एनआरएनए : वद्री पक्षको मुद्दामा सर्वोच्चले नै पूर्ण पाठ कुर्दै 

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित भनिएको डा. वद्री केसी समूहले काम गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाई साउन १५ गतेलाई तोकिएको छ ।

दशौं र ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित भनिएको एनआरएनएको दुवै कार्यसमितिलाई अवैध ठहर गर्दै समानान्तर गतिविधि रोक्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । त्यसपछि पनि केसी समूहले एनआरएनएको सचिवालय वालुवाटारबाट काम गरेको पाइए पछि परराष्ट्रमन्त्रालयले पत्राचार गर्दै काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति योजना विकास कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखालाई विपक्षी बनाई एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तर्फबाट सहकोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमल्सेनासहित ४ जनाले रिट दाएर गरेका थिए । उनीहरुले एनआरएनएका गतिविधिहरु नै ठप्प हुने पुगेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । 

गत वैशाख २१ गते दायर रिटमा पहिलो पेसी २४ गते तोकिएको थियो । त्यसपछिका लगातार दशौं पेशी अन्तर्गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाईको मिति साउन १५ गतेलाई तोकेका हुन् । सर्वोच्च अदालतकै यसअघि सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएकाले बुधवारको सुनुवाई प्रभावित भएको हो । राउत र पौडेलको इजलासले अर्को मुद्दाको पूर्ण पाठ आएपछि यो मुद्दाको सुनुवाई गर्ने गरी आदेश दिएका छन् ।

प्रधान र सुवेदीको इजलासले गत चैत २१ गते यसअघिका दशौं र ११ औं अधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्दै न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०७८ माघ १ गते एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिइसकेको छ ।

२०७८ माघ १ पछि भएका सबै निर्वाचन तथा त्यसबाट चुनिएका कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गर्दै सर्वोच्चले एनआरएनएको त्यतिबेलाको निर्वाचन, विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही एनआरएनएसम्बन्धी ऐन, नियम एवं गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श मूल्य मान्यता विपरीत भएको पनि ठहर गरेको थियो । उक्त आदेशको पूर्ण पाठ नआएकाले अहिलेसम्म घले समूहले औपचारिकरुपमा काम भने सुरु गरेको छैन ।