सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले एनआरएनए विवादमा थप अन्यौलता

काठमाडौँ/ गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) का सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले थप अन्यौलता छाएको छ। 

एनआरएनएका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको दुई इजलासले आपसमा बाझिने फैसला गरेका छन्।

११ औ महाधिवेशनमा निर्वाचित दाबी गरिएको डा. बद्री केसी समूहको तर्फबाट जारी मुद्दामा सर्वोच्चले मंगलवार रिट जारी गरेको छ। 

कृष्णप्रसाद तिमल्सेना, रोजिना प्रधान राई, टीका गुरुङ सहित चार जनाले परराष्ट्र मन्त्रालय विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले एनआरएनएको दशौँ महाधिवेशन पछिका सबै गतिविधिलाई खारेज गर्ने फैसला गरे पछि परराष्ट्रले डा. केसी समूहलाई सचिवालयको काम नगर्न भनेको थियो। 

परराष्ट्रको सोही निर्देशनको विरुद्धमा केसी समूहको तर्फबाट मुद्दा परेको थियो। उनीहरूले आफूहरू निर्वाचित भएकोले काम गर्न पाउनु पर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। 

तिल प्रसाद श्रेष्ठ र टेक प्रसाद ढुङ्गानाको मंगलवारको संयुक्त इजलासले केसी समूहलाई काम गर्न भन्दै रिट जारी गरेको छ। यद्यपि फैसलाको विस्तृत व्याख्याको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ।

यो भन्दा अगाडि  सपना प्रधान मल्ल र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले दशौँ महाधिवेशन देखिकै गतिविधिलाई खारेज गरेको थियो। 

सो फैसलाको पूर्ण पाठ पनि आइसकेको छ। पूर्ण पाठमा एक महिना भित्रमा बैठक बसेर ६ महिना भित्रमा चुनाव गराउन भनिएको छ। 

 एनआरएनएको सम्बन्धमा फैसला गर्ने इजलास समान तहका हुन्।  

अधिवक्ता सरोज घिमिरेले सर्वोच्चको मंगलवारको फैसलाले अब के गर्ने भन्ने अन्यौलता थपेको बताए।  ‘फैसलाको पूर्ण पाठ नहेरी यही भन्ने अवस्था रहेन।’ समाज टाइम्स सँग घिमिरेले भने। 

अर्का अधिवक्ता किशोर पौडेलले पनि फैसलाले अन्यौलता थपेको बताए। 

‘सर्वोच्चका समान तहका इजलास हुन्, अब दुबैलाई काम गर्न बाटो खुलेको छ।’ पौडेलले भने, ‘फैसलाले अन्यौलता थपेको छ। यो सच्चिनका लागि बृहत् पूर्ण इजलासमा जानु पर्ने देखिन्छ। एउटै तहको अदालतमा  नजिरमा एकरूपता नहुँदा वा विगतको फैसला नोटिसमा नल्याउँदा एनआरएनएको मर्म माथि असर परेको छ।’ 

रोचक कुरा के भने, डा. बद्री केसी विरुद्धको अवहेलना मुद्दा अझै विचाराधीन छ। उनलाई अदालतको अवहेलनामा लिखित जवाफ माग गरिएको छ। उनले सर्वोच्चबाट यस अगाडि भएको फैसलालाई कानुन व्यवसायीको ल फर्ममा लेखेर न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिए पछि मानहानि मुद्दा परेको थियो।