रवि लामिछानेलाई कारबाहीको सम्भावना र कानुनी चुनौती कति?
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको बचत रकम दुरुपयोगको मामिलामा संसदीय छानविन विशेष समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विवादमा फसेका छन्। लामिछाने, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको रूपमा, गोर्खा मिडियामा ६५ करोड रुपैयाँको सहकारी रकम अपचलनको आरोपमा मुछिएका छन्। यद्यपि, उनले आफू दोषी नभएको र समितिले आफूलाई क्लिन चिट दिएको दाबी गरेका छन्। तर,कानुनविद्हरूको विचार फरक छ।
संसदीय छानविन समितिले सहकारी संस्थाहरूबाट आएको ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको र त्यसको अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, लामिछानेले उक्त रकम निकासीका लागि चेकमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेका छन्। समितिले उनलाई सहकारी ठगीमा सिधै दोषी नदेखाएको भए पनि गोर्खा मिडियामा भएको रकमको अपचलनमा कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने, समितिले आफूलाई सहकारी ठगी प्रकरणबाट क्लिन चिट दिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिरहेका छन्। तर, प्रतिवेदनमा उनको संलग्नताको बारेमा प्रस्ट रूपमा केही उल्लेख गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितका अनुसार, सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकमको अपचलन भएको कुरा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। जसको जिम्मेवारी सञ्चालक र शेयरधनीले लिनुपर्ने हुन्छ। तर, कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालक वा शेयरधनीलाई कारबाही गर्न कानुनी रूपमा नमिल्ने तर्क पण्डितले गरेका छन्।
‘विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड गोर्खा मिडियामा गएको छ। यो विषयमा सञ्चालक रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने देखाइयो। त्यो सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको पैसा हिनामिना गरेको अवस्था छ। त्यो हिनामिना गरेको अवस्थामा कारबाही गरिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ,’– उनले भने।
एनआरएनएको केसी समूहले अक्टोबरमा वार्षिक साधारण सभा गर्दै
वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले गोर्खा मिडियाले सहकारी ऐनअनुसार गैरकानुनी रुपमा ऋण लिएको बताए। सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको ६५ करोडको जिम्मेवारी सञ्चालक र शेयर धनीले नलिएर सोही कम्पनीले मात्रै लिने उनले बताए। ऋण लिएको कारणले सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक र शेयर धनीलाई कारबाही गर्न कानुनी रुपमा नमिल्ने उनको तर्क छ। रवि लामिछाने, छविलाललगायत गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई सहकारी ठगीमा मुद्दा नचल्ने उनको दाबी छ।
‘आजको दिनमा सुप्रिम सहकारीलगायत विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड रकम गोर्खा मिडियामा आयो, त्यो तिर्नुपर्ने दायित्व गोर्खा मिडियाको हुन्छ। गोर्खा मिडियाले त्यो तिर्न सकेन भने गोर्खा मिडिया डिजर्भेसन हुनसक्छ। त्यो ऋण लिएको कारणले सञ्चालक, उसका सदस्य वा शेयर होल्डरलाई कारबाही गर्न पाइँदैन। लिमिटेड कम्पनी भएको नाताले कम्पनीको दायित्व कहिले पनि शेयर होल्डरमा सर्दैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले भने, ‘शेयर होल्डर वा सञ्चालकको दायित्व त्यहाँ आएको रकम सही तरिकाले सदुपयोग गर्नु हो। आजको दिनमा रवि लामिछाने, छविलालजी वा गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई सहकारी ठगीमा मुद्दा नचल्ने भयो। यदि उनलाई कारबाही गर्ने हो भने कम्पनी कानुनअनुसार जाँचबुझ गरेर कारबाही गर्ने अधिकार कम्पनी रजिष्टार कार्यालयलाई छ।’
तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहितले गोर्खा मिडियामा आएको रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुँदैगर्दा उनी उनीहरुले सहकारीलाई नभएर सोही कम्पनीलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अधिवक्ता पण्डितको भनाइ छ।
तर, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले भने रवि लामिछानेलाई दोषी करार गर्दै उनले सजायको भागीदार बन्नुपर्ने बताएका छन्। सहकारी कानुनअनुसार लामिछानेलाई ८ वर्षसम्मको कैद सजाय हुनसक्ने त्रिपाठीको तर्क छ। उनले लामिछानेको सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र थप छानविनका लागि उनको खाता र विदेश भ्रमण रोक्का गरिनुपर्ने बताएका छन्।
छानविन प्रतिवेदनका आधारमा, सहकारी ठगीमा संगठित अपराधको कानुन पनि लागू हुने देखिन्छ। त्रिपाठीका अनुसार, गोर्खा मिडियामा सहकारीको पैसा ल्याएर टेलिभिजनमा लगानी गरिएको छ, जसले सम्पत्ति सुद्धीकरणको मामिलामा पनि अनुसन्धानको माग गर्दछ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले रवि लामिछानेलाई दोषी करार गरेको दाबी गरे। लामिछाने स्वयं र उनका कार्यकर्ताले ‘सहकारी ठगीबाट उन्मुक्ति पाइयो’ भनेर प्रोपोगाण्डा चलाइरहेको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लामिछाने र उनका समर्थकहरुलाई एक पटक पुनः प्रतिवेदन पढ्न सुझाव दिए।
‘रवि लामिछाने र उनका भक्तजनहरुबाट प्रोपोगाण्डा चलाइएको छ– क्लिन चिट दियो भनेर। पहिलो कुरा उहाँका भक्तजनहरुलाई त्यो रिपोर्ट गम्भीरतापूर्वक पढ्न आग्रह गर्छु। त्यसमा ‘छविलाल जोशी, जीबी राई, रवि लामिछानेलाई कारबाहीको सिफारिस गरिन्छ’ यो शब्द छानविन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। कारबाही नै गर्नुपर्छ, कारबाही गरियोस् भनिएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा कुनै अस्पष्टता छैन। उहाँले क्लिन चिट पाउनुभयो भन्ने कुरामा सत्यता छैन,’– त्रिपाठीले भने।
प्रबन्ध निर्देशक कम्पनीको ‘हार्ट एण्ड माइन्ड’ को रुपमा रहने बताउँदै उनले उक्त पदमा रहेको व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए। पैसा चाहीँ आएको छ। तर, त्यसमा मेरो जिम्मेवारी छैन भनेर उन्मुक्ति नपाईने उनले बताए।
‘रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हो। प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका के हो ? कम्पनी कानुनमा के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ? प्रबन्ध निर्देशक भनेको कम्पनीको हार्ट एण्ड माइन्ड हो। प्रमुख कर्ता हो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण एक्टर। पैसा चाहीँ आएको छ तर त्यसको जिम्मेवार म होईन। यो कुन कम्पनी कानुनले भन्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे।
रास्वपाबाट संसदीय छानविन समितिको सदस्य रहेका शिशिर खनालले भाग्ने उपाय नै नपाएर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरे। ‘संसदीय छानविन समितिमा उहाँकै पार्टीका मान्छे पनि थिए। उनीहरुले हस्ताक्षर नगर्न खोजेका थिए। तर, उनीहरुसँग भाग्न पाउने उपाय नै भएन। सहकारीकै पैसा मिडियामा आएको रहेछ। बाध्य भएर सर्वसम्मतिले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भयो,’ उनले भने, ‘रवि लामिछाने महाशय ! एक पटक प्रतिवेदन राम्रोसँग पढ्नुस्। त्यहाँ ‘रवि लामिछानेलाई सफाई दिएको छ’ भनिएको छैन। त्यसमा रवि लामिछानेलगायत अरु ब्यक्तिहरुलाई पनि कारबाही गरियोस् भनिएको छ। सामान्य व्यक्तिले पनि त्यति पढेपछि बुझ्छ।’
उक्त प्रकरणमा सहकारी कानुनको दफा १२२ र कम्पनी कानुन आकर्षित हुने उनले बताए। अब लामिछानेलाई सहकारी ऐनका दफा १२४ अनुसार सजाय हुनुपर्ने उनले बताए। ‘सहकारी ऐनको दफा १२२ बमोजिम अपराध भएको छ। सोही ऐनको दफा १२४ अनुसार सजाय हुनुपर्छ। त्यसमा १० करोडभन्दा माथिको रकम अपचलन भएको छ। त्यसकारण ८ वर्ष कैद आकर्षित हुन्छ,’– उनले भने।
गोर्खा मिडियामा सहकारीको पैसा आएको सन्दर्भमा संगठित अपराधको कानुन पनि आकर्षित हुने उनले बताए। नेपालको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेअनुसार फरक–फरक भूमिकामा गोर्खा मिडियाले सहकारीको पैसा अपचलन गरेको उनले बताए। ‘यो अपराधको गम्भीरता अत्याधिक छ। यसमा धेरै जना मानिसहरु मिलेर अपराध गरेका छन्,’– उनले भने।
त्यस्तै, सम्पत्ति सुद्धीकरणमा पनि गोर्खा मिडियाका सञ्चालकहरुलाई अनुसन्धान गरिनुपर्ने उनले बताए। सहकारीको रकम ल्याएर टेलिभिजनमा लगानी गरिएको र अवैध पैसालाई वैद्य बनाउने प्रयास गरिएको उनले बताए। नेपालको कम्पनी कानुनमा स्वैट शेयरको व्यवस्था नै नरहेको उनले बताए। लामिछानेले आफूले गोर्खा मिडियाको स्वैट शेयर लिएको भन्न नमिल्ने उनले बताए। स्वैट शेयरको सन्दर्भमा किर्ते सम्बन्धी अपराध आकर्षित हुने उनले बताए।
विश्वकप क्रिकेटमा महिला र पुरुषको पुरस्कार बराबर
समितिले दोषी करार गरिसकेपछि लामिछाने अब सांसद पदमा बस्न नमिल्ने त्रिपाठीको दाबी छ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लामिछानेले तत्काल पद त्याग गर्नुपर्ने बताए। कारबाहीको सिफारिस गरिएका सबैको खाता रोक्का गर्नुपर्ने र उनीहरुको विदेश भ्रमण रोक्का गर्नुपर्ने त्रिपाठीको सुझाव छ।
‘रवि लामिछाने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुन्, सांसद हुन्। जनताबाट भोट लिएका छन्। त्यसकारण उनको जवाफदेहिता बढी हुन्छ। उनी के यो पदमा अब रहन मिल्छ ? तत्काल उनले पद त्याग गर्नुपर्छ। थप छानविनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नका लागि पनि उनले पद त्याग गर्नु जरुरी छ,’– उनले भने।
सहकारी ठगीमार्फत राष्ट्रमाथि गम्भीर विश्वासघात भएको उनले बताए। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेलको नाम पनि सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै उनले अनुसन्धानको माग गरे।
