संविधान संशोधनमा पश्चगामी तर्क स्वीकार्य छैन : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले संविधान संशोधनका क्रममा पश्चगामी सोच र तर्क स्वीकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई पछि फर्काउने सोच संविधान निर्माणकर्ताले स्वीकार नगर्ने बताए।

अध्यक्ष दाहालले भने, “संविधानप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व बढाउँदै समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जन स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, ती प्रक्रिया उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप प्रगतिको लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। पश्चगामी सोचका तर्कहरू संविधान निर्माणकर्ता र संविधानका लागि मान्य हुन सक्दैनन्।”

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू समयमा नबनाउँदा समस्या थपिएको उनले उल्लेख गरे। संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीको समाधानका लागि कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा दाहालले जोड दिए।

अध्यक्ष दाहालले संघीयताका कारण जनताले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधामा ढिलाइ हुँदा असन्तुष्टि बढेको स्वीकार गर्दै, सरकार, संसद्, र सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताए।

उनले संविधान कार्यान्वयनका आठ वर्षमा दुई पटक संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र यसले संघीयता र गणतन्त्रलाई मजबुत बनाएको जनाए। साथै, संविधानको प्रमुख उपलब्धि भनेको पछि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, जाति, र समुदायलाई राज्यका सबै संरचनामा सहभागी गराउने अधिकारको स्थापना भएको बताउँदै उनले संविधानको समावेशी चरित्रको प्रशंसा गरे।

“संविधानले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व र प्रदेश तथा संघमा एक तिहाइ महिलासहित दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुसलमान, र अल्पसंख्यक समुदायको समुचित प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ,” दाहालले भने, “संविधानले सकारात्मक विभेदसहितको विशेषाधिकारलाई संस्थागत गर्दै समाजका पछाडि परेका वर्गहरूलाई राज्य संरचनामा सहभागिता दिलाउने महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ।”

अध्यक्ष दाहालले संविधान सभा मार्फत संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता, र धर्मनिरपेक्षताको स्थापनालाई नेपाली जनताको चाहनाको प्रतिफल भने। संविधान दिवसको सन्दर्भमा संविधानको सफल कार्यान्वयनले विगतको आन्दोलन र बलिदानको सम्मान हुने उनले उल्लेख गरे।

कार्यक्रम नेपाल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीले संघीय संसद् सचिवालयको सहकार्यमा आयोजना गरेको थियो।