सहकारी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा रवि दोषी देखिए !
काठमाडौं। सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहितलाई दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको जनाइएको छ।
समितिले लामिछाने, गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सञ्चालक छविलाल जोशीसहित ९ जनामाथि अनुसन्धान गरि दोषी ठहर गरेको प्रतिवेदन सोमबार बस्ने संसद बैठकमा पेश हुने छ। उक्त प्रतिवेदन पेश भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुने छ।
सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनी रूपमा सारिएको प्रमाण समितिले पेश गरेको छ। छानबिनको क्रममा समितिले लामिछानेलगायतका व्यक्तिहरूले सहकारीका रकम दुरुपयोग गरेको पुष्टि गर्दै, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने दर्जनौं प्रमाण फेला पारेको बताइएको छ। विशेष समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ कि बैंक स्टेटमेन्ट, चेक भौचर, र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले लामिछानेको संलग्नता पुष्टि गरेको छ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अध्यक्ष जीबी राई, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले दुई बैंकहरूमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेका थिए। यस खाता मार्फत रकम कारोबार भएको पाइएको छ। लामिछानेले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा चेक मार्फत हस्तान्तरण गरेका थिए। उनले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम गैरकानुनी रूपमा कम्पनीको तलब र खर्चमा प्रयोग गरेको आरोप प्रमाणित भएको छ।
लामिछानेले कम्पनीको लगानी र खर्चबारे कुनै जानकारी नभएको दाबी गरे पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा उनका हस्ताक्षरहरू भेटिएका छन्। बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट प्राप्त रकमलाई गोर्खा मिडियामा लगानी गर्दा यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत लगानीको रूपमा दाबी भने रविले गरेका थिए।
संसदीय विशेष छानबिन समितिले लामिछाने र उनका सहकर्मीहरूको बयान, कागजात, बैंक विवरण र अन्य प्रमाणहरूका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो। समितिको प्रतिवेदनले यस प्रकरणमा लामिछानेको भूमिकालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ र उनलाई दोषी ठहर गर्दै थप कानुनी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
संसदीय समितिमा रहेका रविकै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल र माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले लामिछानेको नाम किटान नगर्न आग्रह गरे पनि प्रमाणहरूको सिलसिलाले उनीहरू पनि दोषी करार गर्न सहमत भएको जनाइएको छ।