्डमा युथ पिएनओ सम्मेलन गर्ने थप निर्णय पनि भएको छ।
संघका सम्पूर्ण संगठनात्मक गतिविधिलाई निर्वाचित महासचिवमार्फत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउने तथा थप सशक्त बनाउने र संघका प्रवक्तामार्फत सकारात्मक सूचनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
संघको प्रजातान्त्रिक प्रणाली, विधि, र विधानमा आधारित प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्दै एकताको भावनामा सबै सदस्यलाई समर्थन र सहकार्यका लागि आह्वान गरिन्छ।
फणिन्द्र पन्त
प्रवक्ता
गैरआवासीय नेपाली संघ
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद
मिति: २०२४ नोभेम्बर १८
