एनआरएनएको वद्री समूह सर्वोच्चमा, आइतवार हेर्न नभ्याइने सूचीमा
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको डा. वद्री केसी समूह अदालत गएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले एनआरएनएका १० औं र ११ औं अधिवेशनलाई अवैध घोषणा गर्दै डा. शेष घले नेतृत्वको संरक्षक परिषदलाई दिएको थियो ।
आदेश अनुसार १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मा दिइएको थियो । यसैगरी उक्त समितिको पहिलो बैठक बसेपछिको ६ महिना भनिएकाले अहिलेसम्म बैठक बस्न भने सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ कुरेर घले बसेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसला पछि पनि वालुवाटारको सचिवालयबाट काम गरिएको वद्री केसी समूहलाई रोक लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले पत्राचार नै गरेको थियो । अहिले सचिवालयमा पनि काम भएको छैन । तर, सर्वोच्च अदालतमा केसी समूहको कार्यसमितिबाट महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, सचिव राधिका गुरुङ र सह कोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद तिम्लसेनाले संयुक्त रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाण्डौँ, नीति योजन विकास कुटनिति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखा परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए । निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसला र परराष्ट्रको पत्रका कारण गैर आवासीय नेपाली संघको मर्म र भावना विपरित भएको भन्दै उत्प्रेषणको माग गरेका छन् ।
अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थालाई अनिश्चयमा राख्न नहुने र अघिल्लो आदेशमा माग गरेको भन्दा बाहिर गएर फैसला आएको पनि दावी गरिएको छ । उक्त मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई तोकिएको थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो । तर आज उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा चढेको थियो ।
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदनपत्र
विषयः नेपालको संविधानको धारा १३३०२) एवं (३) बमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ ।
१. गैरआवासीय नेपाली संघ (सुविधा हेतु यस पचात् “संघ“ भनि सम्बोधन गरिएको। गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ र गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली. २०६६ बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भई सञ्चालित सङ्गठीत संस्था हो। संघ एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, सइटीन, स्वशासित, गैर नाफामूलक, गैर-राजनीतिक तथा गैर-सरकारी सामाजिक संस्था हो । संघकको गैरत्रावासीय नेपालीको हीत र सरोकार सम्वद्धन र पारस्परिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेको छ । संघको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि नेपालमा सचिवालय स्थापना गरी विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरु बीच आपसी सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धि गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली बसोवास गरी रहेको देशको कानून वमोजिम राष्ट्रिय समन्ध्य परिषद् गठन गर्न सहयोग गर्ने र विदेशमा गठन भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई सम्वन्धन र मान्यता दिई गैरआवासीय नेपालीहरुको वृहत्तर हीतलाई प्राथभिकलमा राखि कार्य गर्दै आएको छ। हाल संघले ८७ मुलुकमा संस्थापना भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई सम्वन्धन र मान्यता दिई आफ्नो दायरा ८७ देशमा गैरआवासीय नेपालीमा पु¥याइसकेको छ । साथै विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रविधि परिचालन गर्दै नेपालको विकासमा टेवा पुन्याउने विशेष लक्ष्य समेत संघको रहेको छ ।
२. गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ को दफा १७ को उपदफा १७.१४ मा “अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पदावधि दुई वर्षको हुनेछ“ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा संघको २०८०/०६/३० देखि मिति २०८०/०७/०५ सम्म भएको ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सन् २०२३-२०२५ कार्यकालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पदाधिकारीको लागि निर्वाचन भई निवदेक अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३- २०२५ कार्यकाल) गठन भएको थियो । ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सन् २०२३-२०२५ कार्यकालका लागि निर्वाचित्त अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले मिति २०८०/०७/०५ देखिनै आफ्नो काम कारवाही गरि आएको छ । संघको २०८०/०७/०५, मा सम्पन्न ११ औ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा उक्त महाधिवेशमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३-२०२५ कार्यकाल) को वैधानिकताको सम्बन्धमा कुनै अड्डा अदालतले प्रश्न खडा गरी हाल सम्म ११ बौ महाधिवेशनवाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्यय परिषद् (सन् २०२३-२०२५ कार्यकाल लाई कुनै काम कारबाही नगर्न रोक लगाएको छैन । ११ औं महाधिवेशनमा भएको निर्वाचनको वैधनाको सम्बन्धमा समेत कुनै अड्डा अदालतले प्रश्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३-२०२५ कार्यकाल) को काम कारवाही प्रभावित बन्ने गरी कुनै रोक- तोक लगाएको समेत छैन। विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति २०८०/१२/२८ को पसं २०८०/८१. चनं. एएम्इरःज्ञढण्द्धण् को पत्र मार्फत ११ औं महाधिवेशनवाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन २०२३-२०२५ कार्यकाल को काम कारवाही र गतिविधिहरुको रोक लाग्ने गरी पत्राचार गरेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन लिई हामी निवेदकहरु उपस्थित भएका छौ । ११ औं महाधिवेशनवाट निर्वाचित हामी निवेदक मध्येका महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, सचिव राधिका गुरुङ र सहकोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद तिमल्सेना हाल काठमाण्डौंमा उपस्थित रहेका हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएका छौं ।
एनआरएनएको केन्द्रविन्दुमा फर्किए शेष घले
३. ११ औ महाधिवेशनवाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३-२०२५ कार्यकाल) ले प्रचलित कानून र विधान बमोजिमको जिम्मेवारी पुरा गरी रहेको अवस्थामा विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयले मिति २०८०/१२/२८ को प.सं. २०८०/८१, चनं. PPDO/ M19040 को पत्र मार्फत दिजिमको व्यहोरा प्रेषित गरेको रहेछ ।
“श्री सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप खानान्तर रुपमा गठन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र तत्पश्चातको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन लगायतका अन्य काम कारवाही तथा गतिविधिहरुले अधिकारिकता प्राप्त नगर्ने भएको हुँदा सोही आदेश बमोजिम तोकिएको उच्च स्तरिय समितिले एकताको महाधिवेशन गरि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन नभए सम्मका लागि संघको सचिवालयवाट नियमित प्रशासनिक काम कारवही बाहेक संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने अतिरिक्त आर्थिक दायित्त्व बहन गर्नु पर्ने गैरआवासीय नेपालीहरुको एकता पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनै पनि गतिविधिहरु नगर्नु हुन तथा नगराउनु हुन गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ को नियम १६ को उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध गरिएको ।
‘म फैसला पुनरावलोकनमा जान्न’: डा. बद्री केसी
४. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०/१२/२१ को आदेशको अपव्याख्या गरी संघको ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन र उक्त महाधिवेशनबाट सन् २०२३-२०२५ कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को काम कारवाहीको आधिकारिता समेत अनुचित वन्देज लगाउने गरि जारी भएको विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०८०/१२/२८ को पत्र कानून विपरित र अन्यायपूर्ण भएको र यसबाट निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १७०२(घ) द्वारा प्रदत्त संघ संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, धारा १८(१) द्वारा प्रदत्त कानूनको समान संरक्षणको हक, धारा २००९) द्वारा प्रदत्त स्वच्छ सुनुवाईको हक र धारा २५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्वन्धी हक समेतका मौलिक हकहरु साथै कानूनी हकहरु समेत कुन्ठित हुन गएको छ। यस कुन्ठित हकको प्रचलनका लागि प्रभावकारी उपचारको अभाव भएकोले संवैधानिक तथा कानूनी हक संरक्षणका लागि सम्मानित अदालत समक्ष नेपालको संबिधानको धारा ४६ र धारा १३३/२) एवं (३) बमोजिम यो रिट निवेदनपत्र लिई सम्मानित अदालतको शरणमा आएका छौ ।